मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को भी फिर से शुरू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकास परियोजनाओं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया। पूंजीगत सब्सिडी जारी करने का आग्रह मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) के तहत पूंजीगत सब्सिडी की लंबित राशि जारी करने तथा आईडीएस के तहत लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की सभी मागों और मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ये नेता रहे मौजूद बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को भी फिर से शुरू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकास परियोजनाओं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया। पूंजीगत सब्सिडी जारी करने का आग्रह मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) के तहत पूंजीगत सब्सिडी की लंबित राशि जारी करने तथा आईडीएस के तहत लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की सभी मागों और मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ये नेता रहे मौजूद बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
