हिमाचल HC ​​​​​​की चमियाना की 8 ओपीडी सेवाओं पर रोक:IGMC में चलाने का दिया आदेश; 12 अगस्त को की गई थी शिफ्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट कॉलेजियम का फैसला किया रद्द:2 जिला जलों की प्रमोशन का मामला; शीर्ष अदालत ने पहली बार ऐसा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिमाचल प्रदेश कॉलेजियम के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पदोन्नति के लिए 2 वरिष्ठ जिला जजों की दावेदारी को नजरअंदाज किया था। SC ने 32 सीनियर जिला जजों की याचिका को स्वीकार करते हुए इस साल की शुरुआत में हुई कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बता दें कि हिमाचल के बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट जज चिराग भानु सिंह और सोलन के जिला जज अरविंद मल्होत्रा बीते मई माह में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कॉलेजियम ​​​​​​ के फैसले को चुनौती दी थी। इनकी याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेष रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की बैंच ने कहा, परामर्श के अभाव में कॉलेजियम का निर्णय इसलिए प्रभावित हुआ, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने निजी तौर पर 2 जिला जजों के नामों पर पुनर्विचार नहीं करने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने कहा, ऐसा लग रहा है यह अकेले मुख्य न्यायाधीश का निर्णय है। कॉलेजियम को सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना होगा। बताया जा रहा है कि कॉलेजियम के फैसले में SC के हस्तक्षेप का पहला उदाहरण है। इस तरह के मामलों को आमतौर पर अदालत द्वारा प्रशासनिक रूप से निपटाया जाता है। जिला जजों के नाम पर पुनर्विचार करने को कहा कॉलेजियम के फैसलों के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। डबल बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉलेजियममें अन्य जजों से सलाह लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को अब निर्धारित मानदंडों के अनुसार 2 जिला जजों के नामों पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए, जो संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति का मार्गदर्शन करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 2 जिला जज बता दें कि हिमाचल के बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट जज चिराग भानु सिंह और सोलन के जिला जज अरविंद मल्होत्रा बीते मई माह में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कॉलेजियमके फैसले को चुनौती देते हुए कहा था, कि हिमाचल हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनकी मेरिट और सीनियारिटी दोनों को नजरअंदाज किया। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की स्पेसिफिक रेकमेंडेशन को भी मानने से इनकार कर दिया। क्या बोले जिला जजों के एडवोकेट जिला जजों की तरफ से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने तर्क दिया कि जूनियर न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश इन-सर्विस कोटा के तहत हाईकोर्ट के जज के पद के लिए की गई। इस क्रम में याचिकाकर्ताओं की अनदेखी की गई, जो अधिक सीनियर थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह और बाद में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा सिंह और मल्होत्रा के नामों पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी ध्यान नहीं दिया।

पंजाब में हिमाचल के विधायक की गाड़ी पर हमला:2 बाइक सवारों ने रॉड से पिछले शीशे तोड़े; जालंधर से घर लौट रहे थे विवेक हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलैहड़ के कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा (विक्कू) की गाड़ी पर अज्ञात बाइक सवारों ने रॉड से हमला कर दिया। विवेक शर्मा पर यह हमला पंजाब के होशियारपुर में हुआ। विधायक ने होशियारपुर थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सूचना के अनुसार, कुटलैहड़ विधानसभा सीट से हाल ही में उप चुनाव जीतकर आए विवेक शर्मा किसी काम से पंजाब गए थे। बुधवार शाम को वह जालंधर से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार दो लोगों ने पहले उनकी गाड़ी का पीछा किया और बाद में गाड़ी पर हमला किया। बाइक सवारों ने तोड़े गाड़ी के पिछले शीशे: विवेक विवेक शर्मा ने बताया कि इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं। उन्होंने बताया कि वह हमलावरों को नहीं पहचानते। मगर उन्होंने होशियारपुर पुलिस थाना में शिकायत दे दी है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि बाइक सवार लोगों ने उनकी गाड़ी के पिछले शीशे पर रॉड से हमला किया।

कुलदीप कुमार अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन नियुक्त:सरकार ने जारी की अधिसूचना;​​​​​​​ ज्वाली के ​​​​​​​दिग्विजय मल्होत्रा को सदस्य बनाया राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया है। कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कांगड़ा जिला के ज्वाली से संबंध रखने वाले दिग्विजय मल्होत्रा को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य लगाया गया है। इसे लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंघमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुलदीप कुमार इससे पहले भी सरकार और संगठन में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर दे चुके सेवाएं कुलदीप कुमार चार बार के विधायक रह चुके हैं। वह चिंतपूर्णी और गगरेट से विधायक रहे हैं। पूर्व में वह वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई है। एक बार वह फाइनेंस कमिशन के चेयरमैन भी रहे हैं। सुक्खू सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दूसरे बोर्ड-निगमों में भी हो सकती है ताजपोशी आने वाले दिनों में कुछ अन्य बोर्ड निगमों में भी कांग्रेस नेताओं की ताजपोशी हो सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से चर्चा करके लौटें हैं।