16वां वित्त कमिशन आज पंजाब में है। बीते दिन चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद कमिशन आज अमृतसर में पहुंचा। कमिशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का स्वागत करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा व कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। इस दौरान अमृतसर के होटल ताज में इंडस्ट्रलिस्टों के साथ वित्त कमिशन की बैठक भी हुई है। बैठक में पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया और पंजाब की इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। बैठक के बाद कमिशन अध्यक्ष गोल्डन टेंपल माथा टेकने पहुंचे। जिसके बाद कमिशन अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट देखने भी गए। बैठक में उठाए गए मुद्दे- पड़ोसी राज्यों की तरह पंजाब को भी दें पैकेज- बैठक में मौजूद इंडस्ट्रलिस्टों के अलावा पंजाब सरकार ने सेक्रेटरी ने भी पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश की तरह पंजाब को भी स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्री को इनसेंटिव दिए जाते हैं, उसकी लालच में इंडस्ट्री वहां जा रही है। जिससे पंजाब को नुकसान हो रहा है और पंजाब पिछड़ रहा है। बॉर्डर इंडस्ट्री के लिए पैकेज पंजाब का 500 किमी से अधिक हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है। यहां के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ताकि यहां इंडस्ट्री आ सके और युवाओं को नौकरी मिल सके। 41% की जगह 50% फंड्स स्टेट्स को मिलें इंडस्ट्रलिस्टों ने इस दौरान कमिशन की सिफारिशों पर 41% बजट स्टेट्स को अलॉट किया जाता है, इसे 50% करने की मांग रखी गई है। ताकि स्टेट्स को फायदा मिल सके। इतना ही नहीं, ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट्स उस फंड्स का सही से इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी 2015 में फंड आए थे, अभी तक 9 साल में फड्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो सके। कमिशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि फंड्स पूरी तरह से समय पर प्रयोग हों। पंजाब में 2 और AIIMS और सभी जिलों में ESI अस्पतालों की मांग इस दौरान इंडस्ट्रलिस्टों ने पंजाब के लिए दो और AIIMS की मांग उठाई है। अभी तक बठिंड में मात्र एक ही AIIMS है, जबकि जरूरत दो और की है। वहीं, पंजाब में अभी तक एक ही ईएसआई अस्पताल है जो लुधियाना में है। ESI अस्पताल पूरे राज्य के सभी जिलों में होना चाहिए। ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग उठी पंजाब में ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग रखी गई है। दरअसल, इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि कोर्ट मं पहुंचे केस कई कई सालों तक लटके रहते हैं। हर कोर्ट में केसों की गिनती इतनी अधिक है कि जजों को निर्णय देने में सालों ले जाते हैं। पैंडेंसी कम करने के लिए ज्यूडीशियरी को मजबूत किया जाना चाहिए। अटारी-वाघा बॉर्डर से व्यापार शुरू करने की मांग इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि अटारी-वाघा बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सिर्फ व्यापारर को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और पंजाब को भी इससे फायदा होगा। पुलवामा अटैक के बाद 200% टैक्स का जो फैसला लिया गया था, उसे वापस लेना चाहिए। ताकि डायरेक्ट माल जा सके। अभी व्यापारी को पहले मुम्बई से दुबई और फिर कराची सामान भेजना पड़ता है। 16वां वित्त कमिशन आज पंजाब में है। बीते दिन चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद कमिशन आज अमृतसर में पहुंचा। कमिशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का स्वागत करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा व कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। इस दौरान अमृतसर के होटल ताज में इंडस्ट्रलिस्टों के साथ वित्त कमिशन की बैठक भी हुई है। बैठक में पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया और पंजाब की इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। बैठक के बाद कमिशन अध्यक्ष गोल्डन टेंपल माथा टेकने पहुंचे। जिसके बाद कमिशन अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट देखने भी गए। बैठक में उठाए गए मुद्दे- पड़ोसी राज्यों की तरह पंजाब को भी दें पैकेज- बैठक में मौजूद इंडस्ट्रलिस्टों के अलावा पंजाब सरकार ने सेक्रेटरी ने भी पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश की तरह पंजाब को भी स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्री को इनसेंटिव दिए जाते हैं, उसकी लालच में इंडस्ट्री वहां जा रही है। जिससे पंजाब को नुकसान हो रहा है और पंजाब पिछड़ रहा है। बॉर्डर इंडस्ट्री के लिए पैकेज पंजाब का 500 किमी से अधिक हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है। यहां के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ताकि यहां इंडस्ट्री आ सके और युवाओं को नौकरी मिल सके। 41% की जगह 50% फंड्स स्टेट्स को मिलें इंडस्ट्रलिस्टों ने इस दौरान कमिशन की सिफारिशों पर 41% बजट स्टेट्स को अलॉट किया जाता है, इसे 50% करने की मांग रखी गई है। ताकि स्टेट्स को फायदा मिल सके। इतना ही नहीं, ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट्स उस फंड्स का सही से इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी 2015 में फंड आए थे, अभी तक 9 साल में फड्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो सके। कमिशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि फंड्स पूरी तरह से समय पर प्रयोग हों। पंजाब में 2 और AIIMS और सभी जिलों में ESI अस्पतालों की मांग इस दौरान इंडस्ट्रलिस्टों ने पंजाब के लिए दो और AIIMS की मांग उठाई है। अभी तक बठिंड में मात्र एक ही AIIMS है, जबकि जरूरत दो और की है। वहीं, पंजाब में अभी तक एक ही ईएसआई अस्पताल है जो लुधियाना में है। ESI अस्पताल पूरे राज्य के सभी जिलों में होना चाहिए। ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग उठी पंजाब में ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग रखी गई है। दरअसल, इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि कोर्ट मं पहुंचे केस कई कई सालों तक लटके रहते हैं। हर कोर्ट में केसों की गिनती इतनी अधिक है कि जजों को निर्णय देने में सालों ले जाते हैं। पैंडेंसी कम करने के लिए ज्यूडीशियरी को मजबूत किया जाना चाहिए। अटारी-वाघा बॉर्डर से व्यापार शुरू करने की मांग इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि अटारी-वाघा बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सिर्फ व्यापारर को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और पंजाब को भी इससे फायदा होगा। पुलवामा अटैक के बाद 200% टैक्स का जो फैसला लिया गया था, उसे वापस लेना चाहिए। ताकि डायरेक्ट माल जा सके। अभी व्यापारी को पहले मुम्बई से दुबई और फिर कराची सामान भेजना पड़ता है। पंजाब | दैनिक भास्कर
