2029 में दिल्ली का रास्ता‎ यूपी से होकर गुजरेगा:यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में भाजपा से हुई गलतियां महंगी साबित हुईं

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उप-चुनाव होने ‎हैं। इन पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। वैसे उप-चुनाव के नतीजों ‎का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार‎ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा की 403 सीटों में ‎से 251 पर भाजपा काबिज है। NDA सहयोगियों को ‎मिलाकर 283 सीटें हैं, जो कि 70% से अधिक है। लेकिन भाजपा की चिंता यह है कि क्या 10 सीटों‎ पर उप-चुनाव के नतीजे उसी रुझान को दर्शाएंगे, जिसने‎ 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 62 सीटें जीतने‎ वाली पार्टी को 2024 में 33 सीटों पर ला दिया था?‎ यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें ही भाजपा के लिए ‎सुरक्षित दिखाई देती हैं। ये सीटें मौजूदा ‎विधायकों (सपा नेता अखिलेश यादव सहित) के‎ लोकसभा चुनाव लड़ने या (एक मामले में) अयोग्य ‎ठहराए जाने के कारण खाली हुई हैं। ये सीटें भाजपा (3) और NDA सहयोगी आरएलडी (1) और निषाद पार्टी (1) के पास ‎थीं। लेकिन भाजपा के लिए समस्या उन 5 सीटों को लेकर ‎है, जिन पर पहले सपा का कब्जा था। योगी आदित्यनाथ ने‎ उप-चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली है। उन्हें पता है कि‎ विपक्षी दल ही नहीं, उनकी पार्टी के कुछ लोग भी उन पर ‎निशाना साध रहे हैं। सपा की 5 सीटों में सेंध लगाना योगी का टारगेट
NDA की 5 सीटों को बरकरार रखना‎ भर ही योगी के दबदबे को बनाए रखने के लिए शायद‎ काफी न हो। उन्हें सपा की 5 सीटों में भी सेंध लगाना‎ होगी, जो उनके लिए एक चुनौती है। ऐसे में विपक्ष को‎ इन उप-चुनावों में अपने लिए एक और अवसर की गंध आ‎ रही है। NDA और विपक्षी गठबंधन दोनों ही मानते हैं कि ‎‎2027 में होने वाला अगला यूपी विधानसभा चुनाव ‎2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राजनीति को ‎‎बदल सकता है।‎ आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट में जैसी सौगातें मिलीं, उनके मद्देनजर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ‎‎NDA से अलग होने के अब कोई आसार नहीं। विपक्ष ‎‎जानता है कि इसी के साथ मध्यावधि लोकसभा चुनाव की ‎‎संभावनाएं भी धूमिल हो चुकी हैं। ऐसे में उसके लिए‎ सबसे अच्छी रणनीति इसी साल होने वाले प्रमुख राज्य ‎‎विधानसभा चुनावों (महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड) ‎को जीतकर 2029 से पहले केंद्र सरकार को कमजोर करना है।‎ अगर विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा में जीतता है, तो भारत‎ के चार धनी राज्यों (कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ‎‎हरियाणा) पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा ‎‎तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन और कांग्रेस के‎ नेतृत्व वाला विपक्ष भी पुनरुद्धार की राह पर है।‎ योगी की बात न मानकर यूपी में NDA हारा 25 सीटें
इस सबके बावजूद कांग्रेस जानती है कि मुख्य किला तो ‎‎यूपी ही है। हालांकि यूपी में चुनाव 2027 तक नहीं होंगे, ‎‎लेकिन 10 सीटों पर उप-चुनाव लिटमस टेस्ट ‎‎साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी 2024 के‎ लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से उम्मीदवारों के चयन की ‎प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। वह नए चेहरे चाहते थे, लेकिन ‎हाईकमान ने उनकी बात खारिज कर दी। यूपी में कम से ‎कम 25 सीटों पर खराब उम्मीदवारों के चयन से ‎भाजपा को हार मिली। अंदरूनी असंतोष ने हालात और‎ बिगाड़ दिए। असंतुष्टों को‎ निर्देश, मतभेदों को अपने तक ही रखें
राष्ट्रीय नेता के तौर पर योगी की बढ़ती‎ लोकप्रियता को लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों पर पार्टी‎ के कुछ लोगों ने खतरे की घंटी के तौर पर देखा था। ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लेकिन, अब राज्य में डबल इंजन को फिर से शुरू करने की‎ कोशिशें चल रही हैं। मोदी ने योगी के नेतृत्व के लिए ‎अपना समर्थन दोहराया है। यूपी इकाई में असंतुष्टों को‎ निर्देश दे दिया गया है कि वे मतभेदों को अपने तक ही रखें।‎ अयोध्या में हार के अलावा भाजपा ने लोकसभा चुनाव में‎ प्रधानमंत्री के वाराणसी क्षेत्र में भी खराब प्रदर्शन किया ‎था। उसने पश्चिमी यूपी और वाराणसी क्षेत्र की 28 में से‎ सिर्फ 8 ही सीटें जीती हैं।‎ यूपी के अलावा, भाजपा आलाकमान से महाराष्ट्र में भी‎ भूलें हुई हैं। अगर भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और‎ अजित पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन की सीटों का‎ बंटवारा जल्दी से तय नहीं होता है, तो नवंबर में वहां पर‎ उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हो सकती ‎है। अजित पवार के बागी विधायकों को महायुति गठबंधन‎ में शामिल करना एक रणनीतिक गलती थी। इससे वर्षों‎ तक एनसीपी की राजनीति से लोहा लेने वाले भाजपा के‎ कैडर का मनोबल टूटा है। शरद पवार के प्रति सहानुभूति ‎बढ़ी है। उद्धव खेमे के कई विधायक महा विकास अघाड़ी ‎के प्रति वफादार बने हुए हैं। कांग्रेस समेत तीनों गठबंधन ‎सहयोगियों ने अक्टूबर, 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले‎ विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर पहले ही‎ बातचीत शुरू कर दी है। जबकि शिंदे-फडणवीस-अजित‎ पवार समूह अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझा है। कई असंतुष्ट बागी एनसीपी नेता शरद पवार‎ खेमे में वापसी की राह तलाश रहे हैं।‎ शीर्ष नेतृत्व की रणनीतिक गलतियों के कारण ही‎ 2021 में पश्चिम बंगाल और 2023 में कर्नाटक ‎विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना ‎पड़ा। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कर्नाटक चुनाव‎ रणनीति के प्रभारी थे, जिनमें काफी खामियां थीं। लेकिन‎ संतोष पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा बना हुआ ‎है। पिछले हफ्ते योगी संतोष से मिलने दिल्ली आए थे,‎ ताकि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव और‎ राज्य के संगठन में असंतोष को शांत करने पर चर्चा की‎ जा सके। 2029 में दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरने‎ वाला है। अगर राज्य के नेतृत्व को उम्मीदवार चयन पर‎ आलाकमान द्वारा लिए गए खराब फैसलों के लिए बलि‎ का बकरा बनाया जाता है, तो भाजपा के लिए यह रास्ता‎ मुश्किल हो सकता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उप-चुनाव होने ‎हैं। इन पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। वैसे उप-चुनाव के नतीजों ‎का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार‎ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा की 403 सीटों में ‎से 251 पर भाजपा काबिज है। NDA सहयोगियों को ‎मिलाकर 283 सीटें हैं, जो कि 70% से अधिक है। लेकिन भाजपा की चिंता यह है कि क्या 10 सीटों‎ पर उप-चुनाव के नतीजे उसी रुझान को दर्शाएंगे, जिसने‎ 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 62 सीटें जीतने‎ वाली पार्टी को 2024 में 33 सीटों पर ला दिया था?‎ यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें ही भाजपा के लिए ‎सुरक्षित दिखाई देती हैं। ये सीटें मौजूदा ‎विधायकों (सपा नेता अखिलेश यादव सहित) के‎ लोकसभा चुनाव लड़ने या (एक मामले में) अयोग्य ‎ठहराए जाने के कारण खाली हुई हैं। ये सीटें भाजपा (3) और NDA सहयोगी आरएलडी (1) और निषाद पार्टी (1) के पास ‎थीं। लेकिन भाजपा के लिए समस्या उन 5 सीटों को लेकर ‎है, जिन पर पहले सपा का कब्जा था। योगी आदित्यनाथ ने‎ उप-चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली है। उन्हें पता है कि‎ विपक्षी दल ही नहीं, उनकी पार्टी के कुछ लोग भी उन पर ‎निशाना साध रहे हैं। सपा की 5 सीटों में सेंध लगाना योगी का टारगेट
NDA की 5 सीटों को बरकरार रखना‎ भर ही योगी के दबदबे को बनाए रखने के लिए शायद‎ काफी न हो। उन्हें सपा की 5 सीटों में भी सेंध लगाना‎ होगी, जो उनके लिए एक चुनौती है। ऐसे में विपक्ष को‎ इन उप-चुनावों में अपने लिए एक और अवसर की गंध आ‎ रही है। NDA और विपक्षी गठबंधन दोनों ही मानते हैं कि ‎‎2027 में होने वाला अगला यूपी विधानसभा चुनाव ‎2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राजनीति को ‎‎बदल सकता है।‎ आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट में जैसी सौगातें मिलीं, उनके मद्देनजर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ‎‎NDA से अलग होने के अब कोई आसार नहीं। विपक्ष ‎‎जानता है कि इसी के साथ मध्यावधि लोकसभा चुनाव की ‎‎संभावनाएं भी धूमिल हो चुकी हैं। ऐसे में उसके लिए‎ सबसे अच्छी रणनीति इसी साल होने वाले प्रमुख राज्य ‎‎विधानसभा चुनावों (महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड) ‎को जीतकर 2029 से पहले केंद्र सरकार को कमजोर करना है।‎ अगर विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा में जीतता है, तो भारत‎ के चार धनी राज्यों (कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ‎‎हरियाणा) पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा ‎‎तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन और कांग्रेस के‎ नेतृत्व वाला विपक्ष भी पुनरुद्धार की राह पर है।‎ योगी की बात न मानकर यूपी में NDA हारा 25 सीटें
इस सबके बावजूद कांग्रेस जानती है कि मुख्य किला तो ‎‎यूपी ही है। हालांकि यूपी में चुनाव 2027 तक नहीं होंगे, ‎‎लेकिन 10 सीटों पर उप-चुनाव लिटमस टेस्ट ‎‎साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी 2024 के‎ लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से उम्मीदवारों के चयन की ‎प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। वह नए चेहरे चाहते थे, लेकिन ‎हाईकमान ने उनकी बात खारिज कर दी। यूपी में कम से ‎कम 25 सीटों पर खराब उम्मीदवारों के चयन से ‎भाजपा को हार मिली। अंदरूनी असंतोष ने हालात और‎ बिगाड़ दिए। असंतुष्टों को‎ निर्देश, मतभेदों को अपने तक ही रखें
राष्ट्रीय नेता के तौर पर योगी की बढ़ती‎ लोकप्रियता को लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों पर पार्टी‎ के कुछ लोगों ने खतरे की घंटी के तौर पर देखा था। ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लेकिन, अब राज्य में डबल इंजन को फिर से शुरू करने की‎ कोशिशें चल रही हैं। मोदी ने योगी के नेतृत्व के लिए ‎अपना समर्थन दोहराया है। यूपी इकाई में असंतुष्टों को‎ निर्देश दे दिया गया है कि वे मतभेदों को अपने तक ही रखें।‎ अयोध्या में हार के अलावा भाजपा ने लोकसभा चुनाव में‎ प्रधानमंत्री के वाराणसी क्षेत्र में भी खराब प्रदर्शन किया ‎था। उसने पश्चिमी यूपी और वाराणसी क्षेत्र की 28 में से‎ सिर्फ 8 ही सीटें जीती हैं।‎ यूपी के अलावा, भाजपा आलाकमान से महाराष्ट्र में भी‎ भूलें हुई हैं। अगर भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और‎ अजित पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन की सीटों का‎ बंटवारा जल्दी से तय नहीं होता है, तो नवंबर में वहां पर‎ उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हो सकती ‎है। अजित पवार के बागी विधायकों को महायुति गठबंधन‎ में शामिल करना एक रणनीतिक गलती थी। इससे वर्षों‎ तक एनसीपी की राजनीति से लोहा लेने वाले भाजपा के‎ कैडर का मनोबल टूटा है। शरद पवार के प्रति सहानुभूति ‎बढ़ी है। उद्धव खेमे के कई विधायक महा विकास अघाड़ी ‎के प्रति वफादार बने हुए हैं। कांग्रेस समेत तीनों गठबंधन ‎सहयोगियों ने अक्टूबर, 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले‎ विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर पहले ही‎ बातचीत शुरू कर दी है। जबकि शिंदे-फडणवीस-अजित‎ पवार समूह अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझा है। कई असंतुष्ट बागी एनसीपी नेता शरद पवार‎ खेमे में वापसी की राह तलाश रहे हैं।‎ शीर्ष नेतृत्व की रणनीतिक गलतियों के कारण ही‎ 2021 में पश्चिम बंगाल और 2023 में कर्नाटक ‎विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना ‎पड़ा। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कर्नाटक चुनाव‎ रणनीति के प्रभारी थे, जिनमें काफी खामियां थीं। लेकिन‎ संतोष पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा बना हुआ ‎है। पिछले हफ्ते योगी संतोष से मिलने दिल्ली आए थे,‎ ताकि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव और‎ राज्य के संगठन में असंतोष को शांत करने पर चर्चा की‎ जा सके। 2029 में दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरने‎ वाला है। अगर राज्य के नेतृत्व को उम्मीदवार चयन पर‎ आलाकमान द्वारा लिए गए खराब फैसलों के लिए बलि‎ का बकरा बनाया जाता है, तो भाजपा के लिए यह रास्ता‎ मुश्किल हो सकता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर