पंजाब की अनाज मंडियों में धान की लिफ्टिंग के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अब लिफ्टिंग को लेकर खुराक व सिविल सप्लाई विभाग की तरफ से खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही एजेंसियों को साफ कहा है कि 26 नवंबर तक हर हाल में मंडियों से फसल को उठाया जाए। फसल की खरीद के 72 घंटे के भीतर ही लिफ्टिंग को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ताकि किसानों को दिक्कत न उठानी पड़े। 165.77 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा राज्य की मंडियों में अब तक 165.77 लाख टन धान पहुंचा है। इसमें 163.36 लाख टन धान की खरीद हुई है। जबकि खरीदी गई फसल में से 141.92 लाख टन की लिफ्टिंग हो चुकी है। करीब 22 लाख टन फसल की मंडियों से लिफ्टिंग होनी अभी शेष है। हालांकि खरीद एजेंसियां अभी तक मंडियों में काम कर रही हैं। पंजाब व केंद्र सरकार रहे आमने सामने इस बार धान की लिफ्टिंग का मामला शुरू से ही गर्मा गया था। इस मामले में पंजाब से लेकर केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने रहे। वहीं, यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने दोनों सरकारों को मीटिंग कर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे। वहीं, यह मु़्द्दा राज्य में 20 नवंबर में चार सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उठा। हालात यह रही कि बरनाला व गिद्दड़बाह में किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार तक भी किया। पंजाब की अनाज मंडियों में धान की लिफ्टिंग के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अब लिफ्टिंग को लेकर खुराक व सिविल सप्लाई विभाग की तरफ से खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही एजेंसियों को साफ कहा है कि 26 नवंबर तक हर हाल में मंडियों से फसल को उठाया जाए। फसल की खरीद के 72 घंटे के भीतर ही लिफ्टिंग को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ताकि किसानों को दिक्कत न उठानी पड़े। 165.77 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा राज्य की मंडियों में अब तक 165.77 लाख टन धान पहुंचा है। इसमें 163.36 लाख टन धान की खरीद हुई है। जबकि खरीदी गई फसल में से 141.92 लाख टन की लिफ्टिंग हो चुकी है। करीब 22 लाख टन फसल की मंडियों से लिफ्टिंग होनी अभी शेष है। हालांकि खरीद एजेंसियां अभी तक मंडियों में काम कर रही हैं। पंजाब व केंद्र सरकार रहे आमने सामने इस बार धान की लिफ्टिंग का मामला शुरू से ही गर्मा गया था। इस मामले में पंजाब से लेकर केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने रहे। वहीं, यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने दोनों सरकारों को मीटिंग कर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे। वहीं, यह मु़्द्दा राज्य में 20 नवंबर में चार सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उठा। हालात यह रही कि बरनाला व गिद्दड़बाह में किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार तक भी किया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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