हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 2 नवंबर को आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई है। फिर भी राज्य सरकार आउटसोर्स माध्यम से सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर भर्ती करने जा रही है। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। हिमाचल सरकार की मंजूरी के बाद सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने इसे लेकर सभी मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि सरकार की मंजूरी की जानकारी मंत्रियों को दे दी जाए, ताकि सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर की नियुक्ति की जा सके। सभी मंत्रियों को 2-2 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों को दो दो कॉर्डिनेटर देने का निर्णय लिया है, ताकि मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं व कामों का प्रचार प्रसार कर सके। इसे देखते हुए 20 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। बेशक, इनकी नियुक्ति को कह दिया गया है, लेकिन इनकी योग्यता और वेतन के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई। सूत्र बताते है कि इन्हें 30 हजार रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार ने भी की थी तैनाती हालांकि पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया टीम लगा रखी थी। अब सुक्खू सरकार भी इनकी भर्ती करने जा रही है। मगर इनकी भर्ती आउटसोर्स पर कोर्ट की रोक के कारण चर्चा में आ गई है। बालकृष्ण की याचिका पर लगाई थी रोक बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बालकृष्ण नाम के याचिकाकर्ता की पिटीशन पर आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए है, क्योंकि प्रदेश में बीते 15 सालों से आउटसोर्स भर्ती की जा रही है। इससे सरकार रेगुलर भर्तियां नहीं कर रही है और पद समाप्त किए जा रहे है। वहीं बेरोजगारों का सभी सरकारे शोषण करती रही है। जब मन किया इन्हें नौकरी पर रख लिया और जब चाहा तब बाहर का रास्ता दिखाया गया। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 2 नवंबर को आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई है। फिर भी राज्य सरकार आउटसोर्स माध्यम से सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर भर्ती करने जा रही है। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। हिमाचल सरकार की मंजूरी के बाद सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने इसे लेकर सभी मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि सरकार की मंजूरी की जानकारी मंत्रियों को दे दी जाए, ताकि सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर की नियुक्ति की जा सके। सभी मंत्रियों को 2-2 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों को दो दो कॉर्डिनेटर देने का निर्णय लिया है, ताकि मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं व कामों का प्रचार प्रसार कर सके। इसे देखते हुए 20 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। बेशक, इनकी नियुक्ति को कह दिया गया है, लेकिन इनकी योग्यता और वेतन के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई। सूत्र बताते है कि इन्हें 30 हजार रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार ने भी की थी तैनाती हालांकि पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया टीम लगा रखी थी। अब सुक्खू सरकार भी इनकी भर्ती करने जा रही है। मगर इनकी भर्ती आउटसोर्स पर कोर्ट की रोक के कारण चर्चा में आ गई है। बालकृष्ण की याचिका पर लगाई थी रोक बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बालकृष्ण नाम के याचिकाकर्ता की पिटीशन पर आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए है, क्योंकि प्रदेश में बीते 15 सालों से आउटसोर्स भर्ती की जा रही है। इससे सरकार रेगुलर भर्तियां नहीं कर रही है और पद समाप्त किए जा रहे है। वहीं बेरोजगारों का सभी सरकारे शोषण करती रही है। जब मन किया इन्हें नौकरी पर रख लिया और जब चाहा तब बाहर का रास्ता दिखाया गया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
