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Chirag Paswan: ‘आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं…’, बोले चिराग पासवान- वो खुद भ्रष्टाचारी हैं

Chirag Paswan: ‘आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं…’, बोले चिराग पासवान- वो खुद भ्रष्टाचारी हैं

<p style=”text-align: justify;”><strong>Chirag Paswan News:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़ा किया है. आरजेडी का कहना है कि 252 करोड़ रुपये का दुरुपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री यात्रा पर जा रहे हैं. अब इस पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं है. वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, किनके समय में चारा घोटाला हुआ यह बताना होगा. राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार और पैसे के दुरुपयोग पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस पर भी साधा निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस के ये कहे जाने पर की संविधान खतरे में है, इस पर उन्होंने कहा कि कहां संविधान खतरे में है. जनता क्या चाह रही है, ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा. अगर संविधान खतरे में होता तो जनता एनडीए गठबंधन को दो-दो राज्यों में बड़ी जीत नहीं देती. सही में अगर संविधान खतरे में था तो वो साल 1975 में था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिराग पासवान ने चेतन आनंद के यह कहे जाने पर कि जिंदा कौम हम हैं और इसका बदला लिया जाएगा. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यहां मुर्दा कौम कोई नहीं है. छोड़िए किन की बात करते हैं. एनडीए के सभी दल के नेताओं ने मेरे पार्टी की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने यह बता दिया कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन किसके साथ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली सरकार को बताया भ्रष्टाचारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है. उन्होंने कहा कि उनके दल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना कहीं नहीं हुआ और यही कारण है कि उनके नेता जेल गए और उनके सबसे बड़े नेता भी जेल गए. दिल्ली की जनता जान चुकी है, क्या करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आनी तय है, क्योंकि जनता वहां के सरकार के भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-rjd-leader-mrityunjay-tiwari-on-nitish-kumar-mahila-sanvad-yatra-2833961″>Bihar Politics: ‘2025 में बिहार से NDA सरकार जा रही है’- मृत्युंजय तिवारी ने बता दी बड़ी वजह</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Chirag Paswan News:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़ा किया है. आरजेडी का कहना है कि 252 करोड़ रुपये का दुरुपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री यात्रा पर जा रहे हैं. अब इस पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं है. वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, किनके समय में चारा घोटाला हुआ यह बताना होगा. राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार और पैसे के दुरुपयोग पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस पर भी साधा निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस के ये कहे जाने पर की संविधान खतरे में है, इस पर उन्होंने कहा कि कहां संविधान खतरे में है. जनता क्या चाह रही है, ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा. अगर संविधान खतरे में होता तो जनता एनडीए गठबंधन को दो-दो राज्यों में बड़ी जीत नहीं देती. सही में अगर संविधान खतरे में था तो वो साल 1975 में था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिराग पासवान ने चेतन आनंद के यह कहे जाने पर कि जिंदा कौम हम हैं और इसका बदला लिया जाएगा. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यहां मुर्दा कौम कोई नहीं है. छोड़िए किन की बात करते हैं. एनडीए के सभी दल के नेताओं ने मेरे पार्टी की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने यह बता दिया कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन किसके साथ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली सरकार को बताया भ्रष्टाचारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है. उन्होंने कहा कि उनके दल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना कहीं नहीं हुआ और यही कारण है कि उनके नेता जेल गए और उनके सबसे बड़े नेता भी जेल गए. दिल्ली की जनता जान चुकी है, क्या करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आनी तय है, क्योंकि जनता वहां के सरकार के भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-rjd-leader-mrityunjay-tiwari-on-nitish-kumar-mahila-sanvad-yatra-2833961″>Bihar Politics: ‘2025 में बिहार से NDA सरकार जा रही है’- मृत्युंजय तिवारी ने बता दी बड़ी वजह</a></strong></p>  बिहार ग्रेटर नोएडा के नक्शेकदम पर यूपी के ये इलाके, भविष्य में NRC से टक्कर लेगा SRC


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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग कब तक होगी फाइनल? बीजेपी ने दिया ये बड़ा अपडेट <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Election 2024:</strong> भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार (1 सितंबर) को कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत 10 दिन में पूरी हो जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने नागपुर में मीडिया से कहा कि सीटों के बंटवारे का मानदंड सीटों की संख्या नहीं बल्कि जीतने की संभावना होगी. बीजेपी नेता ने कहा कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर बातचीत 10 दिन में पूरी हो जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “हमने फैसला लिया है कि सीटों को जीतने की संभावना के आधार पर आवंटित किया जाएगा. “उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम अपने सहयोगियों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी नेताओं को दिए गए ये निर्देश</strong><br />महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “प्रत्येक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है. डबल इंजन की सरकार बनाना महत्त्वपूर्ण होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहें.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>बावनकुले ने यह भी कहा कि “बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को ऐसी टिप्पणियां न करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे गठबंधन में कलह हो.” महायुति में बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री <a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) शामिल हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महायुति में सीट शेयरिंग पर चर्चा</strong><br />चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि “निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नेता को पार्टी की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.” इससे पहले, शनिवार (31 अगस्त) को मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में सीटों के बंटवारे पर बातचीत की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर- नवंबर में कराए जा सकते हैं. सत्तरूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. सूत्रों ने बताया कि दो से तीन और बैठकों के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>173 सीटों पर बनीं शेयरिंग की सहमति</strong><br />एनसीपी के सूत्रों ने बताया कि 173 सीटों पर शेयरिंग की सहमति बन गयी है, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं. सूत्रों ने बताया कि बावनकुले और मुख्यमंत्री शिंदे के साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ एक बैठक में जल्द ही बाकी की 115 सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के खिलाफ MVA का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे ने CM के पोस्टर पर मारी चप्पल” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/uddhav-thackeray-hit-by-sliper-on-cm-eknath-shinde-poster-mva-protest-sharad-pawar-nana-patole-in-mumbai-chhatrapati-shivaji-maharaj-statue-2773859″ target=”_blank” rel=”noopener”>छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के खिलाफ MVA का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे ने CM के पोस्टर पर मारी चप्पल</a></strong></p>

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16वें वित्त कमिशन के चेयरमैन पहुंचे अमृतसर:गोल्डन टेंपल में टेका माथा; बैठक में इंडस्ट्रलिस्टों ने स्पेशल पैकेज, अटारी-वाघा से व्यापार की उठी मांग 16वां वित्त कमिशन आज पंजाब में है। बीते दिन चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद कमिशन आज अमृतसर में पहुंचा। कमिशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का स्वागत करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा व कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। इस दौरान अमृतसर के होटल ताज में इंडस्ट्रलिस्टों के साथ वित्त कमिशन की बैठक भी हुई है। बैठक में पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया और पंजाब की इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। बैठक के बाद कमिशन अध्यक्ष गोल्डन टेंपल माथा टेकने पहुंचे। जिसके बाद कमिशन अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट देखने भी गए। बैठक में उठाए गए मुद्दे- पड़ोसी राज्यों की तरह पंजाब को भी दें पैकेज- बैठक में मौजूद इंडस्ट्रलिस्टों के अलावा पंजाब सरकार ने सेक्रेटरी ने भी पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश की तरह पंजाब को भी स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्री को इनसेंटिव दिए जाते हैं, उसकी लालच में इंडस्ट्री वहां जा रही है। जिससे पंजाब को नुकसान हो रहा है और पंजाब पिछड़ रहा है। बॉर्डर इंडस्ट्री के लिए पैकेज पंजाब का 500 किमी से अधिक हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है। यहां के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ताकि यहां इंडस्ट्री आ सके और युवाओं को नौकरी मिल सके। 41% की जगह 50% फंड्स स्टेट्स को मिलें इंडस्ट्रलिस्टों ने इस दौरान कमिशन की सिफारिशों पर 41% बजट स्टेट्स को अलॉट किया जाता है, इसे 50% करने की मांग रखी गई है। ताकि स्टेट्स को फायदा मिल सके। इतना ही नहीं, ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट्स उस फंड्स का सही से इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी 2015 में फंड आए थे, अभी तक 9 साल में फड्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो सके। कमिशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि फंड्स पूरी तरह से समय पर प्रयोग हों। पंजाब में 2 और AIIMS और सभी जिलों में ESI अस्पतालों की मांग इस दौरान इंडस्ट्रलिस्टों ने पंजाब के लिए दो और AIIMS की मांग उठाई है। अभी तक बठिंड में मात्र एक ही AIIMS है, जबकि जरूरत दो और की है। वहीं, पंजाब में अभी तक एक ही ईएसआई अस्पताल है जो लुधियाना में है। ESI अस्पताल पूरे राज्य के सभी जिलों में होना चाहिए। ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग उठी पंजाब में ज्यूडीशियरी को मजबूत करने की मांग रखी गई है। दरअसल, इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि कोर्ट मं पहुंचे केस कई कई सालों तक लटके रहते हैं। हर कोर्ट में केसों की गिनती इतनी अधिक है कि जजों को निर्णय देने में सालों ले जाते हैं। पैंडेंसी कम करने के लिए ज्यूडीशियरी को मजबूत किया जाना चाहिए। अटारी-वाघा बॉर्डर से व्यापार शुरू करने की मांग इंडस्ट्रलिस्टों ने कहा कि अटारी-वाघा बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सिर्फ व्यापारर को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और पंजाब को भी इससे फायदा होगा। पुलवामा अटैक के बाद 200% टैक्स का जो फैसला लिया गया था, उसे वापस लेना चाहिए। ताकि डायरेक्ट माल जा सके। अभी व्यापारी को पहले मुम्बई से दुबई और फिर कराची सामान भेजना पड़ता है।

UP में DGP के चयन की नियमावली हो जाएगी खारिज! योगी सरकार को लगेगा झटका? एक्सपर्ट का बड़ा दावा
UP में DGP के चयन की नियमावली हो जाएगी खारिज! योगी सरकार को लगेगा झटका? एक्सपर्ट का बड़ा दावा

UP में DGP के चयन की नियमावली हो जाएगी खारिज! योगी सरकार को लगेगा झटका? एक्सपर्ट का बड़ा दावा <p style=”text-align: justify;”><strong>UP DGP News:</strong> उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए बनाई गई नियमावली खारिज हो सकती है. यह दावा पूर्व डीजीपी और हाईकोर्ट में वकील सुलखान सिंह ने किया है.&nbsp; सुलखान सिंह ने कहा कि यह फैसला एक नियमावली बनाता है. राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है तो इस हिसाब से उसने नियमावली बनाई है. पर डीजीपी की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक फैसला दिया है कि कोई भी ऐसा कानून एक्ट या रूल जो इस फैसले की भावना के खिलाफ है वह स्थगित रहेगा. तो यह जो नियमावली बन रही है या सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले की भावना के पूर्णता विपरीत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुलखान सिंह ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सारे पॉइंट थे पर उसमें डीजीपी के अपॉइंटमेंट का भी एक बिंदु था. इसके अलावा लॉ एन्ड आर्डर का सेपरेशन और ढेर सारे बिंदु थे और डीजीपी के अपॉइंटमेंट के बारे में उसमें कहा गया था कि यूपीएससी उसमें एक पैनल तैयार करेगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट नाम भेजेगा और यूपीएससी पैनल तैयार करेगा तीन नाम का. &nbsp;इसमें यूपीएससी की प्रक्रिया है, &nbsp;जिसमें एक MHA का अधिकारी एक अधिकारी और एक यूपीएससी का मेंबर रहता है. यही तीन लोगों का पैनल तय करता है कि कौन डीजीपी होगा. मेरिट और सीनियरिटी को देखकर तय होती हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि अब जो डीजीपी बनेंगे उस पैनल में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जिसे अपनी मर्जी से सरकार जिसको चाहेगी उसको रखेगी, चीफ सेक्रेटरी होंगे, &nbsp;यूपीएससी के एक व्यक्ति को रखा जाएगा. अपर मुख्य सचिव गृह होंगे और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे. यह तो सब अधिकारियों की समिति है जो मुख्यमंत्री की और सरकार की इच्छा के खिलाफ किसी का नाम प्रपोज कर दे. यह संभव नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खारिज हो सकता है फैसला- पूर्व डीजीपी</strong><br />सुलखान सिंह ने कहा कि, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक याचिका पिछले दिनों एक्टिंग डीजीपी को लेकर के डाली गई थी उससे बचाने के लिए यह बनाया गया है. अब कोर्ट में कहा जा सकता है कि हमने अपना रूल बना दिया है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहीं कुछ नहीं किया है. हमारा कोई डीजीपी एक्टिंग नहीं है. लेकिन मार्च 2019 का जो फैसला है उस फैसले के परिपेक्ष में या फैसला नहीं टिक पाएगा यह खारिज भी हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलीटिकल प्रेशर जैसा कुछ था, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कभी यूपीएससी के पैनल का पालन नहीं किया. उन्होंने 5 साल में कभी भी इस नियम के तहत डीजीपी तैनात नहीं किया. कभी एक महीने के लिए कभी 2 महीने के लिए कभी 3 महीने के लिए डीजीपी बनाएं. कभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया तो उनका दबाव क्या होगा?</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/kedarnath-dham-yatra-2024-historic-and-inspiring-special-arrangements-for-security-and-facilities-ann-2816946″><strong>Kedarnath Dham Yatra 2024: ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही इस वर्ष की केदारनाथ धाम यात्रा, सुरक्षा और सुविधाओं का था विशेष प्रबंध</strong></a></p>