मंडी में हुई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक:वित्तीय भत्ते जारी नहीं हुए तो आगामी बजट सत्र का करेंगे घेराव

कंगना रनोट पर राजस्व मंत्री का हमला:बोले- जब आपदा आईं, तब नहीं पहुंची, 6 दिन बाद घड़ियाली आंसू बहाकर चली गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में सोमवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी से सांसद कंगना रनोट पर तीखा हमला बोला। जगत नेगी ने कहा कि, प्रदेश में जब आपदा आई तब कंगना रनोट ने कहा कि उन्हें अधिकारियों ने सलाह दी है कि अभी येलो अलर्ट है। इसलिए प्रदेश मत आना। यदि वो आती तो मेकअप धुल जाता। जगत नेगी ने कहा, कंगना हिमाचल तब पहुंची, जब यहां सब कुछ ठीक हो गया था और घड़ियाली आंसू बहाकर वापस चली गई। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई की रात आपदा में मंडी संसदीय क्षेत्र के 54 लोग लापता हो गए थे। राज्य सरकार दिन रात रेस्क्यू में जुटी रही। यह सब कंगना रनोट के संसदीय क्षेत्र में हुआ। बीजेपी सांसद कंगना सब कुछ सामान्य होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचती हैं। आपदा पर चर्चा का जवाब दे रहे थे जगत नेगी राजस्व मंत्री जगत नेगी विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को आपदा पर 4 दिन चली चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कंगना को भी निशाने पर लिया। जगत नेगी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा को लेकर सदन में चर्चा की शुरुआत की। इस पर 30 विधायकों ने अपनी-अपनी बात रखी है। मगर, आज नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं और सबको साथ लेकर चले गए। 31 जुलाई की रात आपदा, 6 अगस्त को पहुंची थी कंगना बता दें कि, प्रदेश में बीते 31 जुलाई की आधी रात मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर के समेज, कुल्लू के बाघीपुल, मंडी की चौहारघाटी, श्रीकंड के रास्ते में सिंघगाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई थी। 3 जगह 54 लोग बाढ़ में बह गए और लैंडस्लाइड में दब गए थे। तब कंगना रनोट ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों ने उन्हें अभी हिमाचल नहीं आने की सलाह दी गई है। इसके बाद कंगना का सोशल मीडिया में जबरदस्त विरोध भी हुआ। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी तंज कसा था। आपदा के छठें दिन प्रदेश आई कंगना कंगना रनोट प्रदेश में आपदा के छठें दिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। सबसे पहले वह रामपुर के समेज गई, जहां 36 लोग बाढ़ में बह गए थे। इसके बाद वह बाघीपुल और चौहारघाटी भी पहुंची। इस पर राज्य के राजस्व मंत्री ने तंज कसा है।

हिमाचल की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब:HPTDC की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी, सेवानिवृत्त IAS तरूण श्रीधर होंगे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) की वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी एचपीटीडीसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच/समीक्षा करेगी और छह महीने के भीतर अपने सुझाव सरकार को देगी। समिति वित्तीय स्थिति की जांच व समीक्षा के साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 9681/2023-जय कृष्ण मेहता बनाम राज्य एवं अन्य में उठाए गए मुद्दों के आलोक में निगम को लाभ में लाने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। समिति हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 6 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। एचपीटीडीसी आवश्यकतानुसार समिति को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। जिसमें कार्य स्थल, आवास एवं भोजन तथा कार्यात्मक परिवहन आदि शामिल होंगे। समिति के कार्य के लिए होने वाला यात्रा व्यय हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा। यह समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को शीघ्रता से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी। वित्तीय पारिश्रमिक नही लेंगे समिति अध्यक्ष
प्रधान सचिव पर्यटन कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार के अनुसार तरुण श्रीधर ने समिति का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की है और प्रस्तावित बैठक में शुल्क सहित किसी भी प्रकार का वित्तीय पारिश्रमिक स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। हिमाचल सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्रीधर
बता दें तरुण श्रीधर ने अपने सेवाकाल में हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और वह विभिन्न जिलों के उपायुक्त (डीसी) भी रहे हैं। इसके अलावा वह विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे। HPTDC के 55 होटलों में से 35 घाटे में
बता दें कि विश्व भर में पर्यटन राज्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश की पर्यटन निगम की वित्तीय हालत खराब है। एक अनुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में भी पर्यटन कारोबार का लगभग नौ फीसदी हिस्सा है। जानकारी के अनुसार HPTDC प्रदेश में 55 होटल का संचालन कर रहा है, जिसमें से 35 होटल घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के सिर्फ 20 होटल ही फायदे का सौदा है और अगर घाटे की बात करें तो घाटे में चल रहे निगम के होटल की संख्या 63 फीसदी से अधिक है।

हिमाचल में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत:हाईकोर्ट ने लगाई नगर निगम आयुक्त के फैसले पर रोक, मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले की कॉपी हाईकोर्ट को सौंप दी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाया था, जिसमें मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्टूबर तक का समय था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसला उनके पक्ष में आया है।