पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश अब मांगों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई करने का मूड बना चुका है। मंडी में आयोजित हुई एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक में प्रदेश के पेंशनरों ने आगामी बजट सत्र का घेराव करने की चेतावनी सरकार को दी है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान आत्मा राम शर्मा ने बताया कि साल 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों में सरकार के प्रति काफी रोष है। पेंशनरों को अभी तक वित्तीय लाभ जारी नहीं हुए है। एक-एक पेंशनर का 10 से 12 लाख तक ड्यू पेंडिंग चल रही है जिसको लेकर सरकार को बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, सरकार के मंत्रियों व विधायकों को मांग पत्र सौंप कर जेसीसी का गठन करने की मांग की थी। परन्तु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों की मांगों पर आज दिन तक गौर नहीं किया। आज पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं और कई जिलों में आज 3 तारीख तक पेंशन नहीं मिली है। आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1 लाख 80 हज़ार के करीब पेंशनर है, पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर अब उन्हें मजबूरन आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है।उन्होंने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की सभी वित्तीय भत्ते देने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश अब मांगों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई करने का मूड बना चुका है। मंडी में आयोजित हुई एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक में प्रदेश के पेंशनरों ने आगामी बजट सत्र का घेराव करने की चेतावनी सरकार को दी है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान आत्मा राम शर्मा ने बताया कि साल 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों में सरकार के प्रति काफी रोष है। पेंशनरों को अभी तक वित्तीय लाभ जारी नहीं हुए है। एक-एक पेंशनर का 10 से 12 लाख तक ड्यू पेंडिंग चल रही है जिसको लेकर सरकार को बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, सरकार के मंत्रियों व विधायकों को मांग पत्र सौंप कर जेसीसी का गठन करने की मांग की थी। परन्तु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों की मांगों पर आज दिन तक गौर नहीं किया। आज पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं और कई जिलों में आज 3 तारीख तक पेंशन नहीं मिली है। आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1 लाख 80 हज़ार के करीब पेंशनर है, पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर अब उन्हें मजबूरन आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है।उन्होंने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की सभी वित्तीय भत्ते देने की मांग की है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
