हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय के बाद डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। राज्य सरकार मेडिकल ऑफिसर (MO) के 200 पद पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से भरने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमिशन ने देर शाम इन पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक, 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेगा। इनकी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती हो सकेगी। इससे प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और नौकरी का इंतजार कर रहे MBBS डिग्री धारकों का नौकरी का इंतजार भी पूरा होगा। 600 रुपए फीस के साथ करना होगा आवेदन इन पदों के लिए ओपन कैटेगिरी के अभ्यर्थियों 600 रुपए फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपए और पूर्व सैनिकों से इसके लिए फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कमिशन पास करने वाले मेडिकल ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को भरने की दे रखी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 380 पद सृजित कर रखे हैं। इनमें 200 मेडिकल ऑफिसर, 3 मैटर्न, 9 वार्ड सिस्टर, 1 रेडियोग्राफर, 83 स्टाफ नर्स, 3 एमएलटी ग्रेड-2 तीन ओटीए, 2 लिपिक, 2 फार्मासिस्ट, 1 सीनियर असिस्टेंट, 1 ड्राइवर, 10 चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी, 1 माली, 1 खंड चिकित्सा अधिकारी, 2 स्वास्थ्य शिक्षक, 4 फिजियोथेरेपिस्ट, 1 आहार विशेषज्ञ, 7 सीनियर रेजिडेंट, 1 डेंटल मैकेनिक, 30 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का सृजन कर रखा है। इनमें से मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय के बाद डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। राज्य सरकार मेडिकल ऑफिसर (MO) के 200 पद पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से भरने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमिशन ने देर शाम इन पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक, 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेगा। इनकी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती हो सकेगी। इससे प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और नौकरी का इंतजार कर रहे MBBS डिग्री धारकों का नौकरी का इंतजार भी पूरा होगा। 600 रुपए फीस के साथ करना होगा आवेदन इन पदों के लिए ओपन कैटेगिरी के अभ्यर्थियों 600 रुपए फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपए और पूर्व सैनिकों से इसके लिए फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कमिशन पास करने वाले मेडिकल ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को भरने की दे रखी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 380 पद सृजित कर रखे हैं। इनमें 200 मेडिकल ऑफिसर, 3 मैटर्न, 9 वार्ड सिस्टर, 1 रेडियोग्राफर, 83 स्टाफ नर्स, 3 एमएलटी ग्रेड-2 तीन ओटीए, 2 लिपिक, 2 फार्मासिस्ट, 1 सीनियर असिस्टेंट, 1 ड्राइवर, 10 चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी, 1 माली, 1 खंड चिकित्सा अधिकारी, 2 स्वास्थ्य शिक्षक, 4 फिजियोथेरेपिस्ट, 1 आहार विशेषज्ञ, 7 सीनियर रेजिडेंट, 1 डेंटल मैकेनिक, 30 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का सृजन कर रखा है। इनमें से मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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केक-समोसे पर मचा बवाल, CID जांच बिठानी पड़ी:हिमाचल CM के लिए मंगाया था, उनके स्टाफ को परोसे; रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य बताया
केक-समोसे पर मचा बवाल, CID जांच बिठानी पड़ी:हिमाचल CM के लिए मंगाया था, उनके स्टाफ को परोसे; रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य बताया हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि CID के बड़े अधिकारी से इसकी इन्क्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। यह विवाद तब हुआ, जब बीती 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला स्थित CID मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उस दिन सीएम के लिए लाए गए समोसे और केक गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। ऐसे में CM और कार्यक्रम में मौजूद VVIP मेहमानों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिल सकी। अफसरशाही में अब यह मामला खूब सुर्खियों में है। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला… IG ने CM के लिए सब इंस्पेक्टर को केक-समोसे लाने को कहा
CID की जांच रिपोर्ट के अनुसार शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए समोसे और केक के 3 डिब्बे लाए गए। उस वक्त IG रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर (SI) से सीएम के लिए होटल से कुछ खाने का सामान लाने को कहा था। SI ने आगे ASI और कॉन्स्टेबल को भेज दिया
SI ने बदले में एक सहायक एसआई (ASI) और एक हेड कांस्टेबल को जलपान का सामान लाने को कहा। इसके बाद ASI और हेड कॉन्स्टेबल होटल रेडिसन पहुंचे और वहां से 3 सीलबंद बक्सों में जलपान का सामान ले आए। सीआईडी मुख्यालय लौटकर इसकी सूचना SI को दी गई। SI ने इंस्पेक्टर को दिया सामान, उच्च अधिकारियों को पूछे बिना बांट दिया
SI ने होटल से नाश्ता आने के बाद इसे महिला इंस्पेक्टर को दे दिया। महिला इंस्पेक्टर ने यह सामान मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (MT) को भेज दिया। इंस्पेक्टर महिला ने इसकी जानकारी किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी। सीएम के आने के बाद सारा सामान SI की मौजूदगी में बांट दिया गया। इस दौरान कई लोगों के हाथ में यह नाश्ता गया लेकिन किसी ने इसे सीएम के लिए लाए जाने को लेकर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने पर्यटन निगम कर्मी पर फोड़ा ठीकरा
पुलिस अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पर्यटन निगम के कर्मचारियों से पूछा कि क्या तीन बक्सों में नाश्ता मुख्यमंत्री को परोसा जाना है, तो उन्होंने कहा कि वे मेन्यू में शामिल नहीं हैं। जांच रिपोर्ट में लिखा- ये CID-सरकार विरोधी काम
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के लिए लाए गए नाश्ते की जानकारी SI को थी। रोचक बात यह है कि सीआईडी विभाग के एक अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि जांच रिपोर्ट में नामित सभी व्यक्तियों ने CID विरोधी और सरकार विरोधी तरीके से काम किया है, जिसके कारण VVIP को ये चीजें नहीं दी जा सकीं। CM के समोसे पर बीजेपी का तंज भाजपा विधायक एवं मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल की जनता परेशान है और हंसी की बात तो यह है की सरकार को मुख्यमंत्री के समोसे की चिंता है। ऐसा लगता है कि सरकार को किसी भी विकासात्मक कार्यों की चिंता नहीं है, केवल मात्र खानपान की चिंता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए लाए गए समोसे से जुड़ी एक हालिया घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। समोसे गलती से मुख्यमंत्री के बजाय उनके सुरक्षा कर्मचारियों के पास पहुंच गए, जिसकी सीआईडी जांच करवाई गई। जांच में इस गलती को “सरकार विरोधी” कृत्य करार दिया गया, सरकार विरोधी कृत्य अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है।
ऊना में हिमाचल रोडवेज से बाइक सवार टकराया:मौत; मेन रोड़ के बीच में आ रहा था युवक
ऊना में हिमाचल रोडवेज से बाइक सवार टकराया:मौत; मेन रोड़ के बीच में आ रहा था युवक ऊना के उप मंडल अंब के कुठियाड़ी में बस में टकराने से एक 27 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रजत कुमार निवासी ठठ्ल के रूप में हुई है। पुलिस ने बस में सवार सवारी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी मुताबिक मतवार सिंह राणा ने मामला दर्ज करवाया है कि शुक्रवार रात वह चंडीगढ़ से ऊहल के लिए चलने वाली एचटीसी बस में सफर कर रहा था। जब वह बस रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर कुठियाड़ी के पास पहुंची तो अचानक एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को लेकर लिंक रोड से निकलकर मेन रोड़ के बीच में आ गया और बस से टकराने लगा। बस चालक मुस्तैदी दिखाते हुए बस को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया। बावजूद इसके मोटरसाइकिल बस की बांई तरफ टकराकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को 108 के जरिए सिविल अस्पताल अंब लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। रजत कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया और रजत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन
शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्ट्रीट वेंडर (तहबाजारियों) को रेगुलेट करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ,शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिह्नित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यलो लाइन लगाने के निर्देश दिए है। 30 दिसंबर तक शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को पूरी के निर्देश दिए है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध के बीच स्ट्रीट वेंडर को लेकर रेगुलेट करने की बड़े स्तर पर मांग उठी है। सरकार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर विचार कर रही है। लेकिन आज उन्होंने शिमला शहर को लेकर बैठक की है और शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट वेंडर के लिए यलो लाइन लगाई जाएगी। जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फ़ोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है। जिनमें से 540 नए एड हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कई ऐसे वेन्डर हैं। जिन्होंने वैरिफिकेशन करवाई है। लेकिन मौके पर नहीं बैठे। उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। स्ट्रीट वेन्डर किराए की दरें होगी तय मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में के लिए ज्यादा और अन्य जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है। ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। संडे मार्केट भी होगा रेगुलेट मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान व्यापारियों ने शिकायत दी कि शिमला में रविवार को सन्डे मार्केट सजती है, इसके लिए कुछ लोग स्पेशल बाहर से आते हैं। लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को निर्देश दिए कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। इनसे किराया लिया जाए और इनके लिए जगह भी चिह्नित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 30 दिसम्बर तक प्रकिया पूरी करने की डेडलाइन दी है। जिसमे शहर में कितने तहबाजारी हैं, कितने स्थान चिह्नित हैं, कहां यलो लाइन लगाई जाएगी। नगर निगम 30 दिसंबर तक प्रकिया को पूरी करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स में हिमाचलियों को देंगे तरजीह मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नही बना सकती कि बाहर से आने वालों रोका जा सकें। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार सभी को देश में कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचलियों को इसमें तरजीह देने का प्रयास करेगी। विकलांग, विधवा , SC /ST, OBC व समाज के पिछड़े तबके को विशेष राहत देने का प्रयास करेंगे।