मंडी जिले में जेल रोड़ पर स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण की जांच होगी। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर एचएस राणा ने अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। टीसीपी एक्ट के तहत यह कमेटी बनाई गई है। कमिश्नर ने बताया कि यह कमेटी मौके पर जाकर जांच करेगी और 12 सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी यह जांच करेगी कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। निर्माण के लिए टीसीपी एक्ट के तहत मंजूरी ली गई है अथवा नहीं? सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी भूमि पर मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री अनिरूद्ध सिंह एक्शन मोड पर हैं, उसे देखते हुए मंडी से जुड़े मामले में भी अब सरकार और प्रशासन पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एएसपी ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील बहरहाल टीसीपी एक्ट के अंतर्गत कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। मंडी के एएसपी सागर चंद्र ने सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मंडी जिले में जेल रोड़ पर स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण की जांच होगी। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर एचएस राणा ने अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। टीसीपी एक्ट के तहत यह कमेटी बनाई गई है। कमिश्नर ने बताया कि यह कमेटी मौके पर जाकर जांच करेगी और 12 सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी यह जांच करेगी कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। निर्माण के लिए टीसीपी एक्ट के तहत मंजूरी ली गई है अथवा नहीं? सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी भूमि पर मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री अनिरूद्ध सिंह एक्शन मोड पर हैं, उसे देखते हुए मंडी से जुड़े मामले में भी अब सरकार और प्रशासन पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एएसपी ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील बहरहाल टीसीपी एक्ट के अंतर्गत कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। मंडी के एएसपी सागर चंद्र ने सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
हिमाचल के तीन जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट:जुलाई में नॉर्मल से 66% ज्यादा बादल बरसे; शिमला में सुबह दो घंटे तक तेज बारिश
हिमाचल के तीन जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट:जुलाई में नॉर्मल से 66% ज्यादा बादल बरसे; शिमला में सुबह दो घंटे तक तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आज तीन जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट दे रखा है। यह चेतावनी कांगड़ा, शिमला और चंबा जिला को दी गई है। इसे देखते हुए लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश के कारण अचानक नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। IMD के अनुसार, प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचे क्षेत्रों में सोमवार को बारिश का पूर्वानुमान है। कल यानी 9 जुलाई को मानसून कमजोर रहेगा। मगर 10 जुलाई से फिर एक्टिव होगा। इससे कुछेक स्थानों पर अगले दो दिन तक भारी बारिश हो सकती है। यहां देखे एक से सात जुलाई तक किस जिला में कितनी बारिश हुई.. बीते एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 66 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में प्रदेश में 43.4 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है। मगर इस बार 72.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मंडी जिला में नॉर्मल से 187 प्रतिशत, कांगड़ा में 145 प्रतिशत और शिमला में 112 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। चार जिलों में मानसून पड़ा धीमा वहीं सिरमौर, किन्नौर, ऊना और लाहौल स्पीति चार जिले में मानसून अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। इन जिलों में नॉर्मल से कम बारिश हुई है। प्रदेश में इस बार की बरसात में राहत भरी बात यह है कि एक-दो घंटे बारिश होती है। इसके बाद काफी समय तक बारिश थम जाती है। इससे बीते साल की तरह नुकसान नहीं हो रहा। बारिश के बाद 60 सड़कें बंद वहीं प्रदेश में बीते दिनों और आज सुबह हुई बारिश के बाद 60 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। इनमें 45 सड़कें ऐसी है जो एक सप्ताह से बंद पड़ी है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है।
मंड़ी में मुस्लिम समुदाय ने तोड़ा मस्जिद का अवैध निर्माण:सुरक्षा दीवार व कमरा गिराया; शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई
मंड़ी में मुस्लिम समुदाय ने तोड़ा मस्जिद का अवैध निर्माण:सुरक्षा दीवार व कमरा गिराया; शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई शिमला के संजौली मस्जिद मामले की घटना से सबक लेते हुए मुस्लिम समुदाय ने मंडी जिले के जेल रोड पर बनी विवादित मस्जिद की सुरक्षा दीवार व कमरा खुद गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे लोक निर्माण विभाग व पुलिस की टीम जेल रोड पहुंची। वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद वह सुरक्षा दीवार गिराने पर सहमत हो गए। शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने यहां लोक निर्माण विभाग की करीब 33 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मस्जिद के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई दो मंजिल आयुक्त कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा। आज 12 सितंबर को छह सदस्यीय कमेटी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नहीं कराई पाई थी निर्माण का कोई रिकॉर्ड पेश जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई मंगलवार को नगर निगम मंडी के आयुक्त के न्यायालय में हुई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाई थी। निगम ने सोसाइटी के प्रधान को नोटिस जारी कर सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग व निगम का एनओसी व ढांचे का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
हिमाचल CM देहरा में करेंगे ध्वजारोहण:कर्मचारी-पेंशनरों के लिए कर सकते हैं घोषणाएं; केबीसी फेम अरुणोदय को विशिष्ट सम्मान मिलेगा
हिमाचल CM देहरा में करेंगे ध्वजारोहण:कर्मचारी-पेंशनरों के लिए कर सकते हैं घोषणाएं; केबीसी फेम अरुणोदय को विशिष्ट सम्मान मिलेगा हिमाचल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आज कांगड़ा जिला के देहरा में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों और डेढ़ लाख पेंशनर की नजरें नए वेतनमान के एरियर और महंगाई भत्ते पर टिकी हुई हैं। प्रदेश सरकार पर कर्मचारी-पेंशनर की 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू एरयिर व डीए के अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इनमें देहरा को जिला बनाने का भी ऐलान संभव है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के दौरान देहरा को जिला बनाने की मांग उठी थी। देहरा की जनता ने सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर को यहां से चुन कर विधानसभा भेजा है। सीएम सुक्खू इस मौके पर सिविल सर्विसेज, हिमाचल प्रेरणा स्त्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार से प्रदेश की हस्तियों को नवाजेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए नामों की घोषणा कर दी है। इन हस्तियों को नवाजेंगे सीएम सुक्खू
IT डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस को सिविल सेवा अवॉर्ड दिया जाएगा। डॉ. राकेश कुमार, पद्मश्री प्रो. महेश वर्मा व सत्यप्रकाश शर्मा को प्रेरणा स्त्रोत सम्मान मिलेगा। डॉ.राकेश को हस्तशिल्प व्यापार व निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। पद्मश्री प्रो. महेश वर्मा भारतीय प्रोस्थोडॉन्टिस्ट है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के पूर्व निदेशक व प्रिंसिपल हैं। वहीं सत्यप्रकाश शर्मा दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक है। कुल्लू के रंगकर्मी केहर सिंह ठाकुर, सोलन के साहित्यकार प्रो. केशव राम शर्मा व सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। KBC फेम अरुणोदय शर्मा को विशिष्ट सम्मान से नवाजा जाएगा। पूनम ठाकुर को इसलिए हिमाचल गौरव पुरस्कार
कर एवं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार उनके द्वारा 40 करोड़ का राजस्व जुटाने के लिए दिया जा रहा है। वर्तमान में पूनम ठाकुर शिमला में सेवारत्त हैं। मंडी के संधोल की रहने वाली पूनम ठाकुर ने 1998 में एलाइड सर्विस में टॉप किया। इनका विवाह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश राणा से हुआ। पूनम ठाकुर ने 2 साल तक जीएसटी एक्ट के तहत 95 से ज्यादा मामलों की डिटेक्शन की और 17.85 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की। इसके अलावा ईआईयू के मामलों में 23.31 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली। इस काम के लिए विभाग भी इन्हें सम्मानित कर चुका है। हिंदी साहित्य और संस्कृत की सेवा के लिए प्रो. शर्मा को सम्मान
जीवन भर हिंदी साहित्य और संस्कृत की सेवा के लिए प्रो.केशव राम शर्मा को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार सहित 25 से ज्यादा सम्मान पहले भी मिल चुके हैं। इन्होंने 30 साल तक आकाशवाणी में सेवाएं दी। हिमाचल के अलावा राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा में 400 से ज्यादा बार पुराणों के प्रवचन से समाज में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं मानवता की चेतना जागृत की। अरुणोदय को इस वजह से सम्मान
केबीसी फेम अरुणोदय ने 2021 में कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया। प्रदेश सरकार आज उन्हें विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजेगी। कोटखाई के बागी के रहने वाले अरुणोदय ने इस साल मई महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे के दौरान विशेष बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं के एक ज्ञापन दिया। उन्होंने विशेष बच्चों के लिए प्रदेश में शैक्षणिक सुविधाएं देने का आग्रह किया।