मंडी में दी गई पशुओं की सार्वजनिक बलि:NGO ने सीएम और डीजीपी से की शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने खत्म किए 51 पद:कार्यकारी निदेशक बिजली के कार्यालय ने जारी की अधिसूचना, फैसले पर भड़की कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग ने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बोर्ड में 51 पदों को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ईशा के कार्यालय से शुक्रवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 पदों को किया गया री-डेजिग्रेट
बोर्ड की तरफ़ से जारी आदेशों के अनुसार चीफ इंजीनियर ऑपरेशन शिमला जोन, कांगड़ा जोन, मंडी जोन, हमीरपुर जोन, जनरेशन, इलैक्ट्रिकल सिस्टम व प्रोजेक्ट कम आर्बिट्रेटर कार्यालय से एक-एक एसई का पद समाप्त करके इन 6 पदों को री-डेजिग्रेट किया गया है। जो जिम्मेदारी पहले सीनियर एक्सईएन कमर्शियल एवं वर्कर्स देखते थे, उनकी जगह अब सीनियर एक्सईएन वर्कर्स होंगे। उनका कॉमर्शियल का पद समाप्त कर दिया गया है। ये अधिकारी अब ऑपरेशन सर्किल में तैनात होंगे, क्योंकि कॉमर्शियल में इनके पद समाप्त कर दिए गए हैं। इसी तरह से एसई ऑपरेशन सर्किल डलहौजी, एसई ऑपरेशन सर्किल रामपुर, एसई ऑपरेशन सर्किल रोहडू, एसई ऑपरेशन सर्किल सोलन, एसई ऑपरेशन सर्किल नाहन व एसई ऑपरेशन सर्किल मंडी का पद भी समाप्त कर दिया गया है। सहायक अभियंताओं (सर्कल) के 16 पद समाप्त
बोर्ड ने सहायक अभियंता वर्कर्स के 16 पदों को भी समाप्त कर दिया गया है। जिन कार्यालयों में यह पद समाप्त हुए हैं उनमें कांगड़ा जोन के SC ऑपरेशन कार्यालय कांगड़ा में एक पद, डलहौजी में एक पद, शिमला जोन के ऑपरेशन सर्किल में एक पद, रामपुर में एक पद, रोहडू में एक पद, मंडी जोन के कॉमर्शियल कार्यालय मंडी में एक पद, हमीरपुर जोन के हमीरपुर में एक पद, ऊना में एक पद व बिलासुपर में एक पद समाप्त कर दिया गया है।
वहीं एसई सर्किल टूटू में एक पद, हमीरपुर में एक पद इलैक्ट्रिकल सिस्टम विंग में खत्म किया गया है। इसी तरह से जनरेशन विंग के साड़ाबाई में एक पद, पालमपुर में दो पद, भावानगर में एक पद, नाहन में एक पद समाप्त किया है। यहां पर अब सहायक अभियंता नहीं होंगे। सहायक अभियंता वर्कस ( आफिस) के 22 पद समाप्त
बोर्ड ने इसके अलावा सहायक अभियंता वर्कर्स के 22 और पदों को समाप्त किया गया है, जिनमें वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता कार्यालय कुमारसैन में एक, काजा में एक, रिकांगपिओ में एक, रोहडू में 1, सोलन में 1 व अर्की में 1 पद समाप्त हुआ है। यह शिमला जोन के तहत है। वहीं कांगड़ा जोन में वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता कार्यालयों में धर्मशाला में एक, नगरोटा बगवां में एक, लंबागांव में एक, डलहौजी में एक, नूरपुर में एक,ज्वाली व फतेहपुर में एक-एक पद समाप्त किया है। मंडी जोन के तहत सरकाघाट में एक, जोगिंदरनगर में एक, करसोग में एक, मनाली में एक तथा हमीरपुर जोन के तहत नादौन में एक, बड़सर में एक, घुमारवीं में एक व अ-ब में एक पद को समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड ने सीनियर एक्सईएन MTC शिमला का डिवीजन कार्यालय से बदला
वहीं बोर्ड ने सीनियर एक्सईएन एमटीसी डिवीजन शिमला का प्रशासनिक नियंत्रण भी बदल दिया है। एसई सीसीए के कार्यालय के पास यह नियंत्रण रहेगा। एसई वक्र्स का पूरा काम अब एसई सीसीए देखेंगे। बोर्ड की कार्यकारी निदेशक ईशा की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं। इनके बाद बोर्ड में अभी कई दूसरे पद हैं जो इनके अधीन आते थे और उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। उनका प्रशासनिक नियंत्रण बदला जाएगा। इससे आने वाले समय में बोर्ड का पूरा ढांचा बदल जाएगा क्योंकि कई दूसरे पदों को भी समाप्त करने की सिफारिशें कैबिनेट सब कमेटी ने की है। निगम प्रबंधन के फैसले पर भड़की बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन
बिजली बोर्ड कर्मचारी जॉइंट फ्रंट ने निगम प्रबंधन के फैसले पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड ने 51 पद खत्म किया है, कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। यह बोर्ड के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधन को 7 दिनों का समय दिया है कि इस फैसले को पर पुनर्विचार किया जाए। वर्मा ने कहा कि निगम के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने ड्यूटी के बाद कंज्यूमर को ऑनलाइन दी जाने वाली सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।विभाग यदि सात दिन में फैसले पर पुनर्विचार नही करती है, तो यूनियन अगली रणनीति तैयार करेगा।

शिमला में बोले सीएम सुखविंद्र:हिमाचल में नहीं कोई आर्थिक संकट, अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार, विपक्ष पढ़कर करे बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर लगातार फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहा है और प्रदेश में जल्द दिवालियापन जैसी स्थिति पैदा होने की बात कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के आर्थिक संकट को सिरे से नकार दिया है। 2027 में हिमाचल को बनाएंगे आत्म निर्भर सीएम सुक्खू ने रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने पहले दिन से हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात कही है। प्रदेश सरकार के कुछ सख्त फैसलों से अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में फाइनेंशियल मेस हो गया है, यह बिल्कुल गलत है। यदि हमने दो वेतन भत्तों को विलंबित किया है तो अर्थव्यवस्था सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी को अनुशासित होने की जरूरत, सांकेतिक रूप से किए वेतन भत्ते विलंबित किए हैं। भाजपा ने छोड़ी 85 हजार करोड़ की देनदारियां उन्होंने कहा कि भाजपा कर्ज की बात कर रही है, वही पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 85 हजार करोड़ की देनदारियां छोड़कर गई है। सरकार ने सत्ता में आते ही 7% कर्मचारियों को DA दिया। प्रदेश में 14 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही, जिनको आवश्यकता नहीं उन्हें भी मिल रही है। हजारों लोग सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। हजारों लोगों ने बिजली-पानी की सब्सिडी छोड़ने की बात कही। प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाए सिर्फ 19 महीने हुए। पूर्व सरकार के समय प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है । वर्तमान सरकार इसमें सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेलरी समय पर मिलेगी और पेंशन दी जाएगी। 28000 परिवारों को एरिया दे दिया है केंद्र सरकार से तो अधिकार है 9200 करोड रुपए एमपीएस का है 93 00 करोड़ पीडीएन का मिलना है। बीबीएमबी 43 सौ करोड़ शेयर है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा नेता बिना तैयारी के बयानबाज़ी कर रहे हैं भाजपा के नेता कभी ड्रोन से जासूसी बात करते है वहीं कभी फाइनेंशियल मेस की बात कर रहे है। विपक्ष के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पढ़ाई करके आना चाहिए।

हिमाचल में 4 HPS अफसर का तबादला:मुख्य सचिव ने जारी किए नियुक्ति आदेश, सभी को मिली नई जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 4 एचपीएस अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति कर दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को पुलिस उपाधीक्षक (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है। 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान वहीं 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान को पुलिस DSP (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश को DSP, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उनके पास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना, जिला ऊना के पद की जिम्मेवारी भी रहेगी। अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार इसके अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार को DSP द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन, सकोह जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को अब उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), इंदौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जिमेवारी सौंपी गई है। 2024 बैच के अधिकारी योगराज वहीं एचपीएस 2024 बैच के अधिकारी योगराज को DSP, 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन, धौलाकुआं, जिला सिरमौर से बदलकर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), चौरी, जिला चंबा के लिए स्थांतरित कर दिया है।