हिमाचल में बर्फबारी के PHOTOS:सड़कों पर जोखिम भरा हुआ सफर, पर्यटकों के खिले चेहरे, 7 जिलों में ताजा हिमपात

हिमाचल में HRTC बस ने व्यक्ति को कुचला, VIDEO:CCTV में कैद हुई वारदात, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया हिमाचल प्रदेश में ऊना के अंब के भैरा में हिट एंड रन से एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस को CCTV फुटेज हाथ लगे हैं। पुलिस ने इसके आधार पर संदिग्ध बस को कब्जे में लिया है। बस के ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह हादसा बीते सोमवार रात 10.30 बजे हुआ था। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। CCTV में देखा जा सकता है कि एक बस सड़क किनारे स्कूटर के साथ में खड़े राहगीर को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। इससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। जो बस कब्जे में ली गई है, वह हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की है। पुलिस के अनुसार, यह बस कांगड़ा के शाहपुर से हरिद्वार जा रही थी। मंगलवार को बस को उस समय कब्जे में लिया गया जब बस हरिद्वार से शाहपुर लौट रही थी। पुलिस ने बस की सवारियों को उतरकर दूसरी बसों के माध्यम से अपने गंतव्य तक भेजा है। इस मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा लिए है। मृतक ऊना के बटूही का रहने वाला इस हादसे में मृतक की पहचान कुलवंत सिंह (43) पुत्र चनण सिंह निवासी भलोह, बटूही (ऊना) के तौर पर हुई है, जो कि घटना स्थल पर अपने स्कूटर के साथ खड़ा था। पहले स्कूटर का एक्सीडेंट, फिर बस ने मारी टक्कर: SHO SHO गौरव भारद्वाज ने ​​​​​​​बताया कि चालक से पूछताछ जारी है। FSL की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए है। उन्होंने बताया कि बस की टक्कर से चंद सेकेंड पहले स्कूटर सवार कुलवंत सिंह का एक्सीडेंट होता है और वह सड़क पर गिर जाता है। वह उठने की कोशिश कर ही रहा होता है, इस बीच बस की टक्कर से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र:सदन में गूंज सकता है आर्थिक संकट का मुद्दा; बिगड़ती कानून व्यवस्था पर BJP के 4 विधायक सत्तापक्ष को घेरेंगे हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज आर्थिक संकट को लेकर तपिश देखने को मिल सकती है। कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर ने पहले ही आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए पहले ही नोटिस दे रखा है। विपक्ष भी आज इस मसले पर सदन में चर्चा मांग सकता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रतिदिन बिगड़ रही है। इससे कर्मचारियों व पेंशनर की सैलरी-पेंशन पर भी संकट आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और सीपीएस 2 महीने देरी से सैलरी का ऐलान कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारी-पेंशनर को पहली तारीख को सैलरी-पेंशन नहीं मिल पाई। इसकी गूंज आज सदन में सुनाई दे सकती है। इससे पहले सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल में हिमाचल-पंजाब की सीमा पर जेजों खड्ड में 11 लोगों की मौत और पुल बनाने का मामला गूंज सकता है। यह सवाल ऊना से विधायक सत्तपाल सत्ती ने लगाया है। इसी तरह आज ज्यादातर प्रश्न PWD, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए पूछे गए है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर BJP के 4 विधायक रखेंगे अपनी बात इसके बाद सदन में कुछ विधेयक पेश किए जाएंगे। आखिर में सदन में कानून व्यवस्था और आपदा को लेकर तपिश देखने को मिलेगी। विपक्ष ने इसे लेकर सदन में चर्चा मांग रखी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल, बलवीर वर्मा, सुखराम चौधरी और राकेश जम्वाल अपनी बात रखेंगे। वहीं आपदा पर बीते मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लाई गई चर्चा में आज दूसरे विधायक भी शामिल होंगे और मानसून के दौरान अपने- अपने क्षेत्रों में हुई तबाही को लेकर सदन में बात करेंगे। चर्चा खत्म पर मुख्यमंत्री सुक्खू इसका जवाब देंगे।

हिमाचल सरकार का OPS बहाली वादा अधूरा:9500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन; 22 महीने से इंतजार, 15 दिन का अल्टीमेटम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अधूरी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी है। प्रदेश के करीब 9500 कर्मचारी 22 महीने से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अकेले बिजली बोर्ड में ही करीब 6100 कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह शहरी नगर निकायों में करीब 1300 और पंचायतों में सेवाएं दे रहे करीब 2100 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों समेत कुछ बोर्ड-निगमों में करीब 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन बिजली बोर्ड, शहरी और ग्रामीण नगर निकाय कर्मचारी इससे वंचित रह गए। जिन कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हुई थी, उनकी एनपीएस में हिस्सा कटौती भी बंद हो गई है। जून में किया था विरोध
बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने OPS की बहाली को लेकर जून महीने में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। फिर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी और सीएम ने बोर्ड प्रबंधन को इन कर्मचारियों को OPS देने के निर्देश दिए थे। लेकिन बोर्ड प्रबंधन उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। बिजली बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन इन कर्मचारियों को OPS देने के पक्ष में नहीं है। इसके चलते आने वाले दिनों में इंजीनियर-कर्मचारियों और बोर्ड प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। OPS बहाली के लिए लड़ेंगे निर्णायक लड़ाई: हीरा लाल बिजली बोर्ड इंजीनियर एवं कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बोर्ड कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार उन्हें ओपीएस देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन ओपीएस बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद बिजली कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर चक्काजाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नगरीय निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों: आसरा राम नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष असरा राम ने कहा कि उनके करीब 1300 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया है तो उनके 1300 कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।