रोहतक में हुई किसान सभा की बैठक:किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की बनाई रणनीति, 18 को DHBVN पर देंगे धरना

रोहतक में हुई किसान सभा की बैठक:किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की बनाई रणनीति, 18 को DHBVN पर देंगे धरना

हरियाणा के रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा एक बैठक हुई। ये बैठक स्थानीय जसवीर स्मारक में राज्य प्रधान बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली संशोधन कानून के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे स्मार्ट मीटर योजना, लंबित बीमा क्लेम समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि किसान सभा राज्य सचिव मंडल की बैठक रोहतक में हुई। बैठक में किसानों की तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए हाल में प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही स्मार्ट मीटर योजना का मुखर विरोध किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के निलंबन पर केंद्र सरकार ने किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था, उसमें बिंदु 4 में वादा किया था कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। फिर बिल पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस वादे पर किसानों को धोखा दिया। बिल को संसद में पेश किया और अब खुले तौर पर इसके जो प्रावधान है, उन्हें लागू करने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 को DHBVN और 20 दिसंबर को UHBVN पर देंगे धरना उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को जो घोषणा की गई है, वो इसी बिल का हिस्सा है। बिजली बिल कानून के माध्यम से सरकार बिजली महकमे का निजीकरण करते हुए कॉर्पोरेट घराने के हवाले करना चाहती है। स्मार्ट मीटर योजना भी उसी का हिस्सा है, जिसके बाद बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जो सस्ती बिजली आज गरीब किसान मजदूर उपभोक्ताओं को मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार की इस योजना के खिलाफ 18 दिसम्बर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और 20 दिसंबर को उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं पंचकूला में धरना देने का निर्णय किया गया। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा मीटिंग में किसानों के अन्य मुद्दे जिसमें लंबित मुआवजे जारी करवाने, फसल बीमा योजना में किसानों की हो रही लूट बंद करने, 2023 की कपास की फसल और रबी 2024 का बकाया लंबित बीमा क्लेम जारी करने की मांग उठाई गई। इसके साथ हाईटेंशन पावर लाइन और अंडरग्राउंड पाइप लाइन के लिए किसानों को बिन उचित मुआवजे के जबरन अधिग्रहण की जा रही जमीनों के मुद्दों पर भी संयुक्त आंदोलन चलाने के निर्णय लिया गया। हरियाणा के रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा एक बैठक हुई। ये बैठक स्थानीय जसवीर स्मारक में राज्य प्रधान बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली संशोधन कानून के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे स्मार्ट मीटर योजना, लंबित बीमा क्लेम समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि किसान सभा राज्य सचिव मंडल की बैठक रोहतक में हुई। बैठक में किसानों की तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए हाल में प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही स्मार्ट मीटर योजना का मुखर विरोध किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के निलंबन पर केंद्र सरकार ने किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था, उसमें बिंदु 4 में वादा किया था कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। फिर बिल पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस वादे पर किसानों को धोखा दिया। बिल को संसद में पेश किया और अब खुले तौर पर इसके जो प्रावधान है, उन्हें लागू करने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 को DHBVN और 20 दिसंबर को UHBVN पर देंगे धरना उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को जो घोषणा की गई है, वो इसी बिल का हिस्सा है। बिजली बिल कानून के माध्यम से सरकार बिजली महकमे का निजीकरण करते हुए कॉर्पोरेट घराने के हवाले करना चाहती है। स्मार्ट मीटर योजना भी उसी का हिस्सा है, जिसके बाद बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जो सस्ती बिजली आज गरीब किसान मजदूर उपभोक्ताओं को मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार की इस योजना के खिलाफ 18 दिसम्बर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और 20 दिसंबर को उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं पंचकूला में धरना देने का निर्णय किया गया। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा मीटिंग में किसानों के अन्य मुद्दे जिसमें लंबित मुआवजे जारी करवाने, फसल बीमा योजना में किसानों की हो रही लूट बंद करने, 2023 की कपास की फसल और रबी 2024 का बकाया लंबित बीमा क्लेम जारी करने की मांग उठाई गई। इसके साथ हाईटेंशन पावर लाइन और अंडरग्राउंड पाइप लाइन के लिए किसानों को बिन उचित मुआवजे के जबरन अधिग्रहण की जा रही जमीनों के मुद्दों पर भी संयुक्त आंदोलन चलाने के निर्णय लिया गया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर