पंजाब में जल्द ही शराब और महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार राज्य में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार विदेशी और देसी शराब के दामों में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही बार लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। पंजाब सरकार ने इस वित्त वर्ष में 10,350 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा था। अब तक इसका 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए सरकार 2025-26 में आबकारी नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने जा रही है। पंजाब की मौजूदा सरकार ने अभी तक शराब के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है। पिछली बार भी विदेशी शराब के दाम कम किए गए थे। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लिया जा सकता है फैसला कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए नियुक्त सलाहकारों ने वित्त विभाग को शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त विकास प्रताप ने नई आबकारी नीति के लिए राज्य के शराब कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। शराब कारोबारियों के सुझावों पर 24 दिसंबर को चर्चा की जाएगी। मौजूदा आबकारी नीति 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। पंजाब में जल्द ही शराब और महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार राज्य में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार विदेशी और देसी शराब के दामों में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही बार लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। पंजाब सरकार ने इस वित्त वर्ष में 10,350 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा था। अब तक इसका 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए सरकार 2025-26 में आबकारी नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने जा रही है। पंजाब की मौजूदा सरकार ने अभी तक शराब के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है। पिछली बार भी विदेशी शराब के दाम कम किए गए थे। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लिया जा सकता है फैसला कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए नियुक्त सलाहकारों ने वित्त विभाग को शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त विकास प्रताप ने नई आबकारी नीति के लिए राज्य के शराब कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। शराब कारोबारियों के सुझावों पर 24 दिसंबर को चर्चा की जाएगी। मौजूदा आबकारी नीति 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
