हिसार में आज से CTET परीक्षा:पेन-पेंसिल, पानी की बोतल ले जाने पर रोक; जैमर-बायोमेट्रिक की व्यवस्था होगी, थाना प्रभारी करेंगे गश्त

हरियाणा की संयुक्त सचिव से राहत नहीं:1 लाख की रिश्वत लेने का मामला, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार हरियाणा के मत्स्य विभाग की संयुक्त सचिव मीनाक्षी दहिया को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस अनूप चितकारा की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के गंभीर तथ्यों को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का आदेश दिया था, लेकिन अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। रिश्वत का मामला और एसीबी की कार्रवाई मीनाक्षी दहिया पर आरोप है कि उन्होंने एक चार्जशीट किए गए मत्स्य विभाग के अधिकारी को राहत देने के बदले 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। यह रिश्वत उनके स्टैनोग्राफर जोगिंद्र सिंह और सेवादार सत्येंद्र सिंह के जरिए ली गई। एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। मामले में शिकायतकर्ता, पंचकूला निवासी राजन खोड़ा ने आरोप लगाया था कि चार्जशीट को हटाने और पदोन्नति देने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। पार्टी में दी पर्ची और स्कूटर से जुड़ी जांच हाईकोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को मीनाक्षी दहिया का फोन नंबर एक विदाई पार्टी के दौरान पर्ची पर दिया गया था। बाद में, रिश्वत की रकम लेने के लिए मीनाक्षी दहिया का सेवादार सत्येंद्र सिंह पंचकूला एडीसी सेक्टर-5 स्थित कार्यालय में चंडीगढ़ नंबर के स्कूटर पर पहुंचा था, जो जांच में मीनाक्षी दहिया का निकला। हाईकोर्ट का सख्त रुख हाईकोर्ट ने माना कि मामले की गंभीरता और जांच में मिले तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने दहिया की भूमिका और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

बिना नेता-प्रतिपक्ष हरियाणा मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति संभव:केंद्रीय कानून में व्यवस्था; सरकार को HC दे चुका डेडलाइन, CM कर चुके सर्च कमेटी की बैठक हरियाणा में खाली पड़े ह्यूमन राइट्स कमीशन में बिना नेता प्रतिपक्ष के भी नियुक्तियां हो सकती हैं। केंद्रीय कानून में इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। कमीशन न केवल पिछले 19 महीनों से चेयरमैन (अध्यक्ष) विहीन है, बल्कि पिछले 14 महीने से इसमें कोई सदस्य भी नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी सरकार को इसको लेकर फटकार लगा चुका है। साथ ही नियुक्तियों को लेकर 28 नवंबर की डेडलाइन भी चुका है। सरकार की ओर से आयोग के अध्यक्ष और अन्य दोनों मेंबरों के पदों को भरने के लिए संभावित नामों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण सर्च कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। कारण यह कि सर्च कमेटी की बैठक में विपक्ष के नेता का होना अनिवार्य है। इसलिए अलर्ट है सरकार हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका है। जिसके बाद आनन-फानन में सीएम नायब सैनी सर्च कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग में कमीशन में नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यदि अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होकर याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपए अपनी जेब से देने होंगे। डेढ़ महीने से नेता प्रतिपक्ष का नहीं हुआ चुनाव मौजूदा 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन को करीब डेढ़ महीना बीत चुका है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आज तक सदन में सबसे बड़े 37 सदस्यों का विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक दल द्वारा अपना नेता नहीं चुना गया है। जिस कारण विधानसभा स्पीकर द्वारा उस चुने जाने वाले नेता को सदन के नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाना भी लंबित है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष पर आम राय नहीं बन पाई। अब यहां पढ़िए क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष की है जरूरत…. आयोग में नियुक्ति के लिए चार मेंबरी कमेटी जरूरी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सभी प्रदेशों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गठित की जाने वाली 4 मेंबरी कमेटी की सिफारिश से की जाती है। मुख्यमंत्री होते हैं कमेटी के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा गठित की गई कमेटी का प्रदेश का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। जबकि कमेटी के अन्य तीन मेंबरों में राज्य विधानसभा के स्पीकर, प्रदेश के गृह मंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। अब चूंकि हरियाणा की मौजूदा नायब सैनी सरकार में प्रदेश का गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही है, इसलिए हरियाणा में ये कमेटी तीन सदस्यीय हो जाती है। इस नियम की वजह से नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जरूरी नहीं कानूनी विश्लेषक हेमंत ने बताया कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के न होने अर्थात कमेटी में उनकी अनुपस्थिति के कारण नियुक्ति पर कोई संकट नहीं है। हेमंत ने बताया कि केंद्र के अधिनियम की धारा 22(2) के स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य (गैर-कानूनी) नहीं होगी, क्योंकि कमेटी में कोई रिक्ति है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी बने चुके अध्यक्ष हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एसके मित्तल (सेवानिवृत्त) का 5 साल का कार्यकाल 19 महीने पहले 22 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो गया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से सेवानिवृत्त हुए मित्तल को अप्रैल, 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके साथ आयोग में एक (न्यायिक) सदस्य के तौर पर नियुक्त जस्टिस केसी पुरी (सेवानिवृत्त) का 5 साल का कार्यकाल भी अप्रैल, 2023 में समाप्त हो गया था। हालांकि आयोग में एक अन्य गैर-न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य नामत दीप भाटिया को 20 सितंबर 2018 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, जो 11 मई 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहे। इसके बाद 12 मई 2023 से 19 सितंबर 2023 तक भाटिया ने आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

हरियाणा के ओलिंपिक मेडलिस्ट सरबजोत ने सरकारी नौकरी ठुकराई:​​​​​​CM सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद दिया; कांग्रेस सरकार DSP भर्ती करती थी​ हरियाणा में अंबाला के रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने सरकारी नौकरी से इनकार कर दिया है। सरबजोत सिंह को कल ही CM नायब सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी देने का वादा किया था। सरबजोत ने पेरिस ओलिंपिक में मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर के मिक्स पिस्टल शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बारे में सरबजोत सिंह ने कहा- डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी अच्छी है लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं शूटिंग पर फोकस करूंगा। फैमिली भी अच्छी जॉब के लिए कह रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शूटिंग करूं। उन्होंने आगे कहा- जॉब ऑफर को एक्स्पेप्ट करने वाली बात नहीं है। मैं अपने फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता। इससे पहले कांग्रेस सरकार में ओलिंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस में नौकरी मिलती थी। मेडल के हिसाब से सब इंस्पेक्टर से लेकर DSP तक की नौकरी दिलाई जाती थी। CM नायब सैनी ने एक दिन पहले सम्मानित किए 9 अगस्त को शूटर सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। यहां मुख्यमंत्री ने दोनों को सम्मानित किया। इसके बाद दोनों को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर लगाने की घोषणा की। तब मनु और सरबजोत ने मुख्यमंत्री का ऑफर स्वीकार कर लिया था। मनु कह चुकीं, कुछ अच्छा करना चाहिए CM सैनी से मुलाकात के बाद मनु भाकर ने कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलकर अच्छा लगा। हरियाणा की पॉलिसी हमेशा ही चर्चा में रहती हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है, जहां से बहुत सारे एथलीट निकलते हैं। कुछ तो हरियाणा अच्छा कर रहा है, जिससे खिलाड़ी आगे बढ़ पाते हैं। मनु बोलीं, ‘मुझे लगता है कि इससे कुछ और अच्छा करना चाहिए। यहीं नहीं रुकना चाहिए। अभी और भी तरक्की की उम्मीद है।’ सरबजोत ने कहा- अगले ओलिंपिक में मेडल का कलर बदलेगा सरबजोत सिंह ने पेरिस से लौटकर कहा था, ‘इस बार मेडल लाने में जो कमी रह गई है, उसे दूर कर अगली बार मेडल का रंग बदलना चाहूंगा। मेरा अगला टारगेट 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स (LA) में होने वाले ओलिंपिक है, जिसमें मेडल का कलर भी बदलेगा। जानिए, कौन हैं सरबजोत सिंह
सरबजोत सिंह का जन्म 30 सितंबर 2001 को हुआ। वह हरियाणा में अंबाला जिले के मुलाना के अंतर्गत आने वाले धीन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता जतिंदर सिंह किसान हैं। मां हरदीप कौर गृहिणी हैं। सरबजोत चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित DAV कॉलेज के छात्र हैं। सरबजोत ने स्कूल टाइम में ही शूटिंग करना शुरू कर दिया था। वह सेंट्रल फीनिक्स क्लब में अंबाला कैंट स्थित एआर शूटिंग एकेडमी के कोच अभिषेक राणा के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं।