मुंबई में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल, विधानसभा से बिल पास, CM फडणवीस ने गिनाई खूबियां

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Prisons Reform Bill Passed:</strong> महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को राज्य के जेल सिस्टम में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी.&nbsp;मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2024, केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”मुंबई में एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल और हिरासत केंद्र बनाया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही नयी जेल दो मंजिला होगी. मुंबई में नयी जेल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है.”&nbsp;उन्होंने बताया कि राज्य में जमानत पाने वाले 1,600 से अधिक आरोपी जमानत बांड भरने के लिए धन के अभाव के कारण जेल में बंद हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल सुधार विधेयक में क्या है खास?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>CM फडणवीस ने कहा, ”विधेयक में विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान है. खुली जेलें और खुली कॉलोनी पूर्व जेल कैदियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास में मदद करेंगी. जेल कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड और कैदियों के कल्याण के लिए एक अन्य फंड भी इस कानून की एक अहम विशेषता है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस के नाना पटोले ने खड़े किए सवाल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा, ”इसमें कैदियों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी विशेष जरूरतों जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडर, विचाराधीन कैदियों, दोषियों, उच्च जोखिम वाले कैदियों और आदतन अपराधियों के बेहतर सेपरेशन का भी प्रावधान है. कांग्रेस विधायक नाना पटोले और बीजेपी के संजय कुटे ने कहा कि जेल सुधारों से ऐसी स्थिति ना आए कि अपराधी जेल में ही रहना चाहें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल को लेकर फडणवीस ने क्या दिया भरोसा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>फडणवीस ने आश्वासन दिया कि वहां कोई ‘फाइव स्टार सुविधा’ नहीं होगी. उन्होंने कहा, ”सुधारों का उद्देश्य जेल के कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है.” शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने कहा, ”कैदियों के &lsquo;डिजिटल फुटप्रिंट&rsquo; बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>फडणवीस ने कहा, ”इस उद्देश्य के लिए एआई के इस्तेमाल में समय लगेगा.&nbsp;NCP से सना मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में 804 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहां करीब तीन हजार कैदी बंद हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”शरद पवार-अजित पवार फिर आएंगे साथ? रोहित पवार की दो टूक, ‘वो सत्ता में हैं इसलिए मैं भी…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/rohit-pawar-on-meeting-rohit-patil-with-deputy-cm-ajit-pawar-ncp-maharashtra-news-2846585″ target=”_self”>शरद पवार-अजित पवार फिर आएंगे साथ? रोहित पवार की दो टूक, ‘वो सत्ता में हैं इसलिए मैं भी…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Prisons Reform Bill Passed:</strong> महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को राज्य के जेल सिस्टम में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी.&nbsp;मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2024, केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”मुंबई में एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल और हिरासत केंद्र बनाया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही नयी जेल दो मंजिला होगी. मुंबई में नयी जेल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है.”&nbsp;उन्होंने बताया कि राज्य में जमानत पाने वाले 1,600 से अधिक आरोपी जमानत बांड भरने के लिए धन के अभाव के कारण जेल में बंद हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल सुधार विधेयक में क्या है खास?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>CM फडणवीस ने कहा, ”विधेयक में विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान है. खुली जेलें और खुली कॉलोनी पूर्व जेल कैदियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास में मदद करेंगी. जेल कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड और कैदियों के कल्याण के लिए एक अन्य फंड भी इस कानून की एक अहम विशेषता है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस के नाना पटोले ने खड़े किए सवाल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा, ”इसमें कैदियों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी विशेष जरूरतों जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडर, विचाराधीन कैदियों, दोषियों, उच्च जोखिम वाले कैदियों और आदतन अपराधियों के बेहतर सेपरेशन का भी प्रावधान है. कांग्रेस विधायक नाना पटोले और बीजेपी के संजय कुटे ने कहा कि जेल सुधारों से ऐसी स्थिति ना आए कि अपराधी जेल में ही रहना चाहें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल को लेकर फडणवीस ने क्या दिया भरोसा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>फडणवीस ने आश्वासन दिया कि वहां कोई ‘फाइव स्टार सुविधा’ नहीं होगी. उन्होंने कहा, ”सुधारों का उद्देश्य जेल के कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है.” शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने कहा, ”कैदियों के &lsquo;डिजिटल फुटप्रिंट&rsquo; बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>फडणवीस ने कहा, ”इस उद्देश्य के लिए एआई के इस्तेमाल में समय लगेगा.&nbsp;NCP से सना मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में 804 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहां करीब तीन हजार कैदी बंद हैं.</p>
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