हरियाणा की BJP सरकार शहरों की तरह गांवों में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से होगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। प्लाटों की बिक्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की तर्ज पर होगी। मंत्री बोले- हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके
मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इससे पहले वे हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके हैं। जब वे बोर्ड में चेयरमैन थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए थे। तब वह योजना सफल रही थी। इसलिए जिन गांवों में जहां जमीन उपलब्ध होगी, वहां पर शहरी सुविधाओं वाले प्लाट काटकर बेचने की योजना बनाई गई है। योजना के पीछे सरकार के 3 तर्क… 1.गांवों का विकास होगा
हरियाणा सरकार का कहना है कि इस फैसले से गांवों का विकास होगा। बड़ी कॉलोनियां डेवलप होने से गांवों में रोजगार के भी नए मौके पैदा होंंगे। लोगों को शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में मिलेंगी, इससे गांवों से शहरों की ओर से पलायन भी रूकेगा। 2. फ्रॉड से बच सकेंगे लोग
गांवों में शहरों जैसी कॉलोनियों के कटने से लोग फ्रॉड से बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के जरिए काटी गई कालोनियों में लोग प्लाट ले रहे हैं। इसमें लोगों के साथ कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। ऐसे कई मामलों की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही हैं। चूंकि इस स्कीम में सरकार इन्वॉल्व रहेगी, ऐसे में जवाबदेही सरकार की होगी। 3. सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाट
लोगों को सरकार की इस योजना के जरिए सस्ती दरों पर प्लाट मिल सकेंगे। अभी प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइजर्स अपने मनमाने रेट लेकर लोगों को प्लाट दे रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए HSVP की तरह बेस प्राइज तय कर प्लाट बेचेगी। इन कॉलोनियों में प्लॉट लेने के ये होंगे फायदे
हरियाणा में सरकार कॉलोनी काटेगी तो वह पूरी तरह से वैध होगी। ऐसे में इन कॉलोनियों के नक्शे स्वीकृत होंगे। बैंक से लोन आसानी से मिल सकेगा। सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन कॉलोनियों में सरकार के द्वारा पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। इसके उलट अवैध कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाती। जहां प्लाट नहीं, वहां एक लाख रुपए देगी सरकार
सूबे के जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है और जो पात्र है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपए की राशि भेजेगी ताकि वे प्लाट खरीद सकें। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में बिल आ चुका है, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के एरिया में मकान बना लिया है और वह मकान 20 वर्ष पूर्व का बनाया हुआ है, लेकिन वह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में न हो, तो उसे इसका मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा की BJP सरकार शहरों की तरह गांवों में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से होगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। प्लाटों की बिक्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की तर्ज पर होगी। मंत्री बोले- हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके
मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इससे पहले वे हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके हैं। जब वे बोर्ड में चेयरमैन थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए थे। तब वह योजना सफल रही थी। इसलिए जिन गांवों में जहां जमीन उपलब्ध होगी, वहां पर शहरी सुविधाओं वाले प्लाट काटकर बेचने की योजना बनाई गई है। योजना के पीछे सरकार के 3 तर्क… 1.गांवों का विकास होगा
हरियाणा सरकार का कहना है कि इस फैसले से गांवों का विकास होगा। बड़ी कॉलोनियां डेवलप होने से गांवों में रोजगार के भी नए मौके पैदा होंंगे। लोगों को शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में मिलेंगी, इससे गांवों से शहरों की ओर से पलायन भी रूकेगा। 2. फ्रॉड से बच सकेंगे लोग
गांवों में शहरों जैसी कॉलोनियों के कटने से लोग फ्रॉड से बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के जरिए काटी गई कालोनियों में लोग प्लाट ले रहे हैं। इसमें लोगों के साथ कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। ऐसे कई मामलों की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही हैं। चूंकि इस स्कीम में सरकार इन्वॉल्व रहेगी, ऐसे में जवाबदेही सरकार की होगी। 3. सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाट
लोगों को सरकार की इस योजना के जरिए सस्ती दरों पर प्लाट मिल सकेंगे। अभी प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइजर्स अपने मनमाने रेट लेकर लोगों को प्लाट दे रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए HSVP की तरह बेस प्राइज तय कर प्लाट बेचेगी। इन कॉलोनियों में प्लॉट लेने के ये होंगे फायदे
हरियाणा में सरकार कॉलोनी काटेगी तो वह पूरी तरह से वैध होगी। ऐसे में इन कॉलोनियों के नक्शे स्वीकृत होंगे। बैंक से लोन आसानी से मिल सकेगा। सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन कॉलोनियों में सरकार के द्वारा पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। इसके उलट अवैध कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाती। जहां प्लाट नहीं, वहां एक लाख रुपए देगी सरकार
सूबे के जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है और जो पात्र है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपए की राशि भेजेगी ताकि वे प्लाट खरीद सकें। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में बिल आ चुका है, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के एरिया में मकान बना लिया है और वह मकान 20 वर्ष पूर्व का बनाया हुआ है, लेकिन वह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में न हो, तो उसे इसका मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर