किसानों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने तीन जनवरी को एक बार फिर किसानों काे मीटिंग का न्योता दिया है। सभी दलों के किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मीटिंग तीन जनवरी को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई है। जहां पर कमेटी विस्तार से किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर स्ट्रेटजी बनाएगी। इससे पहले भी कमेटी किसानों और प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग कर चुकी है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सीनियर नेता इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर कमेटी को भेजा था। कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कमेटी पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अगुआई में गठित की गई है। कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था। लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रयास को सराहा था। अभी तक भी किसानों का स्टैंड साफ नहीं इससे पहले हाई पावर कमेटी ने चंडीगढ़ में प्रशासन और किसानों से मीटिंग की थी। इन मीटिंग में पंजाब और हरियाणा के अफसर भी शामिल हुए थे। वहीं, इस बार संघर्ष में शामिल किसान कमेटी से मिलेंगे या नहीं है। इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इससे पहले किसानों ने इस बारे में पत्र लिखा गया। किसानों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने तीन जनवरी को एक बार फिर किसानों काे मीटिंग का न्योता दिया है। सभी दलों के किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मीटिंग तीन जनवरी को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई है। जहां पर कमेटी विस्तार से किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर स्ट्रेटजी बनाएगी। इससे पहले भी कमेटी किसानों और प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग कर चुकी है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सीनियर नेता इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर कमेटी को भेजा था। कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कमेटी पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अगुआई में गठित की गई है। कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था। लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रयास को सराहा था। अभी तक भी किसानों का स्टैंड साफ नहीं इससे पहले हाई पावर कमेटी ने चंडीगढ़ में प्रशासन और किसानों से मीटिंग की थी। इन मीटिंग में पंजाब और हरियाणा के अफसर भी शामिल हुए थे। वहीं, इस बार संघर्ष में शामिल किसान कमेटी से मिलेंगे या नहीं है। इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इससे पहले किसानों ने इस बारे में पत्र लिखा गया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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