कुल्लू में डिजिटल से बदली ग्रामीणों की जिंदगी:QR कोड से हाउस टैक्स का भुगतान, पिछले साल से 9 गुना बढ़ा कलेक्शन

हिमाचल CM-प्रतिभा आज हाईकमान से करेंगे मुलाकात:संगठन को लेकर करेंगे चर्चा; दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। दरअसल, तीनों नेता कांग्रेस के नए बने राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।हाईकमान ने सभी नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए थे। इन तीनों नेताओं का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी गठित होनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कार्यकारिणी भंग कर रखी है। इनका गठन होना है। कांग्रेस नेता इसके लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। लिहाजा सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर संगठन बनाने की मांग कर सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बीती शाम को ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने भी नए संगठन को लेकर चर्चा की हैं। आज शाम शिमला लौटेंगे CM CM सुक्खू दिल्ली से आज शाम वापस शिमला लौटेंगे। इसके बाद CM का कांगड़ा जिले का शीतकालीन प्रवास प्रस्तावित है। संभव है कि कल या परसो मुख्यमंत्री सुक्खू कांगड़ा जा सकते हैं। हालांकि अभी शेड्यूल फाइनल हुआ है। अगले एक सप्ताह तक कांगड़ा के प्रवास पर रहेंगे। कांगड़ा के धर्मशाला से सुक्खू एक सप्ताह तक सरकार चलाएंगे। पूर्व में 15 जनवरी को सीएम के कांगड़ा जाने का कार्यक्रम था। मगर अचानक दिल्ली दौरे के कारण इसमें बदलाव किया गया है। 25 जनवरी को स्टेट-हुड डे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कांगड़ा के बैजनाथ में रखा गया है। इसी दिन सीएम वापस शिमला आएंगे।

हाईकोर्ट का सरकार को झटका:हिमाचल भवन दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश, सेली कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम का मामला हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम नहीं देने के मामले में यह आदेश पारित किए। यही नहीं कोर्ट ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम पर 7 प्रतिशत ब्याज भी चुकता करने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से ली जाएगी, जिनकी लापरवाही से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दी गई। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को निर्देश दिए कि दोषी अधिकारियों की 15 दिन के भीतर पहचान की जाए। अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम अदालत को बताने होंगे। ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। अब यह मामला 6 दिसंबर को सुना जाएगा। अब इस इस मामले की दोबारा सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि साल 2009 में राज्य सरकार लाहौल स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए सीमा सड़क सुरक्षा (‌BRO) को सड़क निर्माण का कार्य दिया। सरकार ने करार के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी करार के मुताबिक सरकार ने कंपनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी, ताकि समय पर कंपनी प्रोजेक्ट का काम पूरा कर पाती। मगर सरकार की ओर से कंपनी को सुविधाएं नहीं दी गई। मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और सरकार को वापस दे दिया। इस पर सरकार ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर ली। इसके बाद कंपनी ने 2017 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। कंपनी ने अदालत को बताया कि मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट सरकार को वापस दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस लौटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली में बना रखा 32 कमरों का भवन बता दें हिमाचल सरकार ने दिल्ली में लगभग 32 कमरों का भवन बना रखा है, जहां पर प्रदेश के नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स, इनके रिश्तेदार कई बार आम जनता भी रुकती है। हाईकोर्ट में यह संपत्ति कंपनी को देने के आदेश दिए है।

लाहौल-स्पीति की 6 पंचायतों के अनशन का 7वां दिन:चंद्रभागा नदी के तटीकरण की मांग से जुड़ा मामला, विधायक अनुराधा पहुंची लोगों को मनाने लाहौल स्पीति जिला के जाहलमा नाला और चंद्रभागा नदी के तटीकरण के लिए 6 पंचायतों के लोगों का अनशन आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा अनशन पर बैठे लोगों को मनाने का प्रयास कर रही हैं मगर अभी तक सफल नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने तटीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि जारी कर दी है, उसके बावजूद धरना जारी रखना वाजिब नहीं है। भूस्खलन से प्रभावित हुए कई इलाके लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी के तटीकरण की मांग काफी पहले से ही उठती रही है। पिछले 4 सालों में लिंडूर गांव के नीचे भूस्खलन के कारण चंद्रभागा तट के साथ भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण जोबरंग, जाहलमा, हालिंग, फूड़ा, जसरथ, जुंडा और ताडंग की जमीनों का भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा उक्त पंचायतों के लोग महिला मंडलों सहित सुदर्शन जस्पा की अगुआई में पिछले 6 दिनों से सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, जिसका रविवार को 7वां दिन है। आंदोलनकारी बोले- इतनी राशि पर्याप्त नहीं शनिवार को जाहलमा में सांकेतिक धरने के बीच विधायक अनुराधा राणा ने दूसरी बार अनशनकारियों से मिलकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जाहलमा नाला और चन्द्रभागा नदी के तटीकरण के लिए दो करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की कि आंदोलन छोड़ कर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में साथ दें। मगर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। लोगों से अनशन खत्म करने की अपील
दो करोड़ की रुपए की राशि जारी होने के बाद प्रभावित पंचायतों जाहलमा, गौहरमा, नालडा, जोबरंग व जुंडा के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो जारी कर अपने क्षेत्र के लोगों से अनशन खत्म करने की अपील की है। वहीं आंदोलन के अगुआ सुदर्शन जस्पा का कहना है कि पंचायत के प्रतिनिधि आंदोलन का हिस्सा ही नहीं बने। जब वे आंदोलन में साथ ही नहीं हैं, तो 2 करोड़ मिलने के बाद उनका आंदोलन समाप्त करने का आह्वान तर्कसंगत ही नहीं है। अनुराधा राणा ने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को लगभग 25 करोड़ की DPR भेजी गई है। इसके लिए जल्द वह एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ दिल्ली भी जाने की तैयारी में हैं। उधर सांकेतिक अनशन के संयोजक सुदर्शन जस्पा ने कहा कि जब तक सरकार राहत कार्य के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं कर लेती है यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा डीपीआर 40 लाख के करीब की है, उसके अलावा अन्य स्थानों की अलग डीपीआर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि प्रभावित लोगों के हकों की लड़ाई है। उन्हें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट जल्द जारी करेगी । आंदोलन खत्म होने पर आमरण अनशन पर बैठेंगे जस्पा सुदर्शन जस्पा ने आरोप लगाया कि आंदोलन को राजनीतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आंदोलन में जुड़ी महिलाओं के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्हें बहला फुसला कर आंदोलन में लाया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या जिला में सिर्फ एक महिला के अलावा बाकी सभी महिलाएं मूर्ख हैं, जिन्हें बहला कर अनशन के लिए लाया जा सकता है? उन्होंने कहा अनशन के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने लाहौल की समस्या को समझते हुए आंदोलन का समर्थन किया है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। अगर आंदोलन बीच में बिना मांगे पूरी किए खत्म किया गया तो वे अकेले आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।