हरियाणा सरकार के 100 दिन में 10 बड़े फैसले:25 हजार नौकरी, CET पास को हर महीने 9 हजार; आज आगे का रोडमैप बताएंगे CM सैनी हरियाणा में CM नायब सैनी की अगुआई वाली सरकार को आज (27 जनवरी) को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसमें सीएम ने 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर MSP समेत 10 बड़े फैसले लिए। हालांकि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में अभी कुछ बड़े वादे पूरे होने बाकी हैं। जिसमें सबसे अहम लाडो लक्ष्मी योजना है। जिसमें प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। वहीं CM ने गणतंत्र दिवस पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। ऐसे में सरकार ने आगे के लिए क्या रोडमैप तैयार किया है। इसको लेकर सोमवार को CM सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 100 दिन के कार्यकाल में CM के 10 बड़े फैसले 1. शपथ लेते ही 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए
सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में भर्ती की थी। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद इन रोक लगा दी गई। फिर CM सैनी ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले इन्हें नियुक्ति पत्र बांटूंगा। सैनी ने 17 अक्टूबर को शपथ ली और उसी दिन नियुक्ति पत्र देने के आदेश दे दिए। 2. 24 फसलों पर MSP नोटिफिकेशन, कीमत 48 घंटे में
भाजपा ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद करेगी। सरकार बनी तो CM नायब सैनी ने इसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इन फसलों में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी. रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जूट, खोपरा, ग्रीष्मकालीन मूंग, खरीफ़ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, गन्ना शामिल है। इसके अलावा फसल बेचने के बाद किसानों का पैसा उनके खातों में भेजने का टाइम 72 घंटे से कम कर 48 घंटे कर दिया। 3. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस
सरकार बनने के बाद CM नायब सैनी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। गंभीर किडनी रोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इस सुविधा को कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। 4. महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख लखपति दीदी
प्रदेश में हर घर गृहणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रदेश में करीब 2 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 5 लाख का है। इसके अलावा ग्रुप C और D की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। 5. SC आरक्षण में वर्गीकरण फैसला लागू किया
सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया था। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी थी। CM सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू करने का फैसला किया। इसके बाद सरकार SC के 15% और ST के 7.5% यानी कुल 22.5% आरक्षण में राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय करेगी, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। इसका फायदा 66 जातियों के लोगों को मिलेगा। उन्हें नौकरी में 10% आरक्षण मिल दिया जाएगा। 6. अग्निवीरों को आरक्षण, शहीद के परिवारों को 1 करोड़ रुपए
चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सेना से रिटायर होने वाले हर अग्निवीर को हरियाणा में उनकी सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। भाजपा को सत्ता मिली तो सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा शहीद जवानों के परिवारों को अब 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं सभी पूर्व सैनिकों को 10 लाख का ब्याज मुक्त कर्जा देने का फैसला हुआ, जिसे वह 5 साल तक चुका सकेंगे। 7. कृषि भूमि पट्टा विधेयक पास किया
सरकार ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 बनाकर विधानसभा में पास किया। इसके बाद पट्टे पर जमीन के लिए लिखित एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। 8. कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी
विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 पास किया। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को सेवामुक्ति की उम्र यानी 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। इससे 1.20 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचा है। 9. कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी 5 लाख बढ़ाई
सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ग्रेज्युटी को 25% बढ़ा दिया। इससे अब कर्मचारियों को 25 लाख तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। पहले यह 20 लाख तक ही थी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 बना दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इससे अभी सरकारी नौकरी पर काम कर रहे 72 हजार कर्मचारियों के अलावा भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। 10. CET पास बेरोजगारों को हर महीने 9 हजार
सरकार ने घोषणा की कि CET पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक उन्हें हर महीने 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा CET को संशोधित किया गया है। जिसके बाद ग्रुप C और D के लिए पहले 4 गुना के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा।
