हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को पलवल में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में दलाल ने कहा कि अगर पटवारी भ्रष्ट हैं, तो डीसी और तहसीलदार भी भ्रष्ट हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार की कड़ी आलोचना की उन्होंने सूची में पटवारियों की जाति लिखने को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। दलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के पटवारियों के नाम के साथ उनकी जाति लिखकर उन्हें अपमानित किया गया है। उन्होंने मांग की, कि सूची जारी करने वालों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। थानों में चल रही खुलेआम रिश्वत नगर परिषद, जिला नगर योजनाकार विभाग और पुलिस थानों में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने बताया कि पटवारियों को तबादलों के लिए भी अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। दलाल ने कहा कि पुलिस की निगरानी में लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। डीटीपी निलंबन पर आज तक कार्रवाई नहीं उन्होंने पलवल में कुछ महीने पहले हुई शिकायत निवारण बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि जिला नगर योजनाकार को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलाल ने कहा कि अगर सरकार वाकई भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, तो जिला उपायुक्त और एसपी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची अधिकारियों में डर पैदा कर उनसे पैसे ऐंठने की योजना लगती है। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को पलवल में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में दलाल ने कहा कि अगर पटवारी भ्रष्ट हैं, तो डीसी और तहसीलदार भी भ्रष्ट हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार की कड़ी आलोचना की उन्होंने सूची में पटवारियों की जाति लिखने को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। दलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के पटवारियों के नाम के साथ उनकी जाति लिखकर उन्हें अपमानित किया गया है। उन्होंने मांग की, कि सूची जारी करने वालों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। थानों में चल रही खुलेआम रिश्वत नगर परिषद, जिला नगर योजनाकार विभाग और पुलिस थानों में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने बताया कि पटवारियों को तबादलों के लिए भी अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। दलाल ने कहा कि पुलिस की निगरानी में लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। डीटीपी निलंबन पर आज तक कार्रवाई नहीं उन्होंने पलवल में कुछ महीने पहले हुई शिकायत निवारण बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि जिला नगर योजनाकार को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलाल ने कहा कि अगर सरकार वाकई भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, तो जिला उपायुक्त और एसपी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची अधिकारियों में डर पैदा कर उनसे पैसे ऐंठने की योजना लगती है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
