जालंधर में SC समाज पर अभद्र टिप्पणी:वीडियो जारी कर युवक ने दी गालियां, अंबेडकर सेना के विरोध पर कार्रवाई की तैयारी

मोहाली में दंपती से 53 लाख की ठगी:बिल्डर ने दूसरे की जमीन को अपना बताया, नहीं कराई 8 प्लाटों की रजिस्ट्री पंजाब के खरड़ में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दूसरे की जमीन को अपनी बताकर एक बिल्डर ने दंपती से 53 लाख की ठगी कर ली गई। इस मामले में थाना सदर पुलिस ने हरीश गर्ग, निवासी बादल कॉलोनी, लोहगढ़ जीरकपुर (मोहाली) और ओम नारायण बिल्डर एंड प्रोमोटर कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर 42 चंडीगढ़ निवासी राजीव गर्ग ने एसएसपी मोहाली को दी शिकायत में बताया कि अगस्त 2021 में वह प्लॉट खरीदने की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिल्डर हरीश गर्ग से हुई, जो खरड़ के गांव हरलालपुर में कॉलोनी विकसित कर रहा था। बिल्डर ने खुद को कंपनी का प्रोपराइटर बताते हुए कहा कि उसने 48 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी है और नगर काउंसिल से प्रोजेक्ट पास कराने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। इसके समर्थन में बिल्डर ने कॉलोनी पास कराने से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए थे। रजिस्ट्री कराने से मुकरा बिल्डर बिल्डर की बातों पर भरोसा करते हुए, राजीव गर्ग और उनकी पत्नी ने 4-4 प्लॉट यानी कुल 8 प्लॉट खरीदने का फैसला किया, जिसकी कीमत 16,000 प्रति गज तय की गई। इस सौदे के तहत, उन्होंने पहले 20 लाख और बाद में विभिन्न समय पर ऑनलाइन और नकद मिलाकर 33 लाख, कुल 53 लाख की राशि बिल्डर को अदा कर दी। रकम मिलने के बाद बिल्डर ने प्लॉट की रजिस्ट्री की तारीख भी तय की, लेकिन वह लगातार तारीख बढ़ाता रहा और रजिस्ट्री करवाने से टालता रहा। जब राजीव गर्ग ने बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, तो बिल्डर ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर बंद किया ऑफिस जब राजीव गर्ग ने अपने स्तर पर मामले की जांच की, तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा बिल्डर ने किया था, वह जमीन वास्तव में उसकी थी ही नहीं। इस धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद, बिल्डर ने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया। ठगी का शिकार होने के बाद, राजीव गर्ग ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। जांच के दौरान, बिल्डर हरीश गर्ग ने 53 लाख लौटाने के लिए राजीव गर्ग और उनकी पत्नी के साथ समझौते के तहत अलग-अलग तारीखों के चेक दिए, लेकिन सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। इस तरह बिल्डर ने सोची-समझी साजिश के तहत दंपति के साथ धोखाधड़ी की। अंततः, राजीव गर्ग ने अपनी शिकायत को फिर से ओपन करवाया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में आज पराली मामले पर सुनवाई:पंजाब-हरियाणा सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देगी, अफसरों की निष्क्रियता पर हो सकती कार्रवाई आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रूपरेखा समेत बेहतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को इसरो से प्राप्त कथित गलत आंकड़ों के संबंध में उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने का निर्देश दिया था। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की जांच की थी। जिसमें खेतों में आग लगाने की अधिक घटनाओं का संकेत दिया गया था। कोर्ट ने दोनों राज्यों द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छा पर असंतोष दोहराया था। राज्यों को अपनी निष्क्रियता स्पष्टीकरण देना चाहिए कोर्ट ने कहा था- आज भी हम सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारों की ओर से अनिच्छा देख रहे हैं। आयोग की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी ने कहा कि राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, पिछले आदेशों में हमने देखा है कि मुकदमा चलाने के बजाय, राज्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में व्यस्त हैं। हम 3 साल पहले पारित आयोग के आदेश के खुलेआम उल्लंघन की बात कर रहे हैं। राज्यों को अपनी निष्क्रियता के लिए अदालत को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार 11 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पराली जलाने से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने दो अदालतों के बीच परस्पर विरोधाभासी विचारों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, “दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिसे टाला जाना चाहिए।” इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी विचार चल रहा है। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया गया सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। दो से पांच एकड़ जमीन वालों से 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। 70 फीसदी कम पराली जलाई गई पंजाब सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई। 2023 में 36,551 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 तक घटकर केवल 10,479 रह गईं, जो पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी कम है।

भाजपा प्रधान जाखड़ ने PM को लिखा पत्र:आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखने की उठाई मांग पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्हें जहां उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के लिए बधाई दी है। वहीं, उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास एयरपोर्ट रखने व तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के दौरान उसके चारों ओर एक उपयुक्त वाटिका बनाने के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि इससे पंजाब के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। होशियारपुर रैली में किया था वायदा दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से होशियारपुर में अपनी आखिरी चुनावी सभा की गई थी। तो उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट रखने की वायदा किया। उसके मद्देनजर ही पत्र लिखा गया है। पत्र की कॉपी