उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित होने वाली 38वीं नेशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश के जुखाला निवासी चुनी लाल ठाकुर को राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 28 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में वे खो-खो प्रतियोगिता के लिए रेफरी की भूमिका निभाएंगे। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव एमएस त्यागी ने आधिकारिक पत्र जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के पद पर कार्यरत चुनी लाल ठाकुर वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिड़ी में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वे अपने क्षेत्र के युवाओं को नि:शुल्क खो-खो प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले वे एकमात्र तकनीकी अधिकारी हैं। इस अवसर पर उन्होंने खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव एम.एस. त्यागी, प्रदेश खो-खो संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, उपाध्यक्ष एल.आर. वर्मा, महासचिव देवी दत्त तवर, प्रदेश खो-खो संघ तकनीकी बोर्ड चेयरमैन अमरजीत ठाकुर और प्रदेश सह सचिव लक्ष्मी दत्त का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित होने वाली 38वीं नेशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश के जुखाला निवासी चुनी लाल ठाकुर को राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 28 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में वे खो-खो प्रतियोगिता के लिए रेफरी की भूमिका निभाएंगे। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव एमएस त्यागी ने आधिकारिक पत्र जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के पद पर कार्यरत चुनी लाल ठाकुर वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिड़ी में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वे अपने क्षेत्र के युवाओं को नि:शुल्क खो-खो प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले वे एकमात्र तकनीकी अधिकारी हैं। इस अवसर पर उन्होंने खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव एम.एस. त्यागी, प्रदेश खो-खो संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, उपाध्यक्ष एल.आर. वर्मा, महासचिव देवी दत्त तवर, प्रदेश खो-खो संघ तकनीकी बोर्ड चेयरमैन अमरजीत ठाकुर और प्रदेश सह सचिव लक्ष्मी दत्त का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल की दो पंचायतों को मिलेगा डेढ़ करोड़ का इनाम:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित, वाटर सफीसेंट थीम पर किया बेहतर कार्य हिमाचल प्रदेश की दो ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेशनल पंचायत अवॉर्ड 2024 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किए गए संबंधित थीम पर किए इन दोनों पंचायतों को अलग अलग कैटेगरी में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोनों ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार 11 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्हें 75 लाख रुपए की अवार्ड मनी भी दी जाएगी। बता दें कि हमीरपुर की पंचायत को वाटर सफीसेंट थीम पर कार्य करने में दूसरा स्थान और शिमला की पंचायत को सोशल जस्ट एंड सोशल सिक्योर्ड थीम पर बेहतर प्रदर्शन करने पर दूसरा स्थान मिला। दोनों पंचायतों को डेढ़ करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इन पंचायत को मिला पुरस्कार जिला हमीरपुर के बमसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिकांदर को वाटर सफीसेंट पंचायत कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार मिला है। इसी तरह जिला शिमला के नारकंडा ब्लॉक की थाना धार पंचायत को सोशल जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार मिला है। देशभर की 2.63 लाख पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार में 9 थीम रखे गए थे। जिनमें पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लिवलीहुड पंचायत, हैल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस और वूमेन फ्रेंडली पंचायत थीम रखे गए थे। सभी थीम में प्रत्येक थीम पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। पंचायतों को 9 में से चुनने थे 2 थीम देशभर की सभी पंचायत को इन 9 थीम पर काम करने के लिए कहा गया था। पंचायतों को इन 9 थीम में से 2 थीम चुनने थे। पंचायत में किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के अलावा इन थीम पर ज्यादा जोर दिया जाना था। सिकांदर पंचायत को 15 दिन पहले इसी थीम पर काम करने पर शिमला में राज्यपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया था। ग्राम पंचायत के सभी लोगों का मिला सहयोग सिकांदर पंचायत प्रधान पवन शर्मा ने बताया कि संबंधित थीम पर काम करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों, डीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंचायत के सभी लोगों का सहयोग मिला है। उन्हीं के सहयोग से यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा पंचायत को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल की धमाकेदार शुरुआत:आइस हॉकी में महिला-पुरुष टीमों ने जीते तीन मैच, राजस्थान को 8-1 से हराया
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल की धमाकेदार शुरुआत:आइस हॉकी में महिला-पुरुष टीमों ने जीते तीन मैच, राजस्थान को 8-1 से हराया लेह-लद्दाख में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हो गई है। विंटर गेम्स-2025 में हिमाचल प्रदेश ने धमाकेदार शुरुआत की है। एनडीएस स्टेडियम में बुधवार को शुरू हुए इन खेलों में हिमाचल की आइस हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन अहम मुकाबले जीते। महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने चंडीगढ़ को 2-1 से मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में भी हिमाचल ने चंडीगढ़ को 3-0 से करारी शिकस्त दी। इसी दिन एक अन्य मैच में हिमाचल की पुरूष टीम ने राजस्थान को 8-1 के बड़े अंतर से पराजित किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में खेला जाएगा। पहले चरण में प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत समूहों की 19 टीमें हिस्सा ले रही है। विंटर गेम्स के पहले चरण में दो इवेंट (आइस-हॉकी और आइस-स्केटिंग) में प्रतियोगिता मुख्य रूप से शामिल है। इसके बाद दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी के बीच जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न बर्फीले खेलों का आयोजन होगा। जिसमें स्कीइंग जैसे स्नो खेल शामिल होंगे।
संजौली मस्जिद गिराने की मांगी परमिशन:लतीफ बोले- यह वक्फ-बोर्ड की प्रॉपर्टी, इसलिए अनुमति जरूरी, अगले सप्ताह शुरू हो सकता है तोड़ने का काम
संजौली मस्जिद गिराने की मांगी परमिशन:लतीफ बोले- यह वक्फ-बोर्ड की प्रॉपर्टी, इसलिए अनुमति जरूरी, अगले सप्ताह शुरू हो सकता है तोड़ने का काम हिमाचल की राजधानी संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने से पहले मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से इसकी अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। इसलिए वक्फ बोर्ड की परमिशन जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति बाद में उन्हें पार्टी न बनाए। बता दें कि नगर निगम शिमला आयुक्त ने संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश दे रखे है। संजौली मस्जिद कमेटी को आयुक्त कोर्ट के लिखित ऑर्डर बीते कल ही मिले है। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने से पहले वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है। लिहाजा अब अवैध निर्माण तोड़ने का फैसला वक्फ बोर्ड लेगा। निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पर अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दे रखे है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते से मस्जिद को गिराने का काम शुरू हो सकता है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है। अगले सुनवाई में मस्जिद की दो मंजिल को लेकर फैसला होगा। इससे पहले संजौली की मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने बीते 12 सितंबर को एक एप्लिकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट को दी थी, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने की पेशकश की थी। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने बीते 5 अक्टूबर को अंतरिम आदेश जारी कर 3 मंजिल गिराने का फैसला सुनाया। 2 मंजिल की परमिशन, 5 मंजिल बना दी संजौली में आजादी से पहले सिर्फ 2 मंजिला मस्जिद थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2010 में यहां अवैध निर्माण शुरू किया गया। 2010 में ही नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस दिया। साल 2020 तक अवैध निर्माण रोकने के लिए 35 नोटिस दिए गए। तब तक मस्जिद दो मंजिल से 5 मंजिल बना दी गई। निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई भी चलती रही और निर्माण भी जारी रहा। मस्जिद का नक्शा पास नहीं इमाम बोले- 1947 में बनी पुरानी मस्जिद मस्जिद के इमाम शहजाद ने इस मामले में कहा कि मस्जिद 1947 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी। लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, इससे नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसे देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण शुरू किया। जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिल पहले से बनी थीं। मस्जिद की 2 मंजिल को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है। कानून का जो निर्णय होगा, वह सभी को मंजूर होगा।