पानीपत में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत:रोटावेटर से कटी टांग, चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज दौरान तोड़ा दम

बिना नेता-प्रतिपक्ष हरियाणा मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति संभव:केंद्रीय कानून में व्यवस्था; सरकार को HC दे चुका डेडलाइन, CM कर चुके सर्च कमेटी की बैठक हरियाणा में खाली पड़े ह्यूमन राइट्स कमीशन में बिना नेता प्रतिपक्ष के भी नियुक्तियां हो सकती हैं। केंद्रीय कानून में इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। कमीशन न केवल पिछले 19 महीनों से चेयरमैन (अध्यक्ष) विहीन है, बल्कि पिछले 14 महीने से इसमें कोई सदस्य भी नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी सरकार को इसको लेकर फटकार लगा चुका है। साथ ही नियुक्तियों को लेकर 28 नवंबर की डेडलाइन भी चुका है। सरकार की ओर से आयोग के अध्यक्ष और अन्य दोनों मेंबरों के पदों को भरने के लिए संभावित नामों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण सर्च कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। कारण यह कि सर्च कमेटी की बैठक में विपक्ष के नेता का होना अनिवार्य है। इसलिए अलर्ट है सरकार हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका है। जिसके बाद आनन-फानन में सीएम नायब सैनी सर्च कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग में कमीशन में नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यदि अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होकर याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपए अपनी जेब से देने होंगे। डेढ़ महीने से नेता प्रतिपक्ष का नहीं हुआ चुनाव मौजूदा 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन को करीब डेढ़ महीना बीत चुका है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आज तक सदन में सबसे बड़े 37 सदस्यों का विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक दल द्वारा अपना नेता नहीं चुना गया है। जिस कारण विधानसभा स्पीकर द्वारा उस चुने जाने वाले नेता को सदन के नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाना भी लंबित है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष पर आम राय नहीं बन पाई। अब यहां पढ़िए क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष की है जरूरत…. आयोग में नियुक्ति के लिए चार मेंबरी कमेटी जरूरी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सभी प्रदेशों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गठित की जाने वाली 4 मेंबरी कमेटी की सिफारिश से की जाती है। मुख्यमंत्री होते हैं कमेटी के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा गठित की गई कमेटी का प्रदेश का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। जबकि कमेटी के अन्य तीन मेंबरों में राज्य विधानसभा के स्पीकर, प्रदेश के गृह मंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। अब चूंकि हरियाणा की मौजूदा नायब सैनी सरकार में प्रदेश का गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही है, इसलिए हरियाणा में ये कमेटी तीन सदस्यीय हो जाती है। इस नियम की वजह से नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जरूरी नहीं कानूनी विश्लेषक हेमंत ने बताया कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के न होने अर्थात कमेटी में उनकी अनुपस्थिति के कारण नियुक्ति पर कोई संकट नहीं है। हेमंत ने बताया कि केंद्र के अधिनियम की धारा 22(2) के स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य (गैर-कानूनी) नहीं होगी, क्योंकि कमेटी में कोई रिक्ति है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी बने चुके अध्यक्ष हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एसके मित्तल (सेवानिवृत्त) का 5 साल का कार्यकाल 19 महीने पहले 22 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो गया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से सेवानिवृत्त हुए मित्तल को अप्रैल, 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके साथ आयोग में एक (न्यायिक) सदस्य के तौर पर नियुक्त जस्टिस केसी पुरी (सेवानिवृत्त) का 5 साल का कार्यकाल भी अप्रैल, 2023 में समाप्त हो गया था। हालांकि आयोग में एक अन्य गैर-न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य नामत दीप भाटिया को 20 सितंबर 2018 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, जो 11 मई 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहे। इसके बाद 12 मई 2023 से 19 सितंबर 2023 तक भाटिया ने आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

हरियाणा में टैक्स फ्री साबरमती रिपोर्ट:CM सैनी ने देर रात की घोषणा; बोले- इतिहास की शर्मनाक घटना, फिल्म में सच्चाई दिखाई हरियाणा में साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देर रात फिल्म देखने के इसकी घोषणा की। उन्होंने चंडीगढ़ में फिल्म देखने के बाद कहा, फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं से घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला है। यह मुद्दा हम सभी के लिए आत्ममंथन करने का,कि किस तरह से स्वार्थ के कुछ लोगों ने राजनीति की गई। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है। पूरी कैबिनेट के साथ देखी फिल्म
सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी कैबिनेट के साथ मंगलवार शाम को चंडीगढ़ आईटी पार्क के डीटी मॉल में अपने मंत्रियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इसके अलावा, बीजेपी विधायक भी फिल्म का मजा लेने के लिए आए थे। इस दौरान फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर भी मौजूद रही। PM मोदी भी कर चुके तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को X पर रीट्वीट करके लिखा- “यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है।”फिल्म साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं। ट्रेलर रिलीज से आई विवाद में ’द साबरमती रिपोर्ट के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई थी। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि विरोधी उनके 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। उसके बारे में भी अनाप-शनाप बोल रहे हैं।इस बात का खुलासा खुद विक्रांत मैसी ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में किया है। विक्रांत ने कहा कि गोधरा कांड की आग में कइयों ने रोटियां सेंकी हैं, लेकिन जो मारे गए, वे सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए।

कुरुक्षेत्र में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान:खेलों के माध्यम से किया जा रहा जागरूक, योग से नशा मुक्ति का संदेश हरियाणा पुलिस महानिदेशक के आदेशों की पालना करते हुए कुरुक्षेत्र जिला पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने तथा खेलों के प्रति जोड़ने के लिए खेल गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा पुलिस वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश में नशे के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाकर या विभिन्न खेल गतिविधियां करवाई जा रहीं हैं। थाना शाहाबाद प्रभारी निरीक्षक निर्मल कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमें योग के साथ-साथ खेल प्रांगण और स्टेडियम में युवाओं के साथ वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, रस्सा-कसी आदि खेलों का आयोजन कर नशा मुक्ति का सन्देश दे रहीं हैं। रविवार को थाना शाहबाद प्रभारी निरीक्षक निर्मल कुमार के मार्ग-दर्शन में पुलिस टीम ने थाना शाहबाद एरिया में योग व अन्य खेलों का आयोजन कर आमजन को नशे से दूर रहने का सन्देश दिया। थाना शाहबाद द्वारा आयोजित हनुमान मन्दिर परिसर योग में पुलिस कर्मचारियों सहित अविनाश अरोड़ा, सतपाल बुधिया, वेद प्रकाश खुराना व जीत राम के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। थाना शाहबाद प्रभारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घर, परिवार व क्षेत्र के लोगों को ड्रग एवं हिंसा से बचाने के लिये अपने व आस-पड़ोस के युवाओं को लगातार प्रेरित करें। नशे से पीड़ित व्यक्ति अगर इलाज करवाना चाहता है तो जिला स्तर पर काम कर रही नशा मुक्ति टीमों या नशामुक्ति केंद्रों से सम्पर्क करें। उन्होंने कहा की नशे का कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस विभाग के मोबाइल नम्बर 74969-85327 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार नशा छोडना चाहता है तो वह भी इस नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की पुलिस प्रशासन द्बारा हर सम्भव मदद की जायेगी।