हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट निर्धारण के लिए आज पांच जिलों के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और MLA से उनकी प्राथमिकताएं पूछेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लंच से पहले शिमला और मंडी जिलों के विधायकों को बुलाया है। दोपहर बाद ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू मीटिंग करेंगे। अन्य सात जिलों के विधायकों के साथ बीते कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू मीटिंग कर चुके हैं। BJP विधायक शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में बीजेपी विधायक शामिल नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि BJP विधायकों द्वारा बीते 2 साल के दौरान दी गई प्राथमिकता को पूरा नहीं किया गया। इसलिए बीजेपी विधायकों ने विचार-विमर्श करके विधायक प्राथमिकता मीटिंग के बहिष्कार का निर्णय लिया है। यही नहीं जयराम ने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी विधायकों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। जयराम को मुख्यमंत्री का जवाब नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों से ज्यादा बजट बीजेपी MLA के विधानसभा क्षेत्रों में खर्च किया गया है। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष की कोई भी विधायक नहीं सुन रहा। बीजेपी गुटों में बंट गई है। इसलिए जयराम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट निर्धारण के लिए आज पांच जिलों के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और MLA से उनकी प्राथमिकताएं पूछेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लंच से पहले शिमला और मंडी जिलों के विधायकों को बुलाया है। दोपहर बाद ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू मीटिंग करेंगे। अन्य सात जिलों के विधायकों के साथ बीते कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू मीटिंग कर चुके हैं। BJP विधायक शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में बीजेपी विधायक शामिल नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि BJP विधायकों द्वारा बीते 2 साल के दौरान दी गई प्राथमिकता को पूरा नहीं किया गया। इसलिए बीजेपी विधायकों ने विचार-विमर्श करके विधायक प्राथमिकता मीटिंग के बहिष्कार का निर्णय लिया है। यही नहीं जयराम ने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी विधायकों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। जयराम को मुख्यमंत्री का जवाब नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों से ज्यादा बजट बीजेपी MLA के विधानसभा क्षेत्रों में खर्च किया गया है। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष की कोई भी विधायक नहीं सुन रहा। बीजेपी गुटों में बंट गई है। इसलिए जयराम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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शिमला में रुका मस्जिद गिराने का काम:बजट की कमी आ रही आड़े; 10 से 15 लाख रुपए खर्च का अनुमान
शिमला में रुका मस्जिद गिराने का काम:बजट की कमी आ रही आड़े; 10 से 15 लाख रुपए खर्च का अनुमान शिमला के संजौली में बीते कल अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू कर दिया गया था, मगर अवैध हिस्से को हटाने का काम नहीं किया गया। दोपहर एक बजे तक काम पर कोई मजदूर नहीं देखा गया। संजौली मस्जिद कमेटी का मानना है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को हटाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत है। अब पैसों की कमी आड़े आ रही है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वह प्रदेश में भाईचारे को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जब माहौल बिगड़ा तो उन्होंने स्वयं मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद के अवैध हिस्से को तय समय में तोड़ने की तैयार है। मगर पैसों की कमी आड़े आ रही है। उन्होंने कहा, बनाने के लिए सभी ने पैसा दिया, लेकिन तोड़ने के लिए कोई नहीं दे रहा। लतीफ ने कहा कि मजदूरों को तोड़ने का काम दे दिया गया है, लेकिन वह त्योहारी सीजन की वजह से काम पर नहीं आए। मजदूरों ने दीवाली के बाद काम में तेजी लाने की बात की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में केस निपटाने के आदेश दिए वहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों की याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर केस को पूरी तरह डिसाइड करने के आदेश दिए है। वहीं, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में 21 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होनी है। संजौली मस्जिद कमेटी ने बीते 11 सितंबर को शिमला में हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के अगले दिन निगम आयुक्त को लिखित में खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की। इसके बाद विवाद कुछ शांत हुआ। बीते 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिले हटाने के आदेश दिए, जबकि नीचे की 2 मंजिल को लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है। निगम आयुक्त के आदेशानुसार, बीते कल मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू किया गया। 46 बार हो चुकी सुनवाई निगम कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस 2010 से चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए। हालांकि कभी कार्रवाई नहीं हो पाई। शिमला शहर के विधायक का किया धन्यवाद मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने स्थानीय विधायक हरीश जनारथा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनारथा ने इस मामले में पहले दिन से राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश व शिमला जिस भाईचारे व शांति के माहौल के लिए जाना जाता है। यह आगे भी बना रहेगा।
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मंडी पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल:पत्नी संग बाबा भूतनाथ मंदिर में किए दर्शन; एसपीयू दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंडी दौरे पर पहुंचे। जहां वह पत्नी जानकी शुक्ला के साथ बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। जहां उन्होंने बाबा भूतनाथ की शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृधि की कामना की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पिछली शाम को मंडी पहुंचे थी। आज वह एसपीयू के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। संस्कृति सदन मंडी में आयोजित समारोह में राज्यपाल करीब 311 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। जिनमें से 36 विद्यार्थियों को पदक भी दिए जाएगें। एसपीयू मंडी पहली बार अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। समारोह को लेकर पिछले एक महीनों से एसपीयू तैयारी में जुटा था। इन छात्रों को मिलेंगे पदक दीक्षांत समारोह में साक्षी शर्मा, हीना, सुनैयना ठाकुर, इंदुबाला, अंकिता, इशा कुमारी, शिवानी, रेखा देवी, सिमरन, महक, इशु ठाकुर, मीना कुमारी, अंजना केशव, टेक चंद, अंकिता, रक्षादेवी, निशा कुमारी, दीक्षा कुमारी, अंकिता, अभिषेक जग्गी, मोना चौहान, पुनम शमां, सीमा देवी, तनवी, प्रतिभा शमां, श्रुति चौहान, दिव्या चौहान, यशस्वी राजगौड़, नमिता नेगी, कृतिका, जसप्रीत सिंह, चंदेश चौहान, यश मेहता, विकास ठाकुर, चिंता देवी तथा कोयला देवी को पदक मिलेंगे।
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हिमाचल में खाली पद समाप्त करने पर घमासान:CM बोले- भ्रामक प्रचार किया; पोस्ट समाप्त नहीं कन्वर्ट की जा रही, जयराम ने बोला हमला हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर घमासान छिड़ गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार सोशल मीडिया में बुरी तरह घिर गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है। वहीं कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसी मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेस करके प्रदेश सरकार को घेरेंगे। इस बीच बेरोजगारों ने भी दिवाली के बाद सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। CM सुक्खू ने कहा कि पद खत्म करने वाली चिट्टी के साथ वित्त विभाग ने दूसरे ऑर्डर भी किए, जिसमें विभागों से पूछा गया कि आज के हिसाब से किन किन पदों की जरूरत है। विभाग कौन कौन से पद चाहते हैं। ऐसे पद अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में क्रिएट किए जाएंगे। मगर इस चिट्ठी का सोशल मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। आज टाइपिस्ट की जरूरत नहीं, इललिए खत्म किए जा रहे CM ने कहा कि समाप्त किए जा रहे कुछ पद ऐसे है, जो 20 सालों से खाली थे। उन्होंने कहा टाइपिस्ट जैसे पदों की आज जरूरत नहीं है। इन पदों को क्लर्क, जेओए आईटी जैसे में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रूटीन चिट्ठी है। पूर्व भाजपा सरकारों में भी निकलते रहे ऐसे आदेश:CM सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में भी निकलती रही है। पूर्व भाजपा सरकार में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। साल 2012 में धूमल सरकार ने भी पद खत्म करने की नोटिफिकेशन की थी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा रोजगार देने की दिशा में आगे रही है। उनके कार्यकाल में 19103 पद भरे जा रहे है। अकेले शिक्षा विभाग में 5861 पदों पर भर्तियां चल रही है। बैच वाइज कोटे से भर्तियां कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर-मरीज के रेशों को बराबर किया जा रहा है। पुलिस, वन विभाग, जल शक्ति और पीडबल्यूडी में बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। बेरोजगारों ने दी आंदोलन की चेतावनी इस बीच प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि दिवाली के बाद सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार ने दो साल से भर्तियां बंद कर रखी है। ऐसे में पद तो खाली ही होंगे। अब सरकार द्वारा पदों को समाप्त करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। उन्होंने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है।