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एकनाथ शिंदे पर CM देवेंद्र फडणवीस के फैसले हुए हावी? इस बात से शिवसेना के मंत्री हुए नाराज

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एकनाथ शिंदे पर CM देवेंद्र फडणवीस के फैसले हुए हावी? इस बात से शिवसेना के मंत्री हुए नाराज

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र के सीएम पद से लेकर मंत्रिमंडल में भागीदारी तक एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की पार्टी शुरू से ही महायुति में नाराज बताई जा रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिंदे बार बार नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ दिन पहले शिंदे रायगढ़ के पालकमंत्री पद को लेकर नाराज चल रहे थे अब शिवसेना के नाराज होने की नई कहानी सामने आई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> गुट के मंत्रियों की महत्वपूर्ण फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अटकी पड़ी हैं, जिससे आदेश जारी नहीं हो रहे हैं. इस स्थिति को लेकर शिवसेना के मंत्री काफी नाराज हैं. शिवसेना मंत्रियों के निजी सहायकों (PA) और विशेष कार्यकारी अधिकारियों (OSD) की नियुक्ति की फाइलें कई दिनों से CMO में लंबित हैं. इस वजह से मंत्रियों को बिना इन अधिकारियों के ही अपना कामकाज संभालना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. बावजूद इसके, कई अनुरोधों के बावजूद फाइलों को मंजूरी नहीं मिल रही, जिससे शिवसेना के मंत्री असंतोष व्यक्त कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आखिर मामला क्या है ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना के सबसे शीर्ष मंत्री उदय सामंत, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, शंभुराज देसाई और प्रकाश आबिटकर को कोई अधिकारी नहीं दिया गया है. असल में जो नाम शिवसेना मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं वे नाम सीएमओ ऑफिस से मंजूर नहीं हो रहे हैं. कहीं पीएस और ओएसडी 2014 से कही विभागों में काम कर रहे हैं. इन अधिकारोंयों को फिर ये मौका ना देने का फैसला सीएमओ से लिया गया है ऐसी जानकारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैबिनेट में शिवसेना के मंत्री उठाएंगे आवाज&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिवसेना के मंत्री सीएम फडणवीस के सामने यह मुद्दा उठाने वाले हैं. शिंदे के सभी मंत्री पहले प्री-कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फडणवीस ने बनाए कड़क कानून&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने निजी सहायकों और OSD की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया था. इसके तहत अब प्रत्येक मंत्री के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. इस प्रक्रिया के कारण शिंदे गुट के मंत्रियों के PAs और OSDs की नियुक्ति लंबित है. जिन मंत्रियों को अभी तक ये अधिकारी नहीं मिले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उद्योग मंत्री उदय सामंत भी नाराज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने ही उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और CEO को पत्र लिखकर गहरी असहमति जताई है. सामंत ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) और उद्योग विभाग में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नीतिगत निर्णयों और महत्वपूर्ण कामकाज को लेकर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से मंत्रियों को जानकारी देनी होगी. उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से फैसले लेना और मंत्रियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”राज ठाकरे से मुलाकात पर आया CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले- ‘मेरे करीबी दोस्त…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-politics-cm-devendra-fadnavis-on-meeting-with-raj-thackeray-bmc-election-ann-2881450″ target=”_self”>राज ठाकरे से मुलाकात पर आया CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले- ‘मेरे करीबी दोस्त…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र के सीएम पद से लेकर मंत्रिमंडल में भागीदारी तक एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की पार्टी शुरू से ही महायुति में नाराज बताई जा रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिंदे बार बार नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ दिन पहले शिंदे रायगढ़ के पालकमंत्री पद को लेकर नाराज चल रहे थे अब शिवसेना के नाराज होने की नई कहानी सामने आई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> गुट के मंत्रियों की महत्वपूर्ण फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अटकी पड़ी हैं, जिससे आदेश जारी नहीं हो रहे हैं. इस स्थिति को लेकर शिवसेना के मंत्री काफी नाराज हैं. शिवसेना मंत्रियों के निजी सहायकों (PA) और विशेष कार्यकारी अधिकारियों (OSD) की नियुक्ति की फाइलें कई दिनों से CMO में लंबित हैं. इस वजह से मंत्रियों को बिना इन अधिकारियों के ही अपना कामकाज संभालना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. बावजूद इसके, कई अनुरोधों के बावजूद फाइलों को मंजूरी नहीं मिल रही, जिससे शिवसेना के मंत्री असंतोष व्यक्त कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आखिर मामला क्या है ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना के सबसे शीर्ष मंत्री उदय सामंत, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, शंभुराज देसाई और प्रकाश आबिटकर को कोई अधिकारी नहीं दिया गया है. असल में जो नाम शिवसेना मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं वे नाम सीएमओ ऑफिस से मंजूर नहीं हो रहे हैं. कहीं पीएस और ओएसडी 2014 से कही विभागों में काम कर रहे हैं. इन अधिकारोंयों को फिर ये मौका ना देने का फैसला सीएमओ से लिया गया है ऐसी जानकारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैबिनेट में शिवसेना के मंत्री उठाएंगे आवाज&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिवसेना के मंत्री सीएम फडणवीस के सामने यह मुद्दा उठाने वाले हैं. शिंदे के सभी मंत्री पहले प्री-कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फडणवीस ने बनाए कड़क कानून&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने निजी सहायकों और OSD की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया था. इसके तहत अब प्रत्येक मंत्री के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. इस प्रक्रिया के कारण शिंदे गुट के मंत्रियों के PAs और OSDs की नियुक्ति लंबित है. जिन मंत्रियों को अभी तक ये अधिकारी नहीं मिले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उद्योग मंत्री उदय सामंत भी नाराज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने ही उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और CEO को पत्र लिखकर गहरी असहमति जताई है. सामंत ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) और उद्योग विभाग में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नीतिगत निर्णयों और महत्वपूर्ण कामकाज को लेकर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से मंत्रियों को जानकारी देनी होगी. उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से फैसले लेना और मंत्रियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”राज ठाकरे से मुलाकात पर आया CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले- ‘मेरे करीबी दोस्त…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-politics-cm-devendra-fadnavis-on-meeting-with-raj-thackeray-bmc-election-ann-2881450″ target=”_self”>राज ठाकरे से मुलाकात पर आया CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले- ‘मेरे करीबी दोस्त…'</a></strong></p>  महाराष्ट्र पति से विवाद के बाद कलयुगी मां ने दो बेटियों को गला घोंटकर मारा, फिर खुद की आत्महत्या

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Kota News: गैंगवार में दुश्मन पर चलाई गोली दोस्त को लगी, पुलिस ने हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा

Kota News: गैंगवार में दुश्मन पर चलाई गोली दोस्त को लगी, पुलिस ने हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा <p style=”text-align: justify;”><strong>Kota News Today:</strong> कोटा पुलिस ने दो गुटों के बीच हुई लड़ाई में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में मृतक के ही साथी की गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी. दोस्त काफी दिनों तक पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिर हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह घटना कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के थाना कैथून का है. बीते दिनों कैथून थाना क्षेत्र के ताथेड़ में बारां हाईवे पर ढाबे के सामने रोहित मीणा नाम के युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने वारदात में शामिल नरेंद्र, मस्तराम, विजेंद्र उर्फ विजय, रणजीत उर्फ राणा और अक्षय को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो गुटों में चल रहा था विवाद</strong><br />पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण करन शर्मा ने बताया कि यह घटना 11 जुलाई 2024 को कैथून थाना क्षेत्र के ताथेड़ में कोटा बारां हाईवे का है. यहां हाईवे पर स्थित ढाबे के सामने रात को पैसों के लेनदेन को लेकर दो गुटों में लड़ाई झगड़े के दौरान रोहित मीणा निवासी अरनिया के सिर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से घायल रोहित मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने दुकान और ढाबों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया. इसके साथ ढाबों और आस पास की दुकानों में काम करने वाले लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने किया हत्याकांड का पर्दाफाश</strong><br />कोटा ग्रामीण एसपी करन शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई और तकनीकी अनुसंधान शुरू किया गया. घटना के संबंध में तकनीक और मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित मीणा को उसके ही साथियों पर गोली मारने का संदेह हुआ.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस सूचना के बाद पुलिस टीम के जरिये घटना में शामिल अपराधियों की दिनचर्या पर निगरानी रखनी शुरू कर दी. पुलिस टीम ने विशेष कार्य योजना बनाकर घटना में शामिल अपराधियों को कोटा, बूंदी और अरनिया से अलग-अलग डिटेन किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हत्याकांड के संबंध पुलिस ने अपराधियों से पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि अभियुक्तों ने अपने ही साथी रोहित मीणा की गोरी मारकर हत्या की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो लाख के लेनदेन से शुरू हुआ विवाद</strong><br />एसपी करन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि दो साल पहले जमीन का कब्जा दिलाने के एवज में सरणजीत और नरेंद्र में 2 लाख रुपये में मामला तय हुआ था. लेकिन नरेंद्र, सरणजीत को पैसे देने में आनाकानी कर रहा था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मृतक को गलती से लगी थी गोली</strong><br />पैसों को लेकर पहले भी आपस में कहासुनी हुई थी, जिससे दोनों में आपसी रंजिश हो गई थी. घटना के दिन भी सरणजीत ने नरेंद्र मीणा को फोन कर के पैसे मांगो थे, इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई. सरणजीत के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए ताथेड़ में कोटा बारां हाईव पर ढाबे के सामने पहुंचे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>नरेंद्र मीणा के साथी ने सरणजीत को मारने की नियत से देशी कट्टे से फायर किया, तो गोली सरणजीत को न लगकर रोहित मीणा को लग गई और वह नीचे गिर गया. इसके बाद उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. उसके बाद से ही पूरे मामले में पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Rajasthan: झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत, एक बच्ची की मौत, 40 घायल” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/rajasthan-road-accident-bus-and-dumper-collide-in-jhalawar-one-girl-dies-and-40-people-injured-ann-2741651″ target=”_blank” rel=”noopener”>Rajasthan: झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत, एक बच्ची की मौत, 40 घायल</a></strong></p>

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Delhi: चिकित्सा उपकरण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की बड़ी पहल, 500 करोड़ की योजना लॉन्च

Delhi: चिकित्सा उपकरण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की बड़ी पहल, 500 करोड़ की योजना लॉन्च <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हेल्थ सेक्टर के लिए तोहफे के तौर पर उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल की शुरुआत की. इसके तहत चिकित्सा उपकरण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 करोड़ की योजना लॉन्च की गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना के बारे में कहा कि यह गेमचेंजर साबित होगा. इससे न केवल उद्योग जगत को मदद मिलेगी बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना में डायग्नोस्टिक मशीनों से लेकर सर्जिकल उपकरणों तक, स्टेंट से लेकर प्रोस्थेटिक्स तक, चिकित्सा उपकरण बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार व अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जेपी नड्डा ने बताया कि भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक इसके 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है. नई योजना का कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये है. इसमें पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>&nbsp;</strong><br /><strong>1. चिकित्सा उपकरण क्लस्टर&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारत में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. प्राथमिक चुनौती में से एक बुनियादी ढांचे की कमी है. चिकित्सा उपकरण समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए उप-योजना के माध्यम से केंद्र सरकार क्लस्टर में स्थित निर्माताओं के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, डिजाइन और परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशालाएं आदि जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. &nbsp;मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने या नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार और निजी संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी. सामान्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपये तक का प्रावधान किया जाएगा. परीक्षण सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2. आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीमांत निवेश सहायता प्रदान करने वाली दूसरी उप-योजना देश के भीतर प्रमुख घटकों में कच्चे माल और सहायक उपकरण के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके देश में मेडटेक आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करने के लिए डिजाइन की गई है. इस उप-योजना का उद्देश्य आयातित घटकों पर निर्भरता को कम करना है. वर्तमान में अधिकांश कच्चे माल और प्रमुख घटकों का आयात किया जाता है, जिससे भारतीय निर्माता चिकित्सा उपकरण उत्पादन के लिए बाहरी आपूर्ति पर निर्भर हो जाते हैं. यह उप-योजना 10-20 प्रतिशत की एकमुश्त पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3. क्षमता निर्माण और कौशल विकास&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>तीसरी उप-योजना चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित है. इसका लक्ष्य मेडटेक उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम एक कुशल तकनीकी कार्यबल विकसित करना है. केंद्र सरकार विभिन्न परास्नातक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. उप-योजना के तहत केंद्र सरकार के संस्थानों में मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए 21 करोड़ रुपये तक का समर्थन, और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति उम्मीदवार 10 हजार रुपये एनसीवीईटी अनुमोदित संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति उम्मीदवार 25 हजार रुपये मिलेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4. चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चौथी उप-योजना एक अग्रणी पहल है जिसे स्थापित कंपनियों और स्टार्ट-अप दोनों को नैदानिक अध्ययन आयोजित करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह योजना चिकित्सा उपकरण डेवलपर्स और निर्माताओं को पशु अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और सफल होने पर मेडटेक उत्पादों को मान्य करने के लिए मानव परीक्षणों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगी. पशु अध्ययन के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जांच उपकरणों की क्लिनिकल जांच और अनुमोदित उपकरणों पर पोस्ट-मार्केट क्लिनिकल फॉलो-अप के लिए, क्लिनिकल डेटा उत्पन्न करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>5. चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस स्कीम के तहत चिकित्सा उपकरण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्योग संघों और निर्यात परिषदों का समर्थन करना है. यह सर्वेक्षण और अध्ययन के संचालन में भी सहायता करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग का भविष्य बहुत आशाजनक दिखता है. भारतीय कंपनियां पहले से ही अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम लागत पर आगे बढ़ रही हैं और नवीन समाधान प्रदान कर रही हैं. भारत सरकार देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=” दिल्ली में इन इलाकों से गुजरी कांग्रेस की न्याय यात्रा, जानें देवेंद्र यादव ने लोगों से क्या कहा?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-congress-nyay-yatra-devender-yadav-said-arvind-kejriwal-ann-2819772″ target=”_blank” rel=”noopener”> दिल्ली में इन इलाकों से गुजरी कांग्रेस की न्याय यात्रा, जानें देवेंद्र यादव ने लोगों से क्या कहा?</a></strong></p>

पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि
पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि

पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मानसा के थाना बोहा में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) पर 5 हजार रुपए रिश्वत लेने का केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान गुरतेज सिंह के रूप में हुई। आरोपी पर विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। CM हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई थी शिकायत आरोपी के खिलाफ मानसा जिले के गांव शेरखां वाला के निवासी परविंदर सिंह ने सीएम भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन में दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार के खिलाफ थाना बोहा में मुकदमा दर्ज है। आरोपी सब इंस्पेक्टर ने आरोपी का पुलिस रिमांड न लेने के बदले 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। लेकिन बाद में पुलिस कर्मचारी 20 हजार रुपए रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। पुलिस कर्मी ने 5000 रुपए पहली किश्त के तौर पर प्राप्त किए। सारे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांगने और पैसे लेने संबंधी पुलिस कर्मी के साथ हुई सारी बातचीत रिकार्ड कर ली थी। पड़ताल दौरान उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं क्योंकि जुबानी सबूतों के साथ-साथ घटना की वीडियो रिकार्डिंग और 20 हजार रुपए की मांग करने और 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप भी साबित हुए हैं।