दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक का अब क्या होगा? रेखा गुप्ता की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

‘जिनकी वजह से झारखंड राज्य का अस्तित्व है’, पूर्व PM वाजपेयी को चंपाई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि <p style=”text-align: justify;”><strong>Atal Bihari Vajpayee Birthday:</strong> भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार (25 दिसंबर) को कहा कि अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य नहीं बनाया होता तो प्रदेश के लोगों को कई वर्षों तक इंतजार और संघर्ष करना पड़ता और शायद अधिक बलिदान भी देना पड़ता.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए सोरेन ने सोशल मीडिया मंच &lsquo;एक्स&rsquo; पर एक पोस्ट में कहा कि वाजपेयी ने तत्कालीन अविभाजित बिहार की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार के कड़े विरोध के बावजूद अलग झारखंड बनाने का अपना वादा पूरा किया था.</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”>जोहार, <br /><br />आज 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिनके वजह से झारखंड राज्य का अस्तित्व है। <br /><br />सन 1999 में अटल जी चुनावी सभा को संबोधित करने दुमका आए थे। इसमें अटल जी ने कहा था आप&hellip;</p>
&mdash; Champai Soren (@ChampaiSoren) <a href=”https://twitter.com/ChampaiSoren/status/1871811538643775597?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 25, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>पूर्व सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कही यह बात</strong><br />सोरेन ने कहा, &ldquo; सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनावी सभा को संबोधित करने दुमका आए थे. उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था- आप मेरी सरकार बनवाएं, मैं आपको अलग राज्य का तोहफा दूंगा. बीजेपी की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पृथक झारखंड राज्य की घोषणा करके झारखंड की जनता के कई दशक पुराने आंदोलन को सम्मान दिया.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, &ldquo;अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार झारखंड नहीं बनाती तो शायद हमें इस राज्य के लिए कई वर्षों या फिर दशकों का इंतजार तथा संघर्ष करना पड़ता. शायद उस बीच कितने लोगों को बलिदान भी देना पड़ता. &rdquo; बीजेपी नेता ने कहा कि वाजपेयी का झारखंड और विशेषकर जमशेदपुर से गहरा नाता था और वह कई बार झारखंड आए और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ती थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोरेन ने कहा कि वाजपेयी ने इस राज्य में कई योजनाएं शुरू कीं. उन्होंने कहा कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब भारत में पहली बार जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया था तथा इससे देश में आदिवासियों का विकास तीव्र गति से होने लगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’संथाली भाषा को दिलाया संविधान में स्थान’&nbsp;</strong><br />सोरेन ने कहा कि कई दशकों तक संथाल आदिवासी समाज के लोग संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों द्वारा मांग खारिज करते रहने के बावजूद वाजपेयी नीत सरकार ने 2003 में संथाली भाषा (ओल चिकी लिपि) को संविधान में स्थान दिलाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, &ldquo;झारखंड के विकास के लिए उनका साफ विजन था खासकर आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए. उन्होंने उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं. लेकिन आज यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है. नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं. आदिवासियों की संख्या घट रही है. घुसपैठिये हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जहां भी होंगे, यह देख कर दुखी होंगे.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”रघुबर दास की क्या होगी नई भूमिका? झारखंड BJP चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, ‘इसे सामान्य तौर पर…'” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/raghubar-das-new-role-in-bjp-after-resigned-odisha-governor-post-babulal-marandi-reaction-jharkhand-2849875″ target=”_self”>रघुबर दास की क्या होगी नई भूमिका? झारखंड BJP चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, ‘इसे सामान्य तौर पर…'</a></strong></p>

उत्तराखंड: UCC को मिली मंजूरी, शादी और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए ये होंगे नियम <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 20 जनवरी 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई. इस ऐतिहासिक कदम के तहत विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयत, उत्तराधिकार सहित तमाम मामलों में एक समान कानून लागू होगा. मुख्यमंत्री धामी ने इसे प्रदेश की जनता से किया गया वादा पूरा होने की दिशा में अहम कदम बताया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जानकारों की माने तो 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा हो सकती है. कैबिनेट द्वारा मंजूर नियमावली के तहत विवाह और तलाक से जुड़े प्रमाणपत्र, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, वसीयत और उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा. इसके अलावा, उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक इन सेवाओं को पहुंचाने के लिए जनसेवा केंद्रों (सीएससी) की मदद ली जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले सीएम धामी</strong><br />मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी. यह हमारी सरकार का जनता से किया गया वादा था, जिसे हम निभा रहे हैं.” यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें आधार आधारित सत्यापन, 22 भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद, और 13 से अधिक विभागों के डाटा समन्वय की सुविधा होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने त्वरित सेवाओं के लिए अलग शुल्क तय किया है. सहवासी संबंधों (लिव-इन रिलेशनशिप) के पंजीकरण और समाप्ति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है. इसमें एक पक्ष द्वारा समाप्ति आवेदन पर दूसरे पक्ष की पुष्टि अनिवार्य होगी. यूसीसी नियमावली के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हर दंपती के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा. नियमों का पालन न करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/mahakumbh-2025-muslim-girl-shabnam-sheikh-took-a-dip-in-sangam-an-praise-yogi-adityanath-ann-2867162″>महाकुंभ: मुस्लिम युवती शबनम शेख ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, योगी सरकार की व्यवस्था को बताया बेमिसाल</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन नियमों का रखना होगा ध्यान</strong><br />विवाह के लिए लड़के की आयु न्यूनतम 21 और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई है. तलाक के मामलों में महिलाएं भी पुरुषों के समान अधिकारों और कारणों का हवाला देकर तलाक ले सकेंगी. हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी. लिव-इन में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा. इन युगलों को पंजीकरण रसीद से ही किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी लेने की अनुमति होगी. लिव-इन में जन्मे बच्चों को जैविक संतान का दर्जा मिलेगा और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे. वसीयत के पंजीकरण, संशोधन, रद्दीकरण और पुनर्जीवन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. यूसीसी को लेकर सरकार ने मॉक ड्रिल की योजना बनाई है. 21 जनवरी को प्रदेशभर में पहली बार वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा. इस दौरान रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी पोर्टल पर लॉगइन कर विवाह, तलाक और अन्य सेवाओं का अभ्यास करेंगे. मॉक ड्रिल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को कोई तकनीकी परेशानी न हो.</p>