Delhi: PAC को सौंपी गई शराब नीति मामले की CAG रिपोर्ट, तीन महीने में की जाएगी पेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi CAG Report News:</strong> दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद, विधानसभा में इस मुद्दे पर बड़ी बहस हुई. रिपोर्ट के अनुसार, नीति में गड़बड़ियों और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की जांच लोक लेखा समिति (PAC) को सौंपी गई है और तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब नीति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सदन में AAP सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए और मांग की कि इस घोटाले की पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिले.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>PAC करेगी जांच</strong><br />स्पीकर ने कहा कि सदन इस बात से सहमत है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसलिए, जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति (PAC) को दी गई है, जो तीन महीने के अंदर सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इसके अलावा, आबकारी विभाग को आदेश दिया गया है कि वह एक महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Action Taken Report) पेश करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है PAC और उसकी भूमिका?</strong><br />लोक लेखा समिति (PAC) विधानसभा की एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसका काम सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करना होता है. PAC यह देखती है कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं. अब PAC इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, और अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी?</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है दिल्ली का आबकारी नीति मामला?</strong><br />दिल्ली की नई शराब नीति 2021 में लागू की गई थी. सरकार का दावा था कि इससे शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी और सरकारी राजस्व बढ़ेगा. लेकिन बाद में यह नीति रद्द करनी पड़ी और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. आरोप है कि नीति को चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया. CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं इस मामले में CBI और ED ने भी जांच शुरू की, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब देखना होगा कि PAC की जांच में क्या सामने आता है और क्या इस घोटाले में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई होती है. PAC की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अगला कदम तय किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”‘स्पीकर की कार्यवाही नियमानुसार’, BJP ने पूछा AAP कैग की रिपोर्ट पर चर्चा से क्यों बच रही?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-assembly-session-bjp-leader-dushyant-gautam-attack-aap-cag-report-on-liquor-policy-ann-2893586″ target=”_self”>’स्पीकर की कार्यवाही नियमानुसार’, BJP ने पूछा AAP कैग की रिपोर्ट पर चर्चा से क्यों बच रही?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi CAG Report News:</strong> दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद, विधानसभा में इस मुद्दे पर बड़ी बहस हुई. रिपोर्ट के अनुसार, नीति में गड़बड़ियों और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की जांच लोक लेखा समिति (PAC) को सौंपी गई है और तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब नीति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सदन में AAP सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए और मांग की कि इस घोटाले की पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिले.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>PAC करेगी जांच</strong><br />स्पीकर ने कहा कि सदन इस बात से सहमत है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसलिए, जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति (PAC) को दी गई है, जो तीन महीने के अंदर सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इसके अलावा, आबकारी विभाग को आदेश दिया गया है कि वह एक महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Action Taken Report) पेश करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है PAC और उसकी भूमिका?</strong><br />लोक लेखा समिति (PAC) विधानसभा की एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसका काम सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करना होता है. PAC यह देखती है कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं. अब PAC इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, और अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी?</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है दिल्ली का आबकारी नीति मामला?</strong><br />दिल्ली की नई शराब नीति 2021 में लागू की गई थी. सरकार का दावा था कि इससे शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी और सरकारी राजस्व बढ़ेगा. लेकिन बाद में यह नीति रद्द करनी पड़ी और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. आरोप है कि नीति को चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया. CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं इस मामले में CBI और ED ने भी जांच शुरू की, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब देखना होगा कि PAC की जांच में क्या सामने आता है और क्या इस घोटाले में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई होती है. PAC की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अगला कदम तय किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”‘स्पीकर की कार्यवाही नियमानुसार’, BJP ने पूछा AAP कैग की रिपोर्ट पर चर्चा से क्यों बच रही?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-assembly-session-bjp-leader-dushyant-gautam-attack-aap-cag-report-on-liquor-policy-ann-2893586″ target=”_self”>’स्पीकर की कार्यवाही नियमानुसार’, BJP ने पूछा AAP कैग की रिपोर्ट पर चर्चा से क्यों बच रही?</a></strong></p>  दिल्ली NCR Bharatput: REET परीक्षा के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़, सीट के लिए धक्का-मुक्की, सड़कों पर लंबा जाम