सोनीपत में मॉडल सोलर विलेज की तैयारी:5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में लगेंगे सोलर पैनल; केंद्र देगा 1 करोड़ रुपए

हरियाणा में किसान नेता का कांग्रेस पर हमला:चढूनी बोले- कांग्रेस के नौकर नहीं; अब किसान के वोट पर किसान करेगा राज, लड़ेंगे चुनाव हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। चढ़ूनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें मरने के लिए सड़क पर दिया छोड़ था, हम कांग्रेस के नौकर नहीं है। चढ़ूनी ने ये भी ऐलान किया कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा कि अब किसान के वोट पर किसान ही राज करेगा। वर्तमान की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार को चेतावनी दी चढ़ूनी शुक्रवार को रेवाड़ी शहर की अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। चढ़ूनी ने तहसीलदार के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों कों मुआवजा राशि जल्द दे, वरना फिर किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। चढ़ूनी ने किसान भवन में किसानों की बैठक भी ली। आखिर कब तक करेंगे आंदोलन चढ़ूनी ने कहा कि हमें किसानों के लिए लड़ते हुए 32 साल हो गए। गरीब सिर्फ गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन हम कब तक देश को बर्बाद होता देख सकते हैं। आखिर कब तक हम आंदोलन करेंगे। इसलिए हमने पार्टी बनाई है और विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। इस देश को बर्बाद करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है। कांग्रेस किसानों को हिस्सा दें चढ़ूनी ने कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को हमसे समझौता कर लेना चाहिए। कांग्रेस ने हमसे बात तक नहीं की। कांग्रेस किसानों को हिस्सा दे। किसानों ने तो सिर्फ हमें सड़कों पर छोड़ दिया है। हमारे देश की राज व्यवस्था ही गलत है। मुख्यमंत्री जो मर्जी आकर बैठ जाए, लेकिन पॉलिसी तो पार्टी की ही मानते हैं।

हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली:रोहतक लोकसभा से जीत चुके दीपेंद्र हुड्‌डा; उपचुनाव में BJP सरकार का बहुमत का भी टेस्ट होगा हरियाणा की 5 में से एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है। यह सीट अभी तक कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्‌डा के पास थी। दीपेंद्र ने हाल ही में रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया। जिसके बाद उनकी राज्यसभा सीट को खाली करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस पर उपचुनाव होगा। खास बात यह है कि हरियाणा में राज्यसभा सीट के उपचुनाव में विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार का बहुमत भी साबित हो जाएगा। जिसे विरोधी दल अल्पमत में बता रहे हैं। बता दें कि देशभर में राज्यसभा की कुल 10 सीटें लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। इनमें एक सीट हरियाणा की है। दीपेंद्र हुड्‌डा का अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी सीट खाली हो गई। दीपेंद्र हुड्‌डा इस सीट पर मार्च 2020 में छह साल के लिए राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। 2026 तक था दीपेंद्र का कार्यकाल
राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। चूंकि उनकी राज्यसभा सदस्यता का शेष कार्यकाल एक वर्ष से अधिक है, इसलिए आगामी कुछ सप्ताह में भारतीय निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में रिक्त हुई बाकी सीटों के साथ इस पर भी उपचुनाव कराएगा। इसलिए सांसद बनते ही रिक्त हो गई सीट
कानूनी विश्लेषक हेमंत का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act), 1951 की धारा 69 (2) के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाती है। इसलिए 4 जून से ही दीपेंद्र हुड्‌डा हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। विपक्षी एकजुट हुए तो BJP के लिए मुश्किल
राज्यसभा के चुनाव में अगर विपक्षी एकजुट हुए तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। भाजपा के पास इस वक्त 41 BJP, हलोपा 1 और एक निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के 29, जजपा के 10, इनेलो 1 और 4 निर्दलीय यानी कुल 44 विधायक हैं। अगर ये एकजुट होकर विपक्षी उम्मीदवार के हक में गए तो फिर भाजपा राज्यसभा चुनाव हार सकती है। हालांकि अगर जजपा या किसी अन्य पार्टी से क्रॉस वोटिंग हुई तो भाजपा सीट आसानी से जीत जाएगी। क्रॉस वोटिंग से जीत सकती है भाजपा
मौजूदा समय में अगर भाजपा और उसके 2 समर्थक विधायक अलग पड़े तो भाजपा के लिए यह राज्यसभा सीट जीतनी मुश्किल होगी। हालांकि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो भाजपा यह सीट निकाल सकती है। हरियाणा में जजपा के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने खुलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा की मदद की। चुनाव के बाद वे सीएम नायब सैनी से भी मिले। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को उनसे समर्थन की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक ही एकजुट नहीं हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहेगा।

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला:5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए नई परीक्षा प्रणाली, अब टीचर वार्षिक परीक्षा में छात्रों को कर सकेंगे फेल देश भर में पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, हर शैक्षणिक वर्ष के लास्ट में 5वीं और 8वीं कक्षाओं में नियमित परीक्षाएं होगी। अगर कोई छात्र इन परीक्षाओं में फेल होता है, तो उसे दो महीने के भीतर फिर से एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन छात्र की रिजल्ट में कमजोर स्थिति होती थी तो उसको उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्जाम लेकर उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, लेकिन होल्ड करने के लिए भी छात्र के अभिभावक की सहमति अनिवार्य होती थी। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नियम बीती 16 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो चुके है। मिलेगा सिर्फ एक मौका नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि छात्र पुनः परीक्षा में भी सफल नहीं होते, तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान छात्र को सुधारने के लिए शिक्षकों की ओर से विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिक्षक न केवल छात्र के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, बल्कि उनके माता-पिता को भी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। एक्सपर्ट की मदद होगी सीखने की कमी पूरी ​​​​​​​शिक्षक छात्रों की परफोर्मेंस का आंकलन करेंगे और उनकी सीखने की कमी को दूर करने के लिए विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों की सूची बनाएंगे और उनके विकास की नियमित रूप से निगरानी करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिल सके। रट्टा प्रणाली पर रोक ​​​​​​​इस नई पहल के तहत परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता-आधारित होंगी। छात्रों को रटने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित सवालों के बजाय उनके समग्र विकास और व्यावहारिक ज्ञान को परखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी परिस्थिति में स्कूल से बाहर न किया जाए। नियमों का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार ​​​​​​​नए नियमों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। पांचवीं और आठवीं कक्षा में रोकने का प्रावधान लागू कर शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की शिक्षा के प्रति गंभीरता को बढ़ाने का प्रयास किया है। यह कदम छात्रों की बुनियादी समझ और कौशल को मजबूत करने में सहायक होगा। पिछले नियमों में किया गया बदलाव ​​​​​​​इससे पहले, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कक्षा में रोकने की परमिशन नहीं थी। हालांकि, अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर रोकने की परमिशन दी गई है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा। छात्रों के लिए क्या बदल जाएगा? हर साल पांचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। – फेल छात्रों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। – दोबारा फेल होने पर छात्र को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। – रोके गए छात्रों को विशेष मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी। क्या कहते है शिक्षा अधिकारी ​​​​​​​करनाल में जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश ठकराल का कहना है कि इस बदलाव से न केवल छात्रों का शैक्षणिक स्तर सुधरेगा, बल्कि उनकी शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा देने की कोशिश है।