कुरुक्षेत्र में चौकीदार ने किया सुसाइड:जामुन के पेड़ पर लटका मिला शव; स्कूल में अकेला रहता था, छुट्‌टी के बाद राहगीरों ने देखा

पलवल में युवती का अपहरण कर होटल में रेप:अश्लील वीडियो की वायरल, घर से काम के लिए निकली थी पीड़िता हरियाणा के पलवल जिले में घर से अलावपुर में किसी कार्य से गई एक युवती का अपहरण कर एक होटल में ले जाकर रेप कर वीडियो बनाने एवं वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर चांदहट थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ने होटल में किया रेप चांदहट थाना प्रभारी जगबीर सिंह के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दी शिकायत में कहा है कि वह अपने गांव से अलावलपुर गांव किसी निजी कार्य के लिए जा रही थी। उसी दौरान आशु नामक युवक बाइक लेकर आया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर पलवल ले गया। पलवल के एक होटल में ले जाकर उसके साथ आरोपी ने रेप किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो की वायरल आरोप है कि आरोपी उसे अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। जिसका उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बार में पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। परिजन युवती को लेकर चांदहट थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सोनीपत में मॉडल सोलर विलेज की तैयारी:5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में लगेंगे सोलर पैनल; केंद्र देगा 1 करोड़ रुपए सोनीपत में पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने लघु सचिवालय में बिजली और हरेडा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उपायुक्त ने सभी एक्सईएन को तीन-तीन गांवों का चयन करने के निर्देश दिए। इनमें से एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित गांव की आबादी 5 हजार से अधिक होनी आवश्यक है। इस गांव में केंद्र सरकार एक करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मॉडल सोलर विलेज में प्रत्येक परिवार को एक किलोवाट सोलर पैनल की सुविधा मिलेगी। पैनल की कुल लागत 65 हजार रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 30 हजार और राज्य सरकार 15 हजार रुपये की सहायता देगी। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार लाभ ले सकते हैं। इस योजना में सोलर पैनल की कुल लागत 1 लाख 10 हजार रुपये है। केंद्र सरकार 60 हजार और हरियाणा सरकार 50 हजार रुपये की सहायता देगी। योजना से बिजली बिल शून्य होगा। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को सरकार खरीदेगी। बैठक में बिजली विभाग के एसई ज्ञातूराम, एक्सईएन रणबीर देशवाल, राज सिंह, अश्वनी कौशिक और हरेडा से एपीओ सतेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

हरियाणा के 18 अयोग्य RO को लेकर ECI अलर्ट:सरकार से मांगा जवाब; नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा, हिसार के नए SDM भी 2020 बैच के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे 18 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) HCS ऑफिसरों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) अलर्ट हो गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) आईएएस पंकज अग्रवाल की ओर से इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीईओ ने कहा है कि यदि ऐसा है तो ऑफिसर्स के ट्रांसफर नियम से होने चाहिए। आरओ के अयोग्य होने की वजह उनकी 5 साल से कम HCS सर्विस का होना बताया जा रहा है। इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ECI) तक पहुंच गई थी। इस मामले की शिकायत प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार ने की थी। दरअसल, 2020 के पास आउट एचसीएस को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि हरियाणा सरकार के एक आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि एसडीएम के पद के लिए 5 वर्ष से 15 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए, या 4 वर्ष तक की सर्विस वाले आईएएस को एसडीएम लगाया जा सकता है, यानी चुनाव ड्यूटी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। SDO(C)- SDM ही बनते हैं आरओ आज की डेट में हरियाणा में 2020 बैच के 18 HCS अर्थात 5 वर्ष से कम सर्विस वाले अधिकारियों, जो अभी सूबे के 18 उपमंडलों में बतौर SDO(C)- SDM तैनात होने के कारण उसके अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीटों के RO की जिम्मेदारी देख रहे हैं।चुनाव आयोग के प्रवक्ता का कहना है कि हमें अभी शिकायत मिल गई थी। उसके बाद ही सरकार से इस मामले कार्रवाई को कहा गया है। ये हैं वो HCS ऑफिसर जिनकी नियुक्ति पर उठ रहे सवाल जिन HCS ऑफिसर की चुनाव ड्यूटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनमें मोहित कुमार (नारनौंद), हरबीर सिंह (हिसार), ज्योति (इसराना), अमित कुमार- सेकेंड (सोनीपत), मयंक भारद्वाज (बल्लभगढ़), जय प्रकाश (रादौर), रवींद्र मलिक (बेरी) ), प्रतीक हुड्डा (टोहाना), अमित मान (बड़खल), अमित (समालखा), रमित यादव (नांगल चौधरी) अमित कुमार- तृतीय (कनीना), अजय सिंह (कैथल), राजेश कुमार सोनी (घरौंडा) ), अमन कुमार (पेहोवा), गौरव चौहान (पंचकूला), नसीब कुमार (लाडवा) और विजय कुमार यादव (कोसली) के नाम शामिल हैं। इनकी तैनाती को लेकर आयोग में शिकायत भी भेजी गई है। हिसार के नए एसडीएम भी 2020 बैच के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्मिक विभाग द्वारा एक आदेश हिसार के उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) अर्थात एसडीओ (सिविल) जिसे एसडीएम भी कहा जाता है के पद पर 2020 बैच के एचसीएस अधिकारी हरबीर सिंह की तैनाती की गई है, इससे पूर्व 2013 बैच के एचसीएस हिसार के SDM जगदीप ढांडा तैनात थे। पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण उनका आयोग के निर्देश पर ट्रांसफर किया गया है। CS के इस ऑर्डर से फंसा पेंच प्रशासनिक मामलों के जानकार और हाईकोर्ट अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि आज से करीब 4 साल पहले अक्टूबर, 2020 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव विजय (CS) वर्धन द्वारा HCS कैडर संख्या निर्धारण आदेश, जो मोजूदा तौर पर भी लागू है। क्योंकि आज तक इस ताज़ा आदेश जारी नहीं किया गया है। आदेश के अनुसार एसडीओ (सिविल) अर्थात एसडीएम के पदों को स्पष्ट तौर पर सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की एचसीएस सेवा वाले अधिकारियों के लिए दर्शाया गया है। चुनाव ड्यूटी में ट्रांसफर-पोस्टिंग जरूरी हेमंत ने बताया कि कोई संदेह नहीं कि एचसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग करने की पावर राज्य सरकार (CM) के पास होती है। लेकिन इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों की अनुपालना आवश्यक है, ताकि ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा न हो। यदि एचसीएस कैडर निर्धारण आदेश में स्पष्ट तौर पर मिनिमम 5 वर्ष की एचसीएस सेवा वाले अधिकारी को ही एसडीओ (सी)/एसडीएम पद के लिए योग्य माना गया है, तो इसकी सख्त अनुपालना की जानी चाहिए। विशेष तौर पर तब विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के उप-मंडलों में तैनात ऐसे एचसीएस अधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आरओ के तौर पर पदांकित किया गया हो। इसी के दृष्टिगत भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), हरियाणा को लिखित शिकायत भेजी गई है।