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दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, अधिकारियों को क्यों दी चेतावनी?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, अधिकारियों को क्यों दी चेतावनी?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi High Court News:</strong> राजधानी दिल्ली में जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लंबित परियोजना के लिए फण्ड जारी करने में हो रही देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त सरकारी आवास उपलब्ध कराना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल 9 दिसंबर को दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि 10 दिसंबर 2024 को एक बैठक निर्धारित है, जिसमें लंबित परियोजनाओं के लिए फंड सुनिश्चित करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए फंड आवंटित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जताई नारजगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उस दिन कोई बैठक नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों के कारण बैठक नहीं हो सकी. इस पर कोर्ट ने कहा एक बार जब अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि 10 दिसंबर 2024 को बैठक होगी, फिर भी बैठक न होना स्वीकार्य नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने &nbsp;मौखिक रूप से कहा यह प्राथमिकता क्यों नहीं है? चुनाव को हुए एक महीना बीत चुका है. हम केवल औपचारिकता नहीं चाहते. हमें अपनी बातों में मत घुमाइए. अपने अधिकारियों को यह बात समझाइए. हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों को लागू करने को कह रहे हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में चुनाव खत्म हुए कम से कम एक महीना हो चुका है. फिर भी लंबित परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा फंड सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अधिकारियों को चेतावनी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों या किसी भी प्राधिकरण की कोई भी लापरवाही या शिथिलता, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में, स्वीकार्य नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य के कार्यों में न्यायिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए दिए हैं जो कानून के शासन को बनाए रखने में योगदान करती है. दिल्ली सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद, कोर्ट ने उसे लंबित आवासीय परियोजनाओं, जिनमें द्वारका और सीबीडी प्लॉट शाहदरा की जमीन शामिल है, के लिए धनराशि स्वीकृत करने और जारी करने पर सकारात्मक फैसला लेने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता से पूछे सवाल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को भी निर्देश दिया कि वह यह बताएं कि क्या कोई ऐसी जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग न्यायिक अधिकारियों के सरकारी आवास के निर्माण में किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि 897 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत कुल संख्या के मुकाबले, केवल 348 फ्लैट उपलब्ध हैं, जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं. इस प्रकार, 549 फ्लैटों की कमी है. दिल्ली हाईकोर्ट में यह जनहित याचिकाएं साहिल ए गर्ग नरवाना और ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा दाखिल की गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट &nbsp;3 अप्रैल को &nbsp;मामले की सुनवाई करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/hearing-in-delhi-high-court-on-cbi-inquiry-demand-in-electoral-bonds-by-political-party-ann-2907584″>चुनावी बांड के रूप दान से भ्रष्टाचार की CBI से जांच मामले में हुई सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi High Court News:</strong> राजधानी दिल्ली में जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लंबित परियोजना के लिए फण्ड जारी करने में हो रही देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त सरकारी आवास उपलब्ध कराना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल 9 दिसंबर को दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि 10 दिसंबर 2024 को एक बैठक निर्धारित है, जिसमें लंबित परियोजनाओं के लिए फंड सुनिश्चित करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए फंड आवंटित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जताई नारजगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उस दिन कोई बैठक नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों के कारण बैठक नहीं हो सकी. इस पर कोर्ट ने कहा एक बार जब अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि 10 दिसंबर 2024 को बैठक होगी, फिर भी बैठक न होना स्वीकार्य नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने &nbsp;मौखिक रूप से कहा यह प्राथमिकता क्यों नहीं है? चुनाव को हुए एक महीना बीत चुका है. हम केवल औपचारिकता नहीं चाहते. हमें अपनी बातों में मत घुमाइए. अपने अधिकारियों को यह बात समझाइए. हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों को लागू करने को कह रहे हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में चुनाव खत्म हुए कम से कम एक महीना हो चुका है. फिर भी लंबित परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा फंड सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अधिकारियों को चेतावनी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों या किसी भी प्राधिकरण की कोई भी लापरवाही या शिथिलता, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में, स्वीकार्य नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य के कार्यों में न्यायिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए दिए हैं जो कानून के शासन को बनाए रखने में योगदान करती है. दिल्ली सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद, कोर्ट ने उसे लंबित आवासीय परियोजनाओं, जिनमें द्वारका और सीबीडी प्लॉट शाहदरा की जमीन शामिल है, के लिए धनराशि स्वीकृत करने और जारी करने पर सकारात्मक फैसला लेने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता से पूछे सवाल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को भी निर्देश दिया कि वह यह बताएं कि क्या कोई ऐसी जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग न्यायिक अधिकारियों के सरकारी आवास के निर्माण में किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि 897 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत कुल संख्या के मुकाबले, केवल 348 फ्लैट उपलब्ध हैं, जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं. इस प्रकार, 549 फ्लैटों की कमी है. दिल्ली हाईकोर्ट में यह जनहित याचिकाएं साहिल ए गर्ग नरवाना और ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा दाखिल की गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट &nbsp;3 अप्रैल को &nbsp;मामले की सुनवाई करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/hearing-in-delhi-high-court-on-cbi-inquiry-demand-in-electoral-bonds-by-political-party-ann-2907584″>चुनावी बांड के रूप दान से भ्रष्टाचार की CBI से जांच मामले में हुई सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?</a></strong></p>  दिल्ली NCR अयोध्या की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दी ये सफाई

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, भू-कानून, बजट और नौकरियों समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, भू-कानून, बजट और नौकरियों समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड सरकार 12 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लेने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11:00 बजे से होगी. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. खासतौर पर संशोधित भू-कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, नौकरियों से जुड़े प्रस्ताव और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चा होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर पहले ही कदम उठाते हुए एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी की कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू-कानून पर अंतिम मुहर लग सकती है. यह कानून राज्य में भूमि खरीद-बिक्री को लेकर नए प्रावधानों को शामिल करेगा, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बजट पर भी चर्चा</strong><br />कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के बजट पर भी चर्चा होगी. आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले बजट का आकार और उसमें शामिल किए जाने वाले प्रमुख प्रावधानों को बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बार सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर रहने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है. यह प्रस्ताव पिछले साल अगस्त में कैबिनेट बैठक में रखा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते इसे वापस भेज दिया गया था. अब उम्मीद है कि 12 फरवरी की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है, जिससे मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पूरी तरह डिजिटल करने पर जोर</strong><br />सरकार प्रदेश में सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में “उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025″ को तैयार किया गया है, जिस पर इस बैठक में मुहर लग सकती है. इस नियमावली के तहत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी. इससे दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने नई रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है. इस पॉलिसी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों को और सख्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे</strong><br />शिक्षा विभाग में बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड सरकार सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है. वर्तमान में अलग-अलग नगर निकायों में टैक्स दरें अलग-अलग हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी बनी रहती है. नई प्रणाली लागू होने से पूरे राज्य में एक जैसी टैक्स दरें लागू होंगी, जिससे आम जनता और व्यापारियों को फायदा होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>री-डेवलपमेंट नीति</strong><br />कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए ‘री-डेवलपमेंट नीति’ पर भी चर्चा होगी. इस नीति के तहत राज्य के ऐतिहासिक और प्रमुख बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बेहतर होंगी और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी करने वाले डॉक्टरों को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है. इस प्रस्ताव के तहत, पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम दो साल तक उत्तराखंड में ही नौकरी करनी होगी. इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lok-sabha-akhilesh-yadav-seatmate-mp-awadhesh-prasad-told-bjp-mp-jagdambika-pal-we-made-you-up-cm-2882275″>Watch: अखिलेश के बगल बैठे अवधेश प्रसाद ने किसको कह दिया- मान्यवर हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था…</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिया जाएगा आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण</strong><br />कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ पर भी चर्चा होगी. यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई जा रही है जो किसी कारणवश अकेली रह रही हैं. इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए “स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल” के गठन की योजना बना रही है. इस काउंसिल के गठन से स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग और प्रबंधन बेहतर हो सकेगा. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड मंत्रिमंडल की यह बैठक कई बड़े फैसलों की गवाह बनेगी. संशोधित भू-कानून, बजट, नौकरियों, टैक्स प्रणाली, डिजिटल गवर्नेंस और स्वास्थ्य सुधार जैसे मुद्दों पर लिए गए फैसले राज्य के विकास को नई दिशा देंगे. अब सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं कि कौन-कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगती है और सरकार जनता के लिए किन नई योजनाओं की घोषणा करती है.</p>

झज्जर में 7वीं कक्षा के छात्र की मौत:छुट्टियों के बाद बुआ के घर से लौट रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी, चाचा घायल
झज्जर में 7वीं कक्षा के छात्र की मौत:छुट्टियों के बाद बुआ के घर से लौट रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी, चाचा घायल

झज्जर में 7वीं कक्षा के छात्र की मौत:छुट्टियों के बाद बुआ के घर से लौट रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी, चाचा घायल हरियाणा के झज्जर जिले में ट्रक की चपेट में आने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। 11 वर्षीय बच्चा छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने गांव लौट रहा था। चाचा के साथ आधी दूरी तय करने से पहले ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। झज्जर के पास दुजाना गांव के पास बुधवार देर शाम सड़क हादसे में सातवीं कक्षा के छात्र विक्रांत की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि देर शाम दुजाना के पास एक बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचल दिया गया। विक्रांत नाम के बच्चे की मौत हो गई और उसके चाचा हैप्पी को गंभीर चोटें आईं हैं और उन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बेटे को टायर के नीचे कुचल दिया बच्चे के पिता हितेंद्र ने बताया कि झज्जर जिले के गांव उंटलोधा में उसकी बहन रहती है जो कि छुट्टियां बिताने के लिए विक्रांत वहां गया था। अब स्कूल खुलने से एक दिन पहले मेरा भाई बेटे को लेने उंटलोधा आया था, वापस जाते समय ट्रक की टक्कर से दोनों गर पड़े और बेटे को टायर के नीचे कुचल दिया गया। ड्राइवर को पुलिस ने दबोचा
हादसा होते ही ट्रक ड्राइवर मौके से गाड़ी सहित वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन दुजाना गांव से निकलते ही पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गाड़ी सहित पकड़ लिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसआई रविंद्र ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है जिसकी पहचान परमजीत के रूप में हुई है। घर का बड़ा बेटा था विक्रांत अपने माता-पिता का बड़ा बेटा था, वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रूचि रखता था। विक्रांत के पिता ने बताया कि ये दो भाई थे लेकिन अब एक ही रह गया है।

Budget: ‘मुख्य मांग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने…’, बजट पर क्या बोले हिमाचल के किसान?
Budget: ‘मुख्य मांग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने…’, बजट पर क्या बोले हिमाचल के किसान?

Budget: ‘मुख्य मांग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने…’, बजट पर क्या बोले हिमाचल के किसान? <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Farmers on India Budget 2024:</strong> हिमाचल प्रदेश के किसानों ने बजट को निराशाजनक बताया है. सेब के आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क और कृषि आदानों (इनपुट) को जीएसटी छूट की प्रमुख मांगों को केंद्रीय बजट में पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के बजट ने मायूस किया है. बजट में सेब उत्पादकों के लिए राहत का ऐलान नहीं किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>फल सब्जी फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं. सस्ते सेब के आयात को रोकने के लिए सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क की मांग की गयी थी. उनकी मुख्य मांग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में हल नहीं किया है. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, &lsquo;&lsquo;हम कृषि इनपुट और उपकरणों पर जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल प्रदेश के किसान बजट से नहीं हैं खुश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि सेब की खेती मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों और चंबा, सिरमौर, लाहौल और स्पीति, कांगड़ा और सोलन जिलों में की जाती है. सेब की खेती का विस्तार 21 विधानसभा के 1,15,680 हेक्टेयर क्षेत्र में है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क की थी मांग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ रुपये की आंकी गई है. वर्तमान में सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत है. करीब तीन लाख से अधिक परिवारों का सीधा संबंध सेब उत्पादन से है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>चौहान ने कहा, &lsquo;&lsquo;हालांकि, सब्जी उत्पादकों के लिए क्लस्टर में विपणन और कोल्ड चेन के लिए घोषित योजना का स्वागत है, लेकिन राज्य के किसानों के लिए इस योजना का लाभ उठाना मुश्किल होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत छोटी है और क्लस्टर बनाना मुश्किल है.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘मोदी बचाओ-बीजेपी बचाओ है केंद्र का बजट’, हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी का सरकार पर निशाना” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-revenue-minister-jagat-singh-negi-attacks-on-bjp-government-for-budget-2024-ann-2744065″ target=”_self”>’मोदी बचाओ-बीजेपी बचाओ है केंद्र का बजट’, हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी का सरकार पर निशाना</a></strong></p>