दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान, ‘अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन होगा डिजिटल’ अधिकारियों को दिए ये निर्देश

<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की. सभी जिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जनसुनवाई कैंप आयोजित किया जाए- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अनिवार्य है. नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कार्यप्रणाली, जन शिकायत निवारण और भू-अभिलेख डिजिटलीकरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर दी जाएं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जनसुनवाई कैंप आयोजित किया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके. उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट दें- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व विभाग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रॉपर्टी सेल डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर और बिचौलियों से राहत मिल सके. साथ ही, सरकार एक सूची जारी करेगी जिसमें उन संपत्तियों का विवरण होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पटवारी, कानूनगो की नियुक्तियां की जाएं- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>तकनीकी कार्मिकों की नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पटवारी, कानूनगो, सर्वेयर जैसे तकनीकी पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं और आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए. इससे ज़मीनी स्तर की समस्याओं को तेज़ी और दक्षता से हल किया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जलभराव, स्वच्छता, अतिक्रमण और यातायात जाम जैसी स्थानीय समस्याएं प्रशासनिक प्राथमिकता होनी चाहिए. सभी जिलाधिकारियों को इन मुद्दों पर लगातार निगरानी रखने और ठोस समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार हर नागरिक तक बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी संसाधन और मानवबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि राजधानी को अधिक सुचारु, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके.</p> <p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की. सभी जिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जनसुनवाई कैंप आयोजित किया जाए- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अनिवार्य है. नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कार्यप्रणाली, जन शिकायत निवारण और भू-अभिलेख डिजिटलीकरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर दी जाएं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जनसुनवाई कैंप आयोजित किया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके. उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट दें- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व विभाग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रॉपर्टी सेल डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर और बिचौलियों से राहत मिल सके. साथ ही, सरकार एक सूची जारी करेगी जिसमें उन संपत्तियों का विवरण होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पटवारी, कानूनगो की नियुक्तियां की जाएं- रेखा गुप्ता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>तकनीकी कार्मिकों की नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पटवारी, कानूनगो, सर्वेयर जैसे तकनीकी पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं और आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए. इससे ज़मीनी स्तर की समस्याओं को तेज़ी और दक्षता से हल किया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जलभराव, स्वच्छता, अतिक्रमण और यातायात जाम जैसी स्थानीय समस्याएं प्रशासनिक प्राथमिकता होनी चाहिए. सभी जिलाधिकारियों को इन मुद्दों पर लगातार निगरानी रखने और ठोस समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार हर नागरिक तक बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी संसाधन और मानवबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि राजधानी को अधिक सुचारु, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके.</p>  दिल्ली NCR यूपी में 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 500 पदों पर भर्ती, 11 अप्रैल को कैंपस ड्राइव