AAP ने करवाया जिन सरकारी स्कूलों का निर्माण, उनकी होगी विजिलेंस जांच, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए आदेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Politics:</strong> दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए PWD के निर्माण कार्यों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. यह फैसला तब लिया गया जब मंत्री ने स्वयं पालम और नजफगढ़ क्षेत्र में कई निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और गंभीर खामियां पाईं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा पालम इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें स्कूल की प्रिंसिपल ने एक गंभीर समस्या से अवगत कराया. प्रिंसिपल के अनुसार, स्कूल की एक नई इमारत दो साल पहले तैयार की गई थी, लेकिन हर वर्ष बरसात के दौरान उस इमारत की छत से पानी टपकता है और क्लासरूम में पानी भर जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’छत पर नहीं डाला गया लेंटर'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर मंत्री ने जब इमारत का निरीक्षण किया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. प्रवेश वर्मा के अनुसार, उस बिल्डिंग की छत पर ठीक से लेंटर ही नहीं डाला गया था, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है. उन्होंने इसे निर्माण में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बताया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी के मद्देनज़र, मंत्री ने ऐलान किया कि न केवल पालम का यह स्कूल, बल्कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पिछले दस वर्षों में हुए PWD निर्माण कार्यों की व्यापक और निष्पक्ष विजिलेंस जांच करवाई जाएगी. इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि निर्माण कार्यों में कितना वित्तीय घोटाला हुआ, और इसमें किन-किन अधिकारियों, ठेकेदारों या कर्मचारियों की संलिप्तता रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/FYRnJkiDXNY?si=4yUjYc8YfDceSQF1&amp;start=3″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंत्री ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह जांच पूर्ण रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि सभी तथ्य सार्वजनिक हो सकें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब सबकी निगाहें इस विजिलेंस जांच पर टिकी हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है. इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि नई सरकार राजधानी में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सीधे तौर पर छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Politics:</strong> दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए PWD के निर्माण कार्यों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. यह फैसला तब लिया गया जब मंत्री ने स्वयं पालम और नजफगढ़ क्षेत्र में कई निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और गंभीर खामियां पाईं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा पालम इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें स्कूल की प्रिंसिपल ने एक गंभीर समस्या से अवगत कराया. प्रिंसिपल के अनुसार, स्कूल की एक नई इमारत दो साल पहले तैयार की गई थी, लेकिन हर वर्ष बरसात के दौरान उस इमारत की छत से पानी टपकता है और क्लासरूम में पानी भर जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’छत पर नहीं डाला गया लेंटर'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर मंत्री ने जब इमारत का निरीक्षण किया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. प्रवेश वर्मा के अनुसार, उस बिल्डिंग की छत पर ठीक से लेंटर ही नहीं डाला गया था, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है. उन्होंने इसे निर्माण में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बताया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी के मद्देनज़र, मंत्री ने ऐलान किया कि न केवल पालम का यह स्कूल, बल्कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पिछले दस वर्षों में हुए PWD निर्माण कार्यों की व्यापक और निष्पक्ष विजिलेंस जांच करवाई जाएगी. इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि निर्माण कार्यों में कितना वित्तीय घोटाला हुआ, और इसमें किन-किन अधिकारियों, ठेकेदारों या कर्मचारियों की संलिप्तता रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/FYRnJkiDXNY?si=4yUjYc8YfDceSQF1&amp;start=3″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंत्री ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह जांच पूर्ण रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि सभी तथ्य सार्वजनिक हो सकें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब सबकी निगाहें इस विजिलेंस जांच पर टिकी हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है. इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि नई सरकार राजधानी में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सीधे तौर पर छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं.</p>  दिल्ली NCR अयोध्या में महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता, बाथरूम में नहाते वक्त बना लिया वीडियो