हिमाचल में प्रियंका गांधी की आज दो जनसभाएं:कांगड़ा लोकसभा के चंबा और धर्मशाला में गरजेंगी; 4 दिन प्रदेश में डेरा डालेगी

हिमाचल में उप चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका:सीनियर नेता हिमराल ने छोड़ी कांग्रेस; प्रदेशाध्यक्ष को दिया इस्तीफा, निजी कारण बताए हिमाचल में तीन विधानसभाओं में उप चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष व शिमला शहरी सीट के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेजा है। इसमें हिमराल ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ने की घोषणा की है। लोकसभा चुनावों में हिमराल कांग्रेस वॉर रूम के उपाध्यक्ष का काम देख चुके हैं। इस बार लोकसभा व विधानसभा चुनावों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। त्यागपत्र में उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे व्यक्तिगत कारण वजह बताई हैं। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि राजनीति में विभिन्न पदों पर काम करते हुए कठोर और कड़वी सच्चाई को जाना व समझा है, जिसमें वह कभी फिट नहीं बैठ पाए। इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिन नेताओं के साथ मैने काम किया है उनके कार्यों की मैं सराहना करता हूं। हिमराल ने लिखा- हमेशा गंदे और भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र को ईमानदारी और ईमानदारी के ऊपर जीवित रहते हुए काम किया। उन्होंने कहा कि मैं इस महान संगठन की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। कुलदीप राठौर के करीबी रहे हिमराल हिमराल पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर के करीबी माने जाते हैं। राठौर जब अध्यक्ष थे तो उस दौरान हिमराल उनके राजनीतिक सचिव रहे हैं। उन्होंने 20 साल तक कांग्रेस में कई पदों पर काम किया है। कोई पार्टी जॉइन करने का इरादा नहीं: हिमराल हिमराल ने बताया कि उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था और न ही उन्होंने किसी से मतभेद की वजह से इस्तीफा दिया है। उन्हें लगा कि वह राजनीति में फिट नहीं बैठ पा रहे। इसलिए कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा- फिलहाल कोई भी पार्टी जॉइन करने का इरादा नहीं है।

मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्रियों ने दो महीने की सैलरी छोड़ी:बोले- हमारे पास रुपए नहीं; भत्ते भी छोड़े हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंर सिंह सुक्खू , सभी मंत्री सीपीएस और बोर्ड निगमीय में लगे चेयरमैन ने अपनी दो महीने की सैलरी और भत्ते को छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही के दौरान इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपए थी। वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपए कम हो कर 6258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपए और कम हो कर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA की लगभग 9042 करोड़ रुपए की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। विपक्ष से सैलरी न लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने बताया कि NPS के लगभग 9200 करोड़ रुपए PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है। जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है। OPS बहाल करने के कारण हमारी उधार भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपने वेतन भत्ते छोड़ने की घोषणा के बाद पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों से भी प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे सुधारने के लिए वेतन व भत्ते छोड़ने की अपील की है।

शिमला में जलरक्षकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन:बैरिकेड तोड़ने की कोशिश; पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भड़के हिमाचल प्रदेश जलरक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जलरक्षक संघ ने शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान जलरक्षक पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए नजर आए। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदर्शन करने पहुंचे जलरक्षकों की मांग है कि 12 साल का अनुबंध काल पूरा करने वाले जलरक्षकों को नियमित किया जाएं। उन्होंने कहा कि कई जलरक्षक 14 साल सेवाएं दे चुके है। लेकिन अभी तक रेगुलर नहीं हुए है। उन्होंने कहा कि जल्द उन्हें नियमित किया जाएं और किसी भी विभाग में अनुबंध कार्यकाल 12 साल नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इसे घटाकर 8 साल किया जाएं। पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए आक्रोशित जलरक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे जलरक्षक प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश में नजर आए । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों चौड़ा मैदान में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। आक्रोशित जलरक्षकों ने चौड़ा मैदान से विधानसभा की और कूच करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शन कारी पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर चढ़ने के प्रयास किया। जलरक्षकों ने पक्ष- विपक्ष दोनों को घेरा जलरक्षकों ने कहा कि में प्रदेश में हाल ही में दो दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह नही दी। तो विपक्ष ने सदन में मामला उठाया और हंगामा किया।उन्होंने कहा कि जल रक्षको को प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 महीने से वेतन नही मिला है उसका किसी ने कोई मुद्दा नही उठाया । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जल रक्षक संघ अध्यक्ष जवालू राम ने कहा कि संघ ने सीएम सुक्खू व प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के समक्ष अपनी मांगे रखी है। लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि आज उनकी मांगें नहीं मानती, तो संघ शिमला में ही अपना तंबू गाड़ देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे।