कैथल में पति ने किया पत्नी का मर्डर:आपसी विवाद में ईंट से किया हमला; बच्चे का भी गला दबाया, हालत गंभीर

डेंगू को लेकर हरियाणा में अलर्ट:CM की हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग; जिलों में फॉगिंग के निर्देश, 4000 केस मिले, एक की मौत हरियाणा में डेंगू को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारे मामला संज्ञान में आया की डेंगू से बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि सभी DC को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर फॉगिंग करवाएं। आज शाम से ही ये निर्देश लागू हो जाएंगे। हरियाणा में अब 4000 से अधिक डेंगू के मामले आ चुके हैं। डेंगू के नए मामलों में जहां पंचकूला जिला सबसे ऊपर है। वहीं जीटी रोड बेल्ट पर पड़ने वाले कई जिलों में डेंगू के केस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके चलते स्थिति चिंताजनक है। पंचकूला और हिसार सहित हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिसार और पंचकूला हॉट स्पॉट सेंटर बन गए हैं। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में डेंगू के कारण एक युवक की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हिसार, पंचकूला, गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद जिले हैं। बढ़ते केसों को लेकर सैंपलिंग में तेजी
डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग तेजी से शुरू कर दी है। डेंगू के साथ वायरल भी बढ़ रहा है और डेंगू केस मिलने की सूचना नगर निगम को भी भेजी जाती है। ये भी बता दें कि घर-घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की पहचान और उन्मूलन के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अब तक कुल 3,56,74,860 घरों का दौरा किया गया और 1,79,875 घरों में लारवा पाया गया। 10 वर्ष में साल 2021 में सबसे ज्यादा 11836 केस आए
2015 में प्रदेश में कुल 9921 डेंगू के केस आए थे। वहीं 2016 में 2494 केस रिपोर्ट हुए। इसके बाद 2017 में 4550 और 2018 में नए मामलों में व्यापक स्तर पर कमी दर्ज की गई। इस साल बीमारी के कुल 1936 मामले रिपोर्ट हुए। फिर 2020 में 1377 केस कंफर्म हुए। इसके बाद 2021 में डेंगू के मामलों में कई गुना इजाफा हुआ है और एक साल की अवधि में 11836 मामले कंफर्म हुए। फिर अगले 2022 में 8996 नए केस आए। 2023 में 8081 मामले आ चुके हैं। इस साल अब तक 4 हजार से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। 10 वर्षों में इतने लोगों की हो चुकी है मौत
हरियाणा में बीमारी से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादा लोगों की मौत बीमारी से हुई है लेकिन विभाग द्वारा कुछ मौत को संदिग्ध की कैटेगरी में रखा है। वहीं ये भी बता दें कि पिछले साल 2022 में बीमारी से सबसे ज्यादा 18 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2015 में बीमारी ने 13 लोगों की जान ले ली। 2016 से लेकर साल 2020 तक 5 साल की अवधि में बीमारी से कोई मौत नहीं हुई। साल 2015 से लेकर 2023 तक 9 साल की अवधि में कुल 44 लोगों की मौत हुई है। इस लिहाज से हर साल औसतन 5 से ज्यादा लोगों की मौत बीमारी के चलते हुई है। साल 2024 में अब तक चार मरीजों की मौत बीमारी से हो चुकी है। महामारी की श्रेणी में डेंगू
हरियाणा में प्रचलित सभी चार वीबीडी को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत 31 मार्च, 2027 तक अधिसूचित किया गया है और सभी निजी अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को अधिसूचना जारी कर दी गई है कि वे प्रत्येक मामले की जानकारी पता लगने के 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य अधिकारियों को दें। मलेरिया के निदान के लिए सभी जिलों में घर-घर जाकर बुखार की निगरानी तेज कर दी गई है। मई से अक्टूबर तक हर महीने की 1 से 10 तारीख तक मलेरिया के लिए बुखार के मामलों की जांच के लिए सभी गांवों में रैपिड फीवर सर्वे किया गया। सभी जिलों में डेंगू की जांच को मजबूत किया गया है। सीएचसी/पीएचसी स्तर पर भी रक्त के नमूने लेने शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हरियाणा में SC-OBC स्टूडेंट पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप रिव्यू मीटिंग:मुख्य सचिव बोले- विभाग समय पर वितरण करें; जिलों के अधिकारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी जरूरी की हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS) योजनाओं का रिव्यू किया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं का क्रियान्वयन वर्तमान में 7 विभागों उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, पशुपालन और डेयरी, आयुष और स्कूल (माध्यमिक) शिक्षा विभागों द्वारा किया जा रहा है। मीटिंग के दौरान, मुख्य सचिव रस्तोगी ने छात्रवृत्ति के समय पर वितरण की आवश्यकता पर बल दिया और सभी संबंधित विभागों को लंबित मामलों को बिना देरी के निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कंपोनेंट-1 का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। अधिकारियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी किया वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा धन की शीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) को समय पर प्रस्तुत करने पर जोर दिया। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी संस्थानों, जिला नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया जाए। सीएस बोले- विभाग समन्वय बनाकर काम करें मुख्य सचिव रस्तोगी ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि कोई भी पात्र छात्र शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। उन्होंने सभी कार्यान्वयन विभागों से इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभों के सुचारू और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, सुधीर राजपाल ने बताया कि विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रवृत्ति कुशलतापूर्वक और अनावश्यक देरी के बिना वितरित की जाए। अधिकारी बोले- सिर्फ 2.5 लाख वार्षिक आय वाले पात्र सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने एससी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के साथ केंद्र प्रायोजित है। छात्रवृत्ति दो घटकों के तहत प्रदान की जाती है, कार्यान्वयन विभागों की शुल्क निर्धारण या युक्तिकरण समितियों द्वारा निर्धारित अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क, और पाठ्यक्रम श्रेणी और छात्र छात्रावास में रहने वाला है या नहीं, इस पर निर्भर करते हुए प्रति वर्ष ₹2,500 से ₹13,500 तक का शैक्षणिक भत्ता देय है। इस योजना के अंतर्गत केवल वे छात्र पात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। 5000 से 20 हजार तक मिलती है छात्रवृत्ति डॉ. अनुपमा ने ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर भी संक्षिप्त टिप्पणी की, जो पीएम-यशस्वी योजना का कंपोनेंट-2 है। यह योजना भी 60:40 केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण मॉडल पर आधारित है, जो शैक्षणिक भत्ते और ट्यूशन फीस दोनों को कवर करते हुए प्रति वर्ष ₹5,000 से ₹20,000 के बीच छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पात्रता मानदंड वही है- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों की संतृप्ति और छात्रवृत्ति के समय पर वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

पानीपत में रिश्तेदारों ने हड़पा 16 तोला सोना:शादी में जाने की बात कहकर ले गए थे आभूषण; 7 साल बाद भी नहीं लौटाई हरियाणा के पानीपत जिले के बांध गांव के रहने वाले एक परिवार से उनके रिश्तेदारों ने सोने के आभूषण हड़प लिए। रिश्तेदारों ने एक शादी समारोह में जाने की बात कह कर दो बारी में उनसे 16 तोला वजन के अलग-अलग आभूषण लिए थे। जिन्हें 7 साल बाद भी लौटाया। जिसकी शिकायत पीड़ितों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से की है। अधिकारियों के आदेशों पर इसराना थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
आरोपियों ने कहा- दूर की रिश्तेदारी में लगते है मौसा-मौसी
पुलिस को दी शिकायत में सुमन ने बताया कि वह गांव बांध की रहने वाली है। रिश्ते में बलबीर उसका मौसा और सावित्री उसकी मौसी लगती है। जिनका बेटा दलप्रीत है और उनकी पुत्रवधु भवनीत है। ये सभी सेक्टर 51बी, चंडीगढ़ के रहने वाले है। साल 2016 में वह चारों उनके घर आए थे। जिन्होंने पैसों की तंगी और पहले से गिरवी रखे अपने सोने के जेवरात का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें एक शादी में जाना है। इसलिए वह उन्हें अपने जेवरात पहनने के लिए देदें। सुमन ने बताया कि उसने और उसकी मां कृष्णा देवी ने उन्हें अपने घर से चार सोने की अंगूठी, एक जोड़ी झुमके, एक जोड़ी कुंडल सोने के व एक जोड़ी लंबे वाले सोने के टॉप्स उन्हें दे दिए। ये ज्वेलरी करीब 6 तोला वजन की थी।
दूसरी बार बिजनेस पार्टनर की पार्टी में जाने की कही थी बात
आरोपियों ने काफी समय तक आभूषण वापस नहीं करे। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने कहा कि उन्हें एक बिजनेस पार्टनर की पार्टी में जाना है। कुछ दिन के लिए उन्हें और ज्वेलरी की जरूरत है। इसके बाद उन्हें दो सोने के कड़े, एक जोड़ी कानों की बाली और दो अंगूठियां लगभग 10 तोला सोना उन्हें दे दिया। आरोपी कई महीनों तक उन्हें दो-चार महीनों में आभूषण लौटाने की बात कहते रहे। लॉकडाउन में 2 साल तक आवाजाही बंद होने का बहाना बनाकर आभूषण नहीं लौटाए। 25 मई 2023 को आरोपियों की फैक्ट्री मोहाली में गए। जहां उनके साथ आरोपियों ने बदतमीजी की। वहां बातचीत में पता लगा कि आरोपियों ने उनकी ज्वेलरी गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है। मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। आरोपियों को थाने ले जाया गया। जहां आरोपियों ने 31 अगस्त 2023 तक गहने लौटाने का वादा किया था। लेकिन लिखित समझौते के बाद भी आरोपियों ने उन्हें ज्वेलरी नहीं लौटाई।