किन्नौर में पंचायत प्रधानों का विरोध:खंड स्तर पर निविदा प्रक्रिया के आदेश से नाराज, बोले- विकास कार्य ठप हुए

किन्नौर में पंचायत प्रधानों का विरोध:खंड स्तर पर निविदा प्रक्रिया के आदेश से नाराज, बोले- विकास कार्य ठप हुए

किन्नौर जिले के कल्पा और पूह ब्लॉक के पंचायत प्रधानों ने ग्रामीण विकास विभाग की नई निविदा प्रक्रिया का विरोध किया है। प्रधानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने 5 अप्रैल को एक नई अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत पंचायतों के विकास कार्यों के लिए सामग्री खरीद की निविदा प्रक्रिया खंड स्तर पर करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रक्रिया खंड विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से होनी है। प्रधान ज्ञाबुंग ज्ञान सिंह नेगी ने बताया कि इस आदेश से जनजातीय क्षेत्र किन्नौर प्रभावित होगा। विकास कार्य रुक गए
प्रधान ने कहा कि यहां विकास कार्यों के लिए साल में केवल 6-8 महीने का समय मिलता है। मार्च में सभी ग्राम पंचायतों ने निविदा प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। लेकिन नए आदेश के कारण सभी निविदाएं रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं। प्रधानों की मांग है कि पहले की तरह ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निविदाएं जारी कर सकें। इससे ग्रामीण स्तर के विक्रेताओं को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर नामज्ञा के प्रधान बलदेव नेगी, कानम के प्रधान चंद्र कीर्ति नेगी, कोठी के प्रधान ओमप्रकाश, मुरंग के प्रधान अनूप नेगी समेत कई पंचायत प्रधान और उपप्रधान मौजूद थे। किन्नौर जिले के कल्पा और पूह ब्लॉक के पंचायत प्रधानों ने ग्रामीण विकास विभाग की नई निविदा प्रक्रिया का विरोध किया है। प्रधानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने 5 अप्रैल को एक नई अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत पंचायतों के विकास कार्यों के लिए सामग्री खरीद की निविदा प्रक्रिया खंड स्तर पर करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रक्रिया खंड विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से होनी है। प्रधान ज्ञाबुंग ज्ञान सिंह नेगी ने बताया कि इस आदेश से जनजातीय क्षेत्र किन्नौर प्रभावित होगा। विकास कार्य रुक गए
प्रधान ने कहा कि यहां विकास कार्यों के लिए साल में केवल 6-8 महीने का समय मिलता है। मार्च में सभी ग्राम पंचायतों ने निविदा प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। लेकिन नए आदेश के कारण सभी निविदाएं रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं। प्रधानों की मांग है कि पहले की तरह ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निविदाएं जारी कर सकें। इससे ग्रामीण स्तर के विक्रेताओं को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर नामज्ञा के प्रधान बलदेव नेगी, कानम के प्रधान चंद्र कीर्ति नेगी, कोठी के प्रधान ओमप्रकाश, मुरंग के प्रधान अनूप नेगी समेत कई पंचायत प्रधान और उपप्रधान मौजूद थे।   हिमाचल | दैनिक भास्कर