जींद के उचाना की पुरानी मंडी में पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नई कृषि नीति को किसान विरोधी बताते हुए इसे तीन कृषि कानूनों जैसा करार दिया और सरकार से इसे लागू न करने की मांग की। कार्यक्रम में चौ. बीरेंद्र सिंह ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वे आमने-सामने बैठकर प्रदेश में चल रहे खर्चा-पर्चा को साबित करने को तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा जितना कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगी, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। कृषि नीति पर उठाए सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नई कृषि नीति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, “यह नीति तीन कृषि काले कानूनों की तरह है, जिसका एकमात्र मकसद खेती पर व्यापारियों का कब्जा कराना है। अगर प्रदेश सरकार वाकई किसान हितैषी है तो इस नीति को लागू न करे।” उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का दावा करने से कोई सरकार किसान हितैषी नहीं बन जाती। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा सरकार ने पहले भी तीन काले कानून बनाए थे, जिनसे किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होने का डर था। किसानों के एकजुट होकर लड़ने से सरकार को वे कानून वापस लेने पड़े। गेहूं उठान पर सरकार को घेरा बीरेंद्र सिंह ने गेहूं के उठान की धीमी रफ्तार पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उठान की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे बारिश होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे किसान और आढ़तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगह गेहूं के बैगों के वजन में अंतर मिला है, जो सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने इसमें बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। सरकार से की मांग पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को नई कृषि नीति का गहन अध्ययन करना चाहिए, जो विभिन्न राज्यों को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति में साफ नजर आता है कि सरकार व्यापारियों को खेती पर कब्जा करवाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में पहुंचने पर सज्जन चौधरी के प्रतिष्ठान पर कार्यकर्ताओं ने बीरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। जींद के उचाना की पुरानी मंडी में पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नई कृषि नीति को किसान विरोधी बताते हुए इसे तीन कृषि कानूनों जैसा करार दिया और सरकार से इसे लागू न करने की मांग की। कार्यक्रम में चौ. बीरेंद्र सिंह ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वे आमने-सामने बैठकर प्रदेश में चल रहे खर्चा-पर्चा को साबित करने को तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा जितना कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगी, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। कृषि नीति पर उठाए सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नई कृषि नीति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, “यह नीति तीन कृषि काले कानूनों की तरह है, जिसका एकमात्र मकसद खेती पर व्यापारियों का कब्जा कराना है। अगर प्रदेश सरकार वाकई किसान हितैषी है तो इस नीति को लागू न करे।” उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का दावा करने से कोई सरकार किसान हितैषी नहीं बन जाती। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा सरकार ने पहले भी तीन काले कानून बनाए थे, जिनसे किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होने का डर था। किसानों के एकजुट होकर लड़ने से सरकार को वे कानून वापस लेने पड़े। गेहूं उठान पर सरकार को घेरा बीरेंद्र सिंह ने गेहूं के उठान की धीमी रफ्तार पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उठान की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे बारिश होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे किसान और आढ़तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगह गेहूं के बैगों के वजन में अंतर मिला है, जो सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने इसमें बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। सरकार से की मांग पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को नई कृषि नीति का गहन अध्ययन करना चाहिए, जो विभिन्न राज्यों को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति में साफ नजर आता है कि सरकार व्यापारियों को खेती पर कब्जा करवाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में पहुंचने पर सज्जन चौधरी के प्रतिष्ठान पर कार्यकर्ताओं ने बीरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
