पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। डीजीपी गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब’ अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि एसएसपी-सीपी को नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एसएसपी को हर इलाके को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि एसएसपी को यह बताना होगा कि वह नशे को कैसे खत्म करेंगे। यदि अभियान समय पर पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हुई मुहिम पंजाब सरकार का फोकस इस समय पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर लगा हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वायदा भी लोगों से किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 में होने में दो साल से भी कम समय शेष रह गया है। वहीं, सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली की तरह यहां किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में सरकार ने दिल्ली चुनाव के बाद नशा मुक्त बनाने की स्पेशल मुहिम चलाई, जिसे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ का नाम दिया गया है। वहीं, यह मुहिम सही तरीके से आगे बढ़े इसके लिए पांच मंत्रियों की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में काम कर रही है। साथ ही सारी स्थितियों का फीडबैक लेकर सरकार व पार्टी हाईकमान को दे रही है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। डीजीपी गौरव यादव ने 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब’ अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि एसएसपी-सीपी को नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एसएसपी को हर इलाके को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि एसएसपी को यह बताना होगा कि वह नशे को कैसे खत्म करेंगे। यदि अभियान समय पर पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हुई मुहिम पंजाब सरकार का फोकस इस समय पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर लगा हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वायदा भी लोगों से किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 में होने में दो साल से भी कम समय शेष रह गया है। वहीं, सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली की तरह यहां किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में सरकार ने दिल्ली चुनाव के बाद नशा मुक्त बनाने की स्पेशल मुहिम चलाई, जिसे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ का नाम दिया गया है। वहीं, यह मुहिम सही तरीके से आगे बढ़े इसके लिए पांच मंत्रियों की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में काम कर रही है। साथ ही सारी स्थितियों का फीडबैक लेकर सरकार व पार्टी हाईकमान को दे रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
