हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीटू यूनियन से जुड़े हुए थे। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। विक्रेताओं ने नगर निगम आयुक्त, मेयर और उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि एसबीआई बैंक के पास वर्षों से बैठे रेहड़ी धारकों को न हटाया जाए। नगर विक्रेता समिति की पिछली बैठक में तय हुआ था कि विक्रेताओं के लिए क्षेत्र चिह्नित किए जाएंगे। साथ ही रेहड़ी धारकों की सूची भी बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। यूनियन का कहना है कि टाउन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) की बैठक में फैसला होने तक विक्रेताओं को नहीं हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि परेशान करने पर बड़ी रैली निकालेंगे और हड़ताल करेंगे। अंतिम निर्णय टीवीसी की बैठक में होगा मेयर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने विक्रेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि विक्रेताओं के साथ हैं। लेकिन यह जगह नगर निगम की संपत्ति है। यहां से रोज निगम के वाहन, कर्मचारी और अधिकारी गुजरते हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं को एक महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। अंतिम निर्णय टीवीसी की बैठक में ही लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीटू यूनियन से जुड़े हुए थे। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। विक्रेताओं ने नगर निगम आयुक्त, मेयर और उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि एसबीआई बैंक के पास वर्षों से बैठे रेहड़ी धारकों को न हटाया जाए। नगर विक्रेता समिति की पिछली बैठक में तय हुआ था कि विक्रेताओं के लिए क्षेत्र चिह्नित किए जाएंगे। साथ ही रेहड़ी धारकों की सूची भी बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। यूनियन का कहना है कि टाउन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) की बैठक में फैसला होने तक विक्रेताओं को नहीं हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि परेशान करने पर बड़ी रैली निकालेंगे और हड़ताल करेंगे। अंतिम निर्णय टीवीसी की बैठक में होगा मेयर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने विक्रेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि विक्रेताओं के साथ हैं। लेकिन यह जगह नगर निगम की संपत्ति है। यहां से रोज निगम के वाहन, कर्मचारी और अधिकारी गुजरते हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं को एक महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। अंतिम निर्णय टीवीसी की बैठक में ही लिया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
