<p style=”text-align: justify;”><strong>Uttar Pradesh Prison News:</strong> उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने सरकार तक एक गंभीर शिकायत पहुंचाई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में जो खाना उन्हें दिया जा रहा है, उसमें मिलावट है और जो दवाएं उन्हें इलाज के लिए दी जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक टीम अब खुद जेलों का निरीक्षण करने निकलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह टीम 16 मई से चार दिन के दौरे पर अयोध्या, वाराणसी और विंध्याचल मंडल की प्रमुख जेलों का दौरा करेगी. वहां न केवल जेल अधिकारियों से बैठक करेगी, बल्कि कैदियों से सीधे मुलाकात कर उनके खाने और दवाओं की हकीकत को भी परखेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जांच समिति में कई जेलों के अधिकारी भी होंगे शामिल<br /></strong>यह विशेष टीम विधान परिषद की ‘खाद्य सामग्री में मिलावट और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी समिति’ है, जिसकी अध्यक्षता राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान कर रहे हैं. समिति का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां 16 मई को बैठक रखी गई है. इसमें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और अयोध्या की जेलों के अधिकारी शामिल होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद समिति वाराणसी मंडल का रुख करेगी. 17 मई को वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के अधिकारियों से सर्किट हाउस में चर्चा होगी. 18 मई को सारनाथ में जौनपुर जेल से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दौरे का आखिरी दिन 19 मई को विंध्याचल मंडल में होगा, जहां समिति सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही के जेल अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. इन सभी दौरों के दौरान टीम कैदियों से भी सीधे संवाद करेगी और खाने की गुणवत्ता के साथ-साथ दवाओं की जांच भी करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में जेलों की स्थिति बनी चिंता का विषय<br /></strong>उत्तर प्रदेश में जेलों की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है. पहले भी कई बार जेलों में घटिया खाना, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग भी समय-समय पर जेलों की दशा सुधारने के निर्देश देते रहे हैं. ऐसे में विधान परिषद की यह पहल न केवल कैदियों की समस्याओं को सुनने का एक जरिया बनेगी, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार के निर्देश पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिश की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/operation-sindoor-india-pak-news-helicopter-service-in-kedarnath-dham-has-been-stopped-2941023″>भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केदारनाथ धाम में हेली सेवा पर रोक, जानें- कब तक रहेगी पाबंदी?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttar Pradesh Prison News:</strong> उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने सरकार तक एक गंभीर शिकायत पहुंचाई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में जो खाना उन्हें दिया जा रहा है, उसमें मिलावट है और जो दवाएं उन्हें इलाज के लिए दी जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक टीम अब खुद जेलों का निरीक्षण करने निकलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह टीम 16 मई से चार दिन के दौरे पर अयोध्या, वाराणसी और विंध्याचल मंडल की प्रमुख जेलों का दौरा करेगी. वहां न केवल जेल अधिकारियों से बैठक करेगी, बल्कि कैदियों से सीधे मुलाकात कर उनके खाने और दवाओं की हकीकत को भी परखेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जांच समिति में कई जेलों के अधिकारी भी होंगे शामिल<br /></strong>यह विशेष टीम विधान परिषद की ‘खाद्य सामग्री में मिलावट और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी समिति’ है, जिसकी अध्यक्षता राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान कर रहे हैं. समिति का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां 16 मई को बैठक रखी गई है. इसमें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और अयोध्या की जेलों के अधिकारी शामिल होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद समिति वाराणसी मंडल का रुख करेगी. 17 मई को वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के अधिकारियों से सर्किट हाउस में चर्चा होगी. 18 मई को सारनाथ में जौनपुर जेल से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दौरे का आखिरी दिन 19 मई को विंध्याचल मंडल में होगा, जहां समिति सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही के जेल अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. इन सभी दौरों के दौरान टीम कैदियों से भी सीधे संवाद करेगी और खाने की गुणवत्ता के साथ-साथ दवाओं की जांच भी करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में जेलों की स्थिति बनी चिंता का विषय<br /></strong>उत्तर प्रदेश में जेलों की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है. पहले भी कई बार जेलों में घटिया खाना, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग भी समय-समय पर जेलों की दशा सुधारने के निर्देश देते रहे हैं. ऐसे में विधान परिषद की यह पहल न केवल कैदियों की समस्याओं को सुनने का एक जरिया बनेगी, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार के निर्देश पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिश की जाएगी.</p>
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