करनाल से संदिग्ध हालात में युवती लापता:परिजनों का फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी युवक पर आरोप, परिवार को अनहोनी का डर

हिसार में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण:सूखा पड़ा टैंक, जल घर से कर्मी गायब; 2KM दूर से ला रहे पेयजल हरियाणा के हिसार गांव खरड़ अलीपुर में एक सप्ताह से पेयजल संकट का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पीने व अन्य कार्यों के लिए दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। महिलाएं, युवतियां दूर बर्तन उठा कर दूर से पानी लाते हुए नजर आती हैं। साथ ही गांव के बाहर लगे हैंडपंपों पर भी पानी के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। परेशान ग्रामीणों ने पंप हाऊस पर प्रदर्शन की धमकी दी है। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के जिला अध्यक्ष कुलदीप खरड़ व ग्रामीणों ने बताया कि गांव खरड़ अलीपुर में एक सप्ताह से वाटर सप्लाई बंद है। पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन पेयजल सप्लाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। दूर से लेकर आना पड़ रहा है पीने का पानी गांव की महिलाओं ने बताया कि एक सप्ताह से वह पीने का पानी गांव से करीब दो ढाई किलोमीटर दूर से लेकर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। गर्मी के मौसम में पीने के पानी का जुगाड़ करने के लिए महिलाएं मटके व टोकनी लेकर पानी लाने पर मजबूर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब अधिकारियों से बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि कर्मचारी नहीं आ रहा। ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि क्या कर्मचारी सरकार की तनख्वाह नहीं लेते, या यह काम अधिकारियों का है, हमारा नहीं। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने खरड़ अलीपुर के जलघर पर तालाबंदी की धमकी दी है।

हरियाणा में 5% कम वोटिंग से किसे नुकसान:पिछले 2 चुनाव में बंपर वोटिंग का फायदा BJP को मिला; कांग्रेस कम मतदान के बावजूद पॉजिटिव हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर वोटिंग हो गई। मतदान 65 फीसदी हुआ। इन 10 सीटों की तुलना 2009, 2014 और 2019 से करें तो रोचक तस्वीर सामने आ रही है। 2009 में इन 10 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 67.51% रहा। 2014 में मतदान 3.94 फीसदी से अधिक बढ़कर 71.45% प्रतिशत पहुंच गया। साल 2019 में इस वोटिंग प्रतिशत 1.11 प्रतिशत की गिरावट आकर 70.34% चला गया। इस बार ये आंकड़ा 65.00 फीसदी ही रह गया, यानी 2019 के मुकाबले करीब 5.34 फीसदी कम। आंकड़ों को यदि हम देखें तो 2014 और 2019 के चुनावी मुकाबले में बंपर वोटिंग भाजपा के पक्ष में गई, इस बार कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस पॉजिटिव दिख रही है। भास्कर ने एक्सपट्‌र्स की मदद से पिछले 5 लोकसभा चुनावों के डेटा का एनालिसिस कर घटे मतदान के मायने समझने की कोशिश की… कम वोटिंग प्रतिशत किसकी चिंता बढ़ाएगा?
आमतौर पर हरियाणा में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है। वहीं लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। कम होने पर कांग्रेस फायदा उठाकर ले जाती है। ऐसे में इस बार वोटिंग के कम प्रतिशत ने भाजपा और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वोट शेयर में कितना अंतर रहेगा? सवाल ये भी है कि कम वोटिंग होने से भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में क्या अंतर रहेगा। सीट जीत-हार का असल खेल वोट शेयर के आंकड़ों में छिपा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा अंतर रहा है। इस कारण से कांग्रेस पिछले दो बार से लगातार हार का मुंह देख रही है। हालांकि इस बार कम वोटिंग को लेकर भी कांग्रेस कुछ ज्यादा आशान्वित नहीं दिख रही है। यहां पढ़िए सभी 10 सीटों की 3 चुनाव की ओवर ऑल स्थिति… यहां देखिए हर सीट का लेखा-जोखा…

पंचकूला में शिक्षा मंत्री का NEET पर बयान:बोले- सदन में चर्चा से भाग रही कांग्रेस, सोमवार-मंगलवार तक घोषित होंगी नई परीक्षा तिथि हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए पंचकूला पहुंचे हरियाणा के प्रभारी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं करना चाहती बल्कि इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, जबकि सरकार की मंशा साफ है कि हमें छात्रों के हितों का ध्यान रखना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो और इस कार्य में जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट-पीजी की नई तारीखों की घोषणा सोमवार-मंगलवार तक कर दी जाएगी। एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को नया नेतृत्व मिल गया है। एनटीए में और सुधार के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इसके लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन राधा कृष्णन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। हमने सार्वजनिक परीक्षा विच्छेदन के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। हम छात्रों से मिल रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं। हम देश की नई पीढ़ी के बारे में चिंतित हैं और आशा करते हैं कि उनका मन स्थिर रहेगा। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटी सेक रही
धमेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सच में छात्र हितों को देखती तो बेहतरी के लिए सुझाव देती। वह सदन में चर्चा नहीं करती और इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी रहती है। सदन में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सब क्लियर कर दिया था। राष्ट्रपति ने भी अभिभाषण पर सब क्लीयर कर दिया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा करनी चाहिए थी मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस का काम राजनीतिक रोटी सेकने का है। विद्यार्थी के हितों से कोई लेना देना नहीं है। 2014 से पहले भी गड़बड़ी हुई है मगर हम उसमें जाना नहीं चाहते। आज हमारा दायित्व है और हमने सुधारों को लेकर पहल की है।