<p style=”text-align: justify;”><strong>Caste Census in Jammu Kashmir:</strong> जम्मू-कश्मीर में अगले साल अक्टूबर महीने से जनगणना शुरू हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी. इसके साथ जाति की भी गणना की जाएगी. जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जातिगत जनगणना के समय आर्थिक आधार पर भी परिवार की जानकारी ली जाएगी. जिसमें कच्चा घर है या पक्का घर, घर में कोई वाहन है या नहीं आदि की जानकारी ली जाएगी. सूत्रों ने बताया कि जातिगत जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जाएगी. तकरीबन 3 साल में <a title=”जातिगत जनगणना” href=”https://www.abplive.com/topic/caste-census” data-type=”interlinkingkeywords”>जातिगत जनगणना</a> की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. इस प्रकिया में तकरीबन 5 साल का वक्त लगता था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार ने क्या कहा था?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मोदी कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया था. तब केंद्र सरकार ने कहा, ”कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं. कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीति के दृष्टिगत किए गए हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने-बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीआईबी के प्रेस रिलीज में कहा गया कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है. वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा. इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था. इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिवार जनगणना की सिफारिश की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत अन्य पार्टियां बीजेपी को घेरती रही है. जब सरकार ने इसपर फैसला लिया तो विपक्षी दलों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Caste Census in Jammu Kashmir:</strong> जम्मू-कश्मीर में अगले साल अक्टूबर महीने से जनगणना शुरू हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी. इसके साथ जाति की भी गणना की जाएगी. जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जातिगत जनगणना के समय आर्थिक आधार पर भी परिवार की जानकारी ली जाएगी. जिसमें कच्चा घर है या पक्का घर, घर में कोई वाहन है या नहीं आदि की जानकारी ली जाएगी. सूत्रों ने बताया कि जातिगत जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जाएगी. तकरीबन 3 साल में <a title=”जातिगत जनगणना” href=”https://www.abplive.com/topic/caste-census” data-type=”interlinkingkeywords”>जातिगत जनगणना</a> की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. इस प्रकिया में तकरीबन 5 साल का वक्त लगता था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार ने क्या कहा था?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मोदी कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया था. तब केंद्र सरकार ने कहा, ”कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं. कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीति के दृष्टिगत किए गए हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने-बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीआईबी के प्रेस रिलीज में कहा गया कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है. वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा. इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था. इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिवार जनगणना की सिफारिश की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत अन्य पार्टियां बीजेपी को घेरती रही है. जब सरकार ने इसपर फैसला लिया तो विपक्षी दलों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की.</p> जम्मू और कश्मीर राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी, हिंदी का जिक्र कर कहा- ‘…तो आंदोलन करेंगे’
Jammu Kashmir Caste Census: जम्मू-कश्मीर में इस तारीख से शुरू हो सकती है जनगणना, तारीख को लेकर बड़ा अपडेट
