दो दिवसीय शिमला दौरे पर जाएंगे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तैयारियों में जुटा प्रशासन

बिहार में धान खरीद का नया रिकॉर्ड, आंकड़ा 39 लाख मीट्रिक टन पार, जानें पूरी डिटेल <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Latest News:</strong> बिहार में इस साल धान खरीद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस साल कुल 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि 45 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 87.2 प्रतिशत है. जानकारी के अनुसार गत वर्ष सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो लक्ष्य का 66.7 प्रतिशत था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस साल धान की खरीद में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीदी गई है. इस उपलब्धि पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और उनकी टीम को बधाई दी है. खाद्य और सहकारिता विभाग की बेहतरीन कार्यशैली ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन जिलों में जमकर हुई खरीदी&nbsp;</strong><br />राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब नौ लाख मिट्रीक टन धान की खरीद अधिक हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा भोजपुर में 105 फीसदी धान की खरीद हुई है. ऐसे जिलों की संख्या ठीक ठाक थी जहां 95 फीसदी से अधिक खरीदारी हुई. इनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, पटना, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीवान और सुपौल है. वहीं, 90 फीसदी से पार रहने वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण, सारण, मुंगेर, जमुई, अररिया शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्मार्ट खेती को बढ़ावा दे रही सरकार</strong><br />राज्य सरकार पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को स्मार्ट खेती करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है. इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों को ड्रोन देने की योजना है. उत्तर बिहार में 1 नवंबर 2024 से धान की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 15 फरवरी 2025 तक चली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग ने इस बार साधारण धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की थी. पिछले वर्ष साधारण धान की कीमत 2183 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि ग्रेड-ए धान की कीमत 2203 रुपये प्रति क्विंटल थी. दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से खरीद शुरू हुई थी और 15 फरवरी तक जारी रही.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खरीद से पहले बायोमैट्रिक सत्यापन</strong><br />नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. इसीलिए धान की बिक्री करने वाले निबंधित किसानों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया. तय किया गया कि रैयती किसान अधिकतम 250 क्विंटल धान की बिक्री कर सकेंगे, जबकि गैर रैयती किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान बेच सकेंगे. किसानों को खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में धान का बकाया नहीं रखा जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कृषि रोडमैप निर्णायक &nbsp;</strong><br />धान खरीदी में बिहार सरकार को यह उपलब्धि यूं ही हासिल नहीं हुई है. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कई गंभीर कदम उठाए हैं. कृषि क्षेत्र में कई अहम योजनाओं और कदमों के चलते फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है. सरकार ने कृषि रोडमैप तैयार किया और कृषि विकास कार्यक्रमों का संचालन किया, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि देखने को मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिहार ने यूपी को पछाड़ा &nbsp;</strong><br />बिहार में गन्ना किसानों को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) से अधिक दाम मिलता है. गत वर्ष दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले में प्रगति यात्रा के दौरान गन्ना के मूल्य में 10 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की थी. जिससे यूपी में जहां उच्च कोटि के गन्ने का मूल्य 370 रुपये प्रति क्विंटल है, तो बिहार में इस कैटगरी के गन्ना संख्या का रेट 375 रुपये प्रति क्विंटल हो गया.</p>
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शिमला में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग, मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, नेता बोले- अपराधियों की… <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को संजौली इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए. इन लोगों ने संजौली में बनी मस्जिद और बाहरी राज्यों से बिना वेरिफिकेशन आ रहे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संजौली चौक पर ही शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका. यहां शिमला पुलिस की ओर से प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं थी. ऐसे में यह प्रदर्शनकारी मस्जिद के नजदीक जाकर ही प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर इन्हें ढली टनल की तरह भेजा गया और यहीं हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यहां बन गई है अपराधियों की शरण स्थली- गौतम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि बड़ी संख्या में यहां हिंदू समाज के लोग एकजुट हुए हैं. उन्होंने कहा कि यहां पर चार मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई और प्रशासन सब कुछ देखता रहा. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बाहरी राज्य से लोग बिना वेरिफिकेशन के आ रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कमल गौतम ने कहा आज हिमाचल प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन गई है. उन्होंने कहा कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है, वह हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि है. ऐसा खुद सरकार भी मान रही है. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं है, बल्कि यह भू माफिया है. कमल गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि खतरे में है. इसी को बचाने के लिए हिंदू समाज के लोग यहां एकत्रित हुए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले में विधानसभा में हुई थी चर्चा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि बुधवार को इस पर हिमाचल विधानसभा में चर्चा हुई. सदन में नियम-62 के तहत लाई गई चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के तीखे तेवर देखने को मिले थे. ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल में पहले ऐसी घटना नहीं हुई. अब आखिर यह क्यों देखने को मिल रहा है. यहां हिमाचल में अब रोज नए लोग आ रहे हैं. कहीं से जमात वाले आ रहे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है. क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आगे खुलासा किया कि वे खुद एक-दो लोगों को जानते हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं. उन लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुलासा किया कि अब तक 6 हजार 357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो गया है. इससे भी बढ़कर चिंता की बात है कि जो व्यक्ति केस की सुनवाई में आ रहा था, उसके बारे में साल 2023 में निगम को पता चलता है कि उसका केस से लेना-देना ही नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>क्या निगम के अफसरों ने उसके कागज चेक नहीं किए. अचानक साल 2023 में निगम को पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता. अब इस केस को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है. मंत्री ने कहा कि जो जमीन प्रतिवादी की बताई जा रही है, उसका मालिकाना हक सरकार का है. प्रतिवादी केवल कब्जाधारी है. ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम से आग्रह किया कि उस जमीन से कब्जा हटाया जाए. ये जांच की जाए कि जमीन किसकी है. क्या वह नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है.</p>
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UP Politics: इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद, योगी सरकार से पूछा सवाल <p style=”text-align: justify;”><strong>Chandrashekhar Azad:</strong> प्रयागराज <a title=”महाकुंभ” href=”https://www.abplive.com/mahakumbh-mela” data-type=”interlinkingkeywords”>महाकुंभ</a> हादसे की घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही हैं. विपक्षी दल लगातार इस भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर सही आंकड़ें छुपाने के आरोप लगा रहे हैं. इस बीच अब यूपी की नगीना सीट से सांसद और आसपा मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने भगदड़ की इस घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही करार किया और सरकार पर मृतकों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आसपा अध्यक्ष एक अखबार की खबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी और कहा कि ‘प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही और अक्षम्य अपराध है. हज़ारों श्रद्धालु संगम स्नान करने आए थे, लेकिन लौटे तो सिर्फ उनके शव! यह एक मौत का मेला था, जिसे प्रशासन ने अपनी कायरता और नाकामी से निर्ममता के साथ अंजाम दिया.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चंद्रशेखर बोले- मृतकों की सूची सार्वजनिक हो</strong><br />नगीना सांसद ने आगे कहा कि- ‘सरकार कह रही है कि मौतें सिर्फ 30 हुईं, लेकिन शवों पर अंकित 48 और 61 नंबर साफ दिखाते हैं कि असलियत कुछ और ही है. अगर मरने वाले 30 थे, तो शवों की गिनती उससे ज्यादा कैसे हो रही है? सरकार सच्चाई छिपाकर मृतकों का अपमान कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्थान के अजमेर जिले की न्याली देवी की मौत इस भगदड़ में हो गई. उनके पति रामनारायण को न पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, न मृत्यु प्रमाण पत्र. बस 15,000 रुपये लिफाफे में थमाकर चुप कराने की कोशिश की गई. क्या गरीब की जान की यही कीमत है? क्या सरकार पैसे से अपने पाप छिपा लेगी?<br />&nbsp;<br />प्रशासन की अमानवीयता&mdash;मरने के बाद भी सम्मान नहीं! सरकार को अब जवाब देना ही होगा! सभी मृतकों की सटीक संख्या सार्वजनिक की जाए! हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए! दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए! भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएं! अगर सरकार इस नरसंहार पर भी चुप्पी साधे बैठी रही, तो जनता इसे माफ नहीं करेगी! यह लोकतंत्र है, कोई साम्राज्य नहीं जहां जनता की लाशों पर सत्ता की इमारत खड़ी की जाए. सरकार को इसका हिसाब देना ही होगा!’&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/milkipur-bypoll-result-chandrashekhar-azad-party-candidate-santosh-kumar-2879800″>Milkipur ByPoll Result: मिल्कीपुर में क्या है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (K) का हाल? जानें- कितने वोट मिले</a></strong><br /><br /></p>