शिमला सीट के लिए मतगणना जारी:BJP के सुरेश कश्यप पहले राउंड में आगे; कांग्रेस कैंडिडेट विनोद सुल्तानपुरी टक्कर में

न्यूज इन ब्रीफ@11AM:हरियाणा में ASI का मर्डर, हिमाचल के होटलों में 40% तक छूट; हाथरस हादसे की FIR में बाबा का नाम नहीं नमस्कार, आइए जानते हैं सुबह 11 बजे तक की हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल समेत देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें… 1. हरियाणा में क्राइम ब्रांच के ASI का मर्डर, टहलते समय गोली मारी
हरियाणा के करनाल में क्राइम ब्रांच के एक ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, हमलावर दो थे। वे पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे और ASI को गोली मारकर फरार हो गए। यह घटना उस समय हुई जब ASI सड़क पर टहलने के लिए निकला था। पुलिस ने शव रात को ही करनाल के मॉर्च्युरी हाउस में रखवा दिया। आज मृतक का पोस्टमॉर्टम होगा और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
पढ़ें पूरी खबर… 2. हाथरस सत्संग में भगदड़; आयोजकों पर FIR, बाबा का नाम नहीं, रातभर चले पोस्टमॉर्टम
हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रातभर शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ। हालांकि, प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। मंगलवार देर 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराराऊ थाने में दारोगा ने FIR दर्ज कराई। इनमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है। बाकी 21 लोग अज्ञात हैं। FIR में भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम नहीं है।
पूरी खबर पढ़ें… 3. पंजाब खेल विभाग में कोच और सुपरवाइजर की भर्ती शुरू, 286 पद भरे जाएंगे
पंजाब सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली खेल नर्सरी के लिए कोच और सुपरवाइजर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी महीने शारीरिक और कौशल परीक्षण होंगे। 286 पदों के लिए यह प्रक्रिया 7 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगी। आवेदकों को खेल के हिसाब से बुलाया गया है। विभाग की तरफ से क्रिकेट, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, किक बॉक्सिंग, रोइंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, वुशु, जूडो, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, हैंडबॉल, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, कबड्डी खेल के लिए कोच रखे जाने हैं। टेस्ट की प्रक्रिया मोहाली के सेक्टर-78 स्टेडियम में होगी।
पढ़ें पूरी खबर… 4. सेंसेक्स पहली बार 80 हजार के पार, 80039 का लेवल छुआ, निफ्टी भी 24292 पहुंचा
शेयर बाजार ने आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। पहली बार 80 हजार के पार पहुंचा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,039 और निफ्टी ने 24,292 का लेवल छुआ। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी है। इससे पहले 2 जुलाई को भी बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था।
पूरी खबर पढ़ें… 5. सोनीपत में सड़क पर मिली युवक की लाश
हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में बुधवार सुबह मीट मार्केट में एक युवक का शव पड़ा मिला। सुबह सैर के लिए निकले लोगों ने शव को देखकर डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगी हुई है। मामला हत्या का है या कोई हादसा हुआ है, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है।
पढ़ें पूरी खबर… 6. आज से 25% तक महंगा हुआ जियो का रिचार्ज, एयरटेल ने भी 21% तक बढ़ाए दाम
जियो के रिचार्ज प्लान आज से 25% तक महंगे हो गए हैं। वहीं, एयरटेल के रिचार्ज भी 21% महंगे हो गए हैं। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रहा है। आज से जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए हो गई है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1.5 GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं। वहीं, एयरटेल का 179 रुपए वाला सबसे किफायती रिचार्ज प्लान अब 199 रुपए का हो गया है। इसमें 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा और रोजाना 100 SMS मिलते हैं।
पूरी खबर पढ़ें… 7. हिमाचल के होटलों में 40% तक छूट, HPTDC का ऐलान
हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HPTDC) ने अपने होटलों में मानसून डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। समर टूरिस्ट सीजन खत्म होते ही HPTDC ने 20 से 40 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। देशभर से हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने के इच्छुक पर्यटक 2 महीने तक इस छूट का फायदा उठा सकेंगे। यह छूट 13 सितंबर 2024 तक मिलती रहेगी। इसे लेकर HPTDC ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
पढ़ें पूरी खबर… 8. NEET पेपर लीक को लेकर आज देशभर में प्रदर्शन, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टूडेंट्स हिरासत में
NEET पेपर लीक और हाल ही में कैंसिल हुए UGC NET, NEET PG एग्जाम के मुद्दे को लेकर I.N.D.I.A. ब्लॉक के छात्र संगठन सहित अन्य स्टूडेंट यूनियन साथ आ गए हैं। ये संगठन आज देशभर में प्रदर्शन करेंगे। संसद घेराव के लिए कल भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटे थे, लेकिन पुलिस ने 12 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया था। NSUI प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि NTA के खिलाफ 3 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन करेंगे।
पूरी खबर पढ़ें… 9. हरियाणा CM सैनी आज सिरसा में, विकास योजनाओं की शिलान्यास करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दिन भर सिरसा में रहेंगे। मुख्यमंत्री सैनी के दौरे को लेकर शहर के बरनाला रोड एरिया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इस दौरान CM सैनी भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता से रुबरू होंगे। वह सिरसा जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसके बाद CM सीडीएलयू के MP हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनता की समस्याएं भी सुनेंगे।
पढ़ें पूरी खबर… 10. ब्रिटेन में भारतवंशी धर्मगुरु पर यौन शोषण का आरोप, कहता- स्वर्ग और नर्क जाने का फैसला मैं ही करूंगा
ब्रिटेन में भारतीय मूल के हिंदू धर्मगुरु राजिंदर कालिया पर उनकी एक शिष्या ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, राजिंदर ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं के जरिए शिष्यों को गलत तरह से प्रभावित करने की कोशिश की। राजिंदर ने भारतीय मूल की 4 शिष्याओं की मदद करने के बहाने उनका रेप किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चारों महिलाओं ने राजिंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें से 3 ने आरोप लगाया है कि राजिंदर कई सालों से उनका शोषण कर रहा था।
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हिमाचल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी:अब खर्चों और मुफ्त सेवाओं में कटौती की तैयारी; 5 कोर्ट केसों से दबाव में सरकार कर्ज की जिंदगी जी रही हिमाचल सरकार आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। एक तरफ केंद्र ने हिमाचल की कर्ज सीमा 5500 करोड़ रुपये घटा दी है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे 5 मामले सरकार के गले की फांस बन गए हैं। ये मामले नए वेतन आयोग के एरियर, दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान, अनुबंध अवधि की पेंशन और अनुबंध के बाद मिलने वाली वरिष्ठता से जुड़े हैं। कोर्ट ने इन पांचों मामलों में कर्मचारियों और पेंशनरों को करोड़ों रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। कई मामलों में कोर्ट ने सरकार को सख्त टिप्पणियां और चेतावनी भी दी है। इससे सरकार और खासकर वित्त प्रबंधन देख रहे अधिकारी दबाव में हैं। कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी आय के संसाधन बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने के लिए सक्रिय हो गई है। 80 हजार करोड़ सत्ता संभालने पर मिला: धर्माणी टीसीसी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब राज्य पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। सरकार पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है। इसलिए सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। साफ है कि आने वाले समय में सरकार पेट्रोल-डीजल पर राज्य कर बढ़ाने के साथ ही मुफ्त सेवाओं में कटौती करने के फैसले ले सकती है। राज्य में अमीर लोगों के लिए मुफ्त बिजली पहले ही बंद की जा चुकी है। आमदनी 50 पैसे और खर्च एक रुपये होने के चलते सरकार अब मुफ्त सेवाओं और सब्सिडी में भी कटौती करने पर विचार कर रही है। हिमाचल पर 94 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल सरकार पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इससे प्रति व्यक्ति 1.17 लाख रुपए कर्ज चढ़ चुका है, जो कि देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। प्रदेश की पूर्व ‌BJP सरकार ने सभी कर्मचारियों-पेंशनर को जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए। मगर इसका एरियर अभी भी बकाया पड़ा है। दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले 30 से 40 हजार रुपए की एरियर की एक किश्त जरूर दी गई है। मगर यह ऊंट के मुंह में जीरा समान है। कई कर्मचारियों व पेंशनर का तीन-चार लाख रुपए से भी ज्यादा का एरियर बकाया है। जिसका कर्मचारी-पेंशनर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे डगमगा रही अर्थव्यवस्था रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट (RDG) लगातार कम हो रही है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल को RDG में 40624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ने के बजाय कम होकर 37199 करोड़ रह गया। साल 2021-22 में RDG 10249 करोड़ मिली थी, जो कि 2025-26 में 3257 करोड़ की रह जाएगी। इसी तरह GST प्रतिपूर्ति राशि भी भारत सरकार ने जून 2022 में बंद कर दी है, जोकि देश में जीएसटी लागू होने के बाद से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही थी। NPA के बदले हिमाचल को हर साल मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। राज्य सरकार हर साल मार्च में 1780 करोड़ रुपए NPA के तौर पर PFRDA के पास जमा कराता था, लेकिन बीते साल अप्रैल से हिमाचल में OPS बहाल कर दी गई है। इसलिए अप्रैल 2023 से NPA में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर PFRDA के पास जमा नहीं होगा। इसे देखते हुए केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी है। इन सब वजह से हिमाचल की अर्थव्यवस्था डगमगा लगी है। लोन लेने की सीमा 5% से 3.5% की पूर्व BJP सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को जीडीपी का 5% तक लोन लेने की छूट थी, जो अब घटाकर 3.5% कर दी गई है। यानी 2022 तक हिमाचल को 14,500 करोड़ रुपए सालाना का लोन लेने की छूट थी। मगर अब 9000 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट है। इससे ज्यादा पैसा हर साल पुराना कर्ज लौटाने और ब्याज देने में खर्च हो रहा है। इससे कर्मचारियों-पेंशनर की सैलरी-पेंशन और विकासात्मक गतिविधियों के बजट जुटा पाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। 4000 करोड़ की इनकम को कोर्ट का झटका हिमाचल सरकार ने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाया था। इससे सरकार को लगभग 4000 करोड़ रुपए सालाना आय की उम्मीद थी। मगर इसे कोर्ट असंवैधानिक करार चुका है। ऐसे में हिमाचल सरकार अब केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। केंद्र से मदद नहीं मिली तो आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों को पेंशन देना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

हिमाचल के राज्यपाल और सरकार आमने-सामने:गवर्नर बोले- यूनिवर्सिटी पब्लिक प्रॉपर्टी; सार्वजनिक हितों के लिए देनी चाहिए कुर्बानी, VC नियुक्ति विधेयक पर बवाल हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में वीसी की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां को कम करने से संबंधित मीडिया के सवाल के जवाब में शुक्ल ने कहा कि सरकार का यह बयान ठीक नही है। राज्यपाल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा। सरकार ने उसमें क्या पास किया है। यह देखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा, सरकार का वह बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है। राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है। वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मानसून सत्र में पास किया VC नियुक्ति का विधेयक बता दें, बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। संशोधित विधेयक का विपक्ष ने सदन में खूब विरोध किया और राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। पहले भी दो बार संशोधित विधेयक राजभवन को भेजा जा चुका कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को 2 विधेयक भेजे गए थे। दोनों बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। राजस्व मंत्री के बयान पर जता चुके आपत्ति इससे पहले राज्यपाल शुक्ल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी आपत्ति जता चुके हैं जिसमें नेगी ने कहा था किन्नौर में भारत की सीमा में चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोग दहशत में है।