प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले रिटायर IAS अधिकारी तरुण कपूर पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तरुण कपूर को दूसरी बार अपना एडवाइजरी लगाया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बीती शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। कार्मिक विभाग के सचिव दीप्ति उमाशंकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, तरुण कपूर को आगामी दो सालों के लिए पीएम का एडवाइजरी लगाया गया है। दो मई 2022 को भी तरुण कपूर को PMO में एडवाइजर लगाया गया था। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर नवंबर 2022 में रिटायर हुए थे। साल 2019 तक वह हिमाचल में सेवाएं दे रहे थे। तब वह एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और तब यहां फॉरेस्ट, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर जैसे महत्वपूर्ण विभाग देख रहे थे। इससे पहले वह डीसी शिमला सहित विभिन्न विभागों का दायित्व निभा चुके थे। साल 2019 में तरुण कपूर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए और जल बोर्ड में सेवाएं दी। नवंबर 2021 में वह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सचिव सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही पीएमओ ने उन्हें एडवाइजर लगाया। अमित खारे को भी तैनाती तरुण कपूर के साथ-साथ झारखंड के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खारे को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर लगाया गया है। इन दोनों को दो सालों के लिए की तैनाती गई है। शिमला से संबंध रखते हैं तरुण कपूर तरुण कपूर पहाड़ों की रानी शिमला से संबंध रखते हैं। उन्होंने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया है। यही वजह है कि उन्हें सोलर मेन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले रिटायर IAS अधिकारी तरुण कपूर पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तरुण कपूर को दूसरी बार अपना एडवाइजरी लगाया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बीती शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। कार्मिक विभाग के सचिव दीप्ति उमाशंकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, तरुण कपूर को आगामी दो सालों के लिए पीएम का एडवाइजरी लगाया गया है। दो मई 2022 को भी तरुण कपूर को PMO में एडवाइजर लगाया गया था। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर नवंबर 2022 में रिटायर हुए थे। साल 2019 तक वह हिमाचल में सेवाएं दे रहे थे। तब वह एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और तब यहां फॉरेस्ट, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर जैसे महत्वपूर्ण विभाग देख रहे थे। इससे पहले वह डीसी शिमला सहित विभिन्न विभागों का दायित्व निभा चुके थे। साल 2019 में तरुण कपूर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए और जल बोर्ड में सेवाएं दी। नवंबर 2021 में वह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सचिव सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही पीएमओ ने उन्हें एडवाइजर लगाया। अमित खारे को भी तैनाती तरुण कपूर के साथ-साथ झारखंड के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खारे को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर लगाया गया है। इन दोनों को दो सालों के लिए की तैनाती गई है। शिमला से संबंध रखते हैं तरुण कपूर तरुण कपूर पहाड़ों की रानी शिमला से संबंध रखते हैं। उन्होंने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया है। यही वजह है कि उन्हें सोलर मेन भी कहा जाता है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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पंजाब-चंडीगढ़ और हिमाचल में प्रचार बंद:जनसभाओं, रैली-रोड शो पर रोक, सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, 48 घंटे शराब ठेके भी बंद
पंजाब-चंडीगढ़ और हिमाचल में प्रचार बंद:जनसभाओं, रैली-रोड शो पर रोक, सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, 48 घंटे शराब ठेके भी बंद पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया। जनसभाओं, रैली और रोड शो पर रोक लग गई है। अब नेता सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इसके साथ शराब ठेके भी 48 घंटे के लिए बंद हो गए हैं। अब शराब के ठेके 1 जून को मतदान के बाद खुलेंगे। इस दौरान ड्राई-डे रहेगा। किसी भी होटल या रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए राज्यों के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक, प्रचार थमने के बाद पब्लिक मीटिंग, किसी किस्म के दिखावे करने, नारे लगाने और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। लाउडस्पीकर का प्रयोग भी इस दौरान नहीं कर पाएंगे। वहीं, 1 जून को मतदान केंद्रों के सौ मीटर के दायरे में कन्वेंसिंग आदि करने पर पाबंदी रहेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2.14 करोड़ लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग
पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इस बार कुल 328 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 169 आजाद उम्मीदवार हैं। वहीं, राज्य में 2.14 करोड़ मतदाता है। इनमें 1 करोड़ 12 लाख 67 हजार 019 पुरुष हैं, जबकि 1 करोड़ 1 लाख 53 हजार 767 महिला वोटर्स हैं। 5.38 लाख मतदाता 18 से 19 साल के बीच के हैं, जो कि पहली बार मतदान करेंगे। जबकि 1.89 लाख वोटर 85 साल से अधिक उम्र के हैं। 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 25 हजार 451 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना
उधर, चुनाव को लेकर हिमाचल के दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों के लिए कुछ पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। जबकि शेष पोलिंग पार्टी कल सुबह रवाना की जाएंगी। सभी पोलिंग पार्टियों को कल शाम तक अपने-अपने पोलिंग बूथ मतदान के लिए पूरी तरह तैयार करने होंगे, ताकि परसों सुबह समय पर वोटिंग शुरू की जा सके। 41252 बुजुर्ग और दिव्यांग वोट दे चुके
हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि राज्य के चारों संसदीय क्षेत्रों में बीते मंगलवार तक 12D प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कुल 44562 आवेदनों में से 41252 डाक मतपत्र चुनाव विभाग को मिल चुके हैं। जबकि, 6 विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों के लिए अब तक 12D प्रपत्रों के माध्यम से कुल 3651 आवेदनों में से 3380 डाक मतपत्र विभाग को मिल चुके है। यानी इन लोगों ने अपना वोट दे दिया है। ताजा आंकड़ों में इनकी संख्या में कुछ इजाफा हो सकता है। विधानसभा उप-चुनाव में 2747 मतदाता वोट डाल चुके
6 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 2747 मतदाताओं ने प्रपत्र 12D के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 2575 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। वहीं, दिव्यांग मतदाताओं से प्रपत्र 12D के माध्यम से 820 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 772 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस पर 84 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 33 ने ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित PVC में वोट डाला। 1 जून को स्पेशल पेड होली-डे घोषित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के निर्देश पर वोटिंग वाले दिन स्पेशल पेड होली-डे घोषित है। इस दिन कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 जून पूरे हिमाचल प्रदेश में पेड होली-डे होगा। यानी इस दिन सरकारी कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी के बावजूद तनख्वाह मिलेगी।
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शिमला में 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार:महिला और 18 महीने का बच्चा घायल, अचानक बेकाबू हुई गाड़ी शिमला जिला के उप मंडल चौपाल में में रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यहां एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जिसमें एक महिला व उसका 18 माह का बच्चा सवार थे। घटना रविवार दोपहर बाद की बताई जा रही है। जब एक महिला घर से कार लेकर चौपाल की तरफ निकली थी। जब वह बटेवरी मोड़ पर पहुंची तो महिला ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि सड़क हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घायल महिला की पहचान 42 वर्षीय नीना देवी पत्नी कपिल देव निवासी गांव बटेवरी तहसील चौपाल के रूप में हुई है। कार में दो ही लोग सवार थे, जिसमें चालक महिला और उसका 18 महीने का बच्चा शामिल है। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चौपाल अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका उपचार जारी है। उधर, पुलिस ने बताया कि दोपहर के समय देवत- चौपाल सड़क मार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जिसमें दो लोग सवार थे। दोनों खतरे से बाहर हैं।फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस की जांच जारी है।
हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी गठित:उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान अध्यक्ष होंगे; तहबाजारियों पर नकेल कसेगी
हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी गठित:उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान अध्यक्ष होंगे; तहबाजारियों पर नकेल कसेगी मस्जिद विवाद के बीच उठी स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी की मांग को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी प्रदेश भर में तहबाजारी करने वाले बाहरी और हिमाचली लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगी। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। विधानसभा सचिवालय के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा कमेटी में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और भाजपा विधायक अनिल शर्मा ,सतपाल सिंह सती, रणधीर शर्मा और शिमला शहर से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा को शामिल किया। यह कमेटी प्रदेश में बाहरी एवं प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगी। समिति के सचिव की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग के सचिव पर रहेगी। कहां से उठी मांग…?
संजौली से सुलगी मस्जिद विवाद की चिंगारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान हिन्दू संगठनों ने समुदाय विशेष के बाहरी लोगों पर हिमाचल प्रदेश में हर कही बैठ कर कारोबार करने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर माहौल खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के मानसून सत्र में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी की मांग की । उन्होंने कहा कि बिना वैरिफिकेशन के बाहरी लोग शिमला में आकर बैठ रहे हैं और यहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इनकी कोई पहचान नहीं है। प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे है कि बाहर से आने वाले लोग आपराधिक गतिविधियां करके शिमला सहित हिमाचल प्रदेश में माहौल खराब कर रहे है। प्रदर्शन के माध्यम से लोग बाहरी लोगों की प्रॉपर वैरिफिकेशन व उनके बेकग्राऊंड की प्रॉपर जांच के बाद हिमाचल में उनको कारोबार करने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। मामला विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठा और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर कमेटी गठित करने बात कही थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व सीएम इसका फैसला करेंगे। इसमें दोनों दलों के विधायकों शामिल किया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए विचार करेगी। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी का गठन कर दिया है जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। पॉलिसी बनाकर अवैध तहबाजारियों पर कसेगी नकेल
हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार अवैध तहबाजारियों पर पॉलिसी बनाकर नकेल कसेगी। प्रदेश में राजधानी शिमला सहित कई बड़े शहर तहबाजारियों की समस्या से जूझ रहे है। तहबाजारी प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बिना अनुमति व लाइसेंस के बगैर अपनी दुकानें सजाते हैं। जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब पॉलिसी बनने के बाद लाइसेंस लेने वाले तहबाजारी ही अपनी दुकान सजा पाएंगे।