जालंधर उप चुनाव के लिए SAD ने गठित की कमेटी:चुनाव की सारी मुहिम की करेगी निगरानी, उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश भी

SGPC ने जी-स्टूडियो को भेजा नोटिस:विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का आरोप; सेंसर बोर्ड- ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने विवादित दृश्यों के साथ फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज करने के आरोप लगाते हुए अब जी-स्टूडियो को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, ब्रॉडकास्ट मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को लेटर लिख स्क्रिप्ट की जांच करने की मांग रखी गई है। एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी है कि फिल्म विवादों से भरी है। इसकी मुख्य अदाकार कंगना रनोट शुरू से ही पंजाब, सिख और किसानों के लिए विवादित बयान देती आई है। इमरजेंसी को खत्म करने के लिए पंजाब और अकाली दल के योगदान के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरांवाले की गलत छवि को पेश किया गया है। जिसके बाद ही एसजीपीसी की तरफ से ब्रॉडकास्ट मंत्री अश्वनी वैष्णव और सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन प्रसुन जोशी को पत्र भेजा गया है। जिसमें एसजीपीसी ने मांग उठाई है कि फिल्म की रिलीज को रोका जाए और इसकी पूरी स्क्रिप्ट एसजीपीसी के साथ सांझी की जाए। ताकि इस फिल्म के बारे में अपनी और सिख समुदाय की भावनाओं को बताया जा सके। फिल्म में दिखाया आतंकवाद का दौर, भिंडरांवाले का कैरेक्टर भी रखा कंगना ने कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। जिसमें पंजाब में 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। इसमें एक कैरेक्टर को जरनैल सिंह भिंडरांवाला भी बनाया गया है, जिसे कट्‌टरपंथी सिख संत के तौर पर देखते हैं। सर्बजीत खालसा का मानना है कि फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर भी फिल्माया गया है, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को खत्म करने के लिए ही चलाया गया था। कंगना के खिलाफ एफआईआर की कर चुके मांग इससे पहले एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी फिल्म अदाकारा कंगना रनोट के खिलाफ एफआईआर की मांग कर चुके हैं। एडवोकेट धामी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि कंगना रनोट अक्सर जानबूझकर सिखों की भावनाओं को भड़काने वाली बातें करती रही हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचा रही है। सरकार को कंगना रनोट के खिलाफ फिल्म इमरजेंसी के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह भी फिल्म पर कड़े ऐतराज जता चुके हैं और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। सांसद सर्बजीत खालसा ने उठाया था मामला ये मामला सबसे पहले पंजाब के फरीदकोट से निर्वाचित सांसद सर्बजीत सिंह खालसा की तरफ से अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर उठाया गया था। सर्बजीत खालसा ने ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से इस फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग रखी थी। उनकी तरफ से ऐतराज उठाए जाने के बाद ही ये मामला श्री अकाल तख्त साहिब व एसजीपीसी के ध्यान में आया था।

मोगा में नहर में कूदकर युवक ने किया सुसाइड:दिमागी तौर पर रहता था परेशान, देर रात घर से निकला था मोगा जिले के चाड़िक गांव के रहने वाले एक 24 वर्षीय नौजवान ने देर रात नहर में छलांग लगा दी और डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिमागी तौर पर परेशान रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। कई दिनों से था परेशान मामले की जानकारी देते हुए मृतक सुखदेव सिंह के पिता सुलखन सिंह ने कहा कि मैं और मेरा बेटा सुखदेव सिंह मेहनत मजदूरी करते थे। 3-4 दिन से मेरा बेटा परेशान रहता था। देर रात घर से चला गया और गांव के पास से जा रही नहर से छलांग लगा दी। हमे किसी ने सूचना दी और हम मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया सुबह शव को बाहर निकाला। जांच अधिकारी ने दी जानकारी जांच अधिकारी मेजर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा के हमें सूचना मिली थी कि गांव के चाड़िक के रहने वाले युवक ने नहर में छलांग लगा दी। जिसकी डूबने से मौत हो गई। उसकी पहचान सुखदेव सिंह पुत्र सुलख्न सिंह के रूप में हुई है। उसके शव को मोगा के सरकारी हस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को वारिसों के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी कर्रवाई पिता के बयानो पर की जा रही है।

बरनाला में नए कानून का किया विरोध:कॉपियां जलाकर जताया रोष, अरुंधति रॉय और प्रो. शौकत हुसैन के केस को वापस लेने की मांग पंजाब के बरनाला में अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी और 1 जुलाई से 3 फौजदारी कानून लागू होने के विरोध में अलग-अलग संगठनों द्वारा मिल कर केंद्र सराकर के खिलाफ विशाल रोष प्रदर्शन किया। शहर के कचहरी चौक से लेकर डीसी दफ्तर तक रोष मार्च करके कानूनों की कॉपियां जला कर राष्ट्रपति ने नाम एक मांग पत्र सौंपा। नए कानून को बताया लोक विरोधी फैसला इस मौके संगठनों के नेता राजिंदर भदौड़, सोहन सिंह, बलौर सिंह और बिकर सिंह औलख ने कहा कि अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने भाषण को लेकर यूएपीए के तहत मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने लोक विरोधी फैसला लिया है, जो बहुत निंदनीय है। ये फैसला देश के बुद्धिजीवियों की आवाज को दबाने का प्रयास है। नेताओं ने इसी तरह आज से नए नामों से लागू किए जा रहे काले कानूनों को बेहद खतरनाक बताया। नए कानून को वापस करने की मांग उन्होंने कहा कि इन कानूनों के साथ पुलिस को अपार शक्तियां मिल गई हैं। अब पहले पुलिस के पास किसी भी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। परंतु अब संभावित घटनाओं को लेकर भी पुलिस केस दर्ज कर सकेगी। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 15 दिनों के बजाय 90 दिनों तक हिरासत में रखना, पुलिस को न्यायाधीश द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने का अधिकार देना, इन कानूनों को और अधिक कठोर बनाने की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ केस को रद्द किया जाए और इन कानूनों को भी वापस लिया जाना चाहिए।