जालंधर उपचुनाव की CM भगवंत मान ने संभाली कमान, बोले- जीत के लिए नेता और कार्यकर्ता करें ये काम

उपचुनाव पर योगी की टीम-30 के साथ बैठक:कहा-जीत का रोडमैप बनाएं, दिन-रात मेहनत करें; दूसरे दिन नामांकन का खाता नहीं खुला यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी ने शनिवार को मंत्रियों के साथ कई घंटे तक बैठक की। इसमें जिन जिलों में चुनाव होने हैं, उसके 30 प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया।
टीम-30 के साथ बैठक में मंत्रियों ने चुनाव को लेकर रोडमैप सौंपा। योगी ने कहा- नामांकन के बाद से वोटिंग के एक-एक दिन का रोडमैप तैयार करें। मतदान प्रभावित करने वाले लोगों और जातियों के नेताओं के साथ संपर्क करें। प्रवासी मतदाताओं की सूची बनाएं, उन्हें बुलाने की व्यवस्था करें। शनिवार को नामांकन का दूसरा दिन था। लेकिन इस दिन खाता तक नहीं खुला। कोई भी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन कराने नहीं पहुंचा। सपा अब तक 6 और बसपा 5 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं, भाजपा ने अब तक प्रत्याशियों की सूची घोषित नहीं की है। इधर, हरियाणा में SC/ST में उप-वर्गीकरण लागू करने पर केशव और बसपा प्रमुख मायावती आमने-सामने आ गए। शुक्रवार को मायावती ने इसका विरोध किया था। केशव ने इसका समर्थन किया है।

सांसद कम हुए तो क्या यूपी को कम बजट मिला?:सड़क बनाने का बजट 50 से बढ़ाकर 450 करोड़ किया; 9 सवाल-जवाब में जानिए सबकुछ केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में यूपी को कुछ खास नहीं मिला। कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। एक्सपर्ट कहते हैं, लोकसभा चुनाव में NDA की सीटें कम होने का असर बजट पर साफ दिखा। बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। सिर्फ रेलवे ट्रैक के लिए तीन घोषणाएं की गईं। इसमें करीब 50 किमी दोहरीकरण और 23 किलोमीटर को ट्रिपल ट्रैक करने का काम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में किसी नई योजना की घोषणा नहीं हुई। 9 सवाल-जवाब से जानें, यूपी को इस बजट से क्या मिला, इसके पीछे वजह क्या रही? सवाल- 1: यूपी के लिए बड़ी घोषणाएं क्यों नहीं की गईं? जवाब: पड़ोसी राज्य बिहार के लिए 58.9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। लेकिन, सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं की गई। एक्सपर्ट कहते हैं, इसकी दो वजह हैं। पहली- बिहार में अगले साल चुनाव है। दूसरा- नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए जेडीयू का पहले से दबाव था और सरकार को उसकी बात माननी पड़ी। वहीं, भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 80 सीटों वाले इस राज्य में 2019 में भाजपा के 62 सांसद थे। इस बार घटकर 33 हो गए। इसके चलते भी हो सकता है कि सरकार ने अलग से यूपी के लिए कोई घोषणा नहीं की। सवाल- 2: सड़क-बिजली के लिए सबसे बड़ी घोषणा क्या है? जवाब: उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट- ट्रेंच 1 को पिछले बजट में में 405.96 करोड़ रुपए मिले थे। इसे बढ़ाकर 441.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 450.84 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सवाल- 3: क्या किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ? जवाब: इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ। पुरानी योजनाओं के लिए बजट ही में कहीं कमी तो कहीं बढ़ोतरी की गई। सवाल- 4. क्या यूपी को कोई स्पेशल पैकेज दिया गया? जवाब: इस बजट में यूपी को कोई स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला। जो केंद्रीय योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उन्हें ही बजट दिया गया है। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का बजट 1978.33 करोड़ से बढ़ाकर 4246.23 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के भी बजट में बढ़ोतरी की गई। इसे 19966.63 करोड़ से बढ़ाकर 23613.03 करोड़ कर दिया गया। सवाल- 5: रेलवे के लिए यूपी को क्या मिला? जवाब: रेलवे में भी यूपी के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आने वाली 2 रेल लाइनों के दोहरीकरण और एक रेल लाइन को ट्रिपल करने के लिए बजट जारी किया गया है। झांसी से दतिया तक 23 किमी की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किमी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किमी रुदौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 550.33 करोड़ का प्रावधान किया है। दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 1405.22 करोड़ से घटाकर 153.56 करोड़ कर दिया गया। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 1045 करोड़ का प्रावधान किया गया। सवाल- 6: सेक्टरवाइज उत्तर प्रदेश को क्या-क्या मिला? जवाब: स्वास्थ्य, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी नई योजना का ऐलान नहीं किया गया। एकमात्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की यूनिवर्सिटी के बजट का जिक्र मिलता है। इसके अलावा इलाहाबाद म्यूजियम के बजट का जिक्र है। हालांकि, पिछले बजट से इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले बजट में 50 लाख रुपए थे, इस बार भी उतना ही है। सवाल- 7: अंतरिम बजट में यूपी को क्या मिला था? जवाब: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने यूपी के लिए खुलकर बजट का आवंटन किया था। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं, तब चुनाव होने थे। भाजपा को उम्मीद थी कि वह यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल- 8: किन केंद्रीय योजनाओं में यूपी को ज्यादा फायदा? जवाब: 1- यूपी पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की गई। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी ने बताया- इसमें यूपी में करीब 35 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद यूपी में एक बार फिर सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद पात्र परिवारों को घर दिए जाएंगे। 2- केंद्र ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया- यूपी में प्रयागराज और आगरा में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। वहीं, विभाग के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित नए 12 नए औद्योगिक पार्क में से यूपी को एक या दो पार्क मिल सकते हैं। जल्द ही सरकार की ओर से केंद्र को इसका प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। 3- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारी बताते हैं, पीएमजीएसवाई-3 में यहां करीब 19 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। एमजीएसवाई-4 में 15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी। सवाल- 9: सबसे ज्यादा यूपी के किन जिलों को लाभ मिलेगा? जवाब: केंद्र सरकार की ओर से आदिवासी समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। योजना के तहत 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित किए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि यूपी के सोनभद्र, श्रावस्ती, गोंडा, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर जिले के आदिवासी बहुल गांव लाभान्वित होंगे। इनके अलावा बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट और चंदौली जिले भी योजना से लाभान्वित होंगे।