हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहन जल्द सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए सभी 12 जिलों में स्क्रैप सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए निविदाएं मांग ली है। इसके तहत करीब 70 आवेदकों ने स्क्रैप सेंटर के लिए टेंडर भरा है। अगले कुछ दिन के भीतर परिवहन विभाग टैंडर प्रक्रिया पूरी करके इन्हें बनाने का काम शुरू कर देंगा। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही सड़कों से हटा दी गई हैं। स्क्रैप सेंटर बनने के बाद 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल भी बदलने होंगे। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर दी गई है। हिमाचल सरकार नॉन कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर पंजीकरण शुक्ल में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेयर पार्ट्स का री-यूज भी नहीं होगा स्क्रैप किए जाने वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को री-यूज नहीं होगा। वाहन जब स्क्रैप होगा, तो उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल होता है। मगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्कशॉप करके स्क्रैप सेंटर की शर्तें बता चुका परिवहन विभाग हिमाचल का परिवहन महकमा स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन कर चुका है। इसमें स्क्रैप सेंटर खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। इसके नियम व शर्तें बताई गई। जल्द खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर हिमाचल के परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी ने बताया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है। इनके मूल्यांकन का काम जारी है। जल्द स्क्रैप सेंटर खोलने का काम आवंटित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहन जल्द सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए सभी 12 जिलों में स्क्रैप सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए निविदाएं मांग ली है। इसके तहत करीब 70 आवेदकों ने स्क्रैप सेंटर के लिए टेंडर भरा है। अगले कुछ दिन के भीतर परिवहन विभाग टैंडर प्रक्रिया पूरी करके इन्हें बनाने का काम शुरू कर देंगा। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही सड़कों से हटा दी गई हैं। स्क्रैप सेंटर बनने के बाद 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल भी बदलने होंगे। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर दी गई है। हिमाचल सरकार नॉन कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर पंजीकरण शुक्ल में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेयर पार्ट्स का री-यूज भी नहीं होगा स्क्रैप किए जाने वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को री-यूज नहीं होगा। वाहन जब स्क्रैप होगा, तो उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल होता है। मगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्कशॉप करके स्क्रैप सेंटर की शर्तें बता चुका परिवहन विभाग हिमाचल का परिवहन महकमा स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन कर चुका है। इसमें स्क्रैप सेंटर खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। इसके नियम व शर्तें बताई गई। जल्द खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर हिमाचल के परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी ने बताया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है। इनके मूल्यांकन का काम जारी है। जल्द स्क्रैप सेंटर खोलने का काम आवंटित किया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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केक-समोसे पर मचा बवाल, CID जांच बिठानी पड़ी:हिमाचल CM के लिए मंगाया था, उनके स्टाफ को परोसे; रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य बताया
केक-समोसे पर मचा बवाल, CID जांच बिठानी पड़ी:हिमाचल CM के लिए मंगाया था, उनके स्टाफ को परोसे; रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य बताया हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि CID के बड़े अधिकारी से इसकी इन्क्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। यह विवाद तब हुआ, जब बीती 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला स्थित CID मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उस दिन सीएम के लिए लाए गए समोसे और केक गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। ऐसे में CM और कार्यक्रम में मौजूद VVIP मेहमानों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिल सकी। अफसरशाही में अब यह मामला खूब सुर्खियों में है। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला… IG ने CM के लिए सब इंस्पेक्टर को केक-समोसे लाने को कहा
CID की जांच रिपोर्ट के अनुसार शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए समोसे और केक के 3 डिब्बे लाए गए। उस वक्त IG रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर (SI) से सीएम के लिए होटल से कुछ खाने का सामान लाने को कहा था। SI ने आगे ASI और कॉन्स्टेबल को भेज दिया
SI ने बदले में एक सहायक एसआई (ASI) और एक हेड कांस्टेबल को जलपान का सामान लाने को कहा। इसके बाद ASI और हेड कॉन्स्टेबल होटल रेडिसन पहुंचे और वहां से 3 सीलबंद बक्सों में जलपान का सामान ले आए। सीआईडी मुख्यालय लौटकर इसकी सूचना SI को दी गई। SI ने इंस्पेक्टर को दिया सामान, उच्च अधिकारियों को पूछे बिना बांट दिया
SI ने होटल से नाश्ता आने के बाद इसे महिला इंस्पेक्टर को दे दिया। महिला इंस्पेक्टर ने यह सामान मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (MT) को भेज दिया। इंस्पेक्टर महिला ने इसकी जानकारी किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी। सीएम के आने के बाद सारा सामान SI की मौजूदगी में बांट दिया गया। इस दौरान कई लोगों के हाथ में यह नाश्ता गया लेकिन किसी ने इसे सीएम के लिए लाए जाने को लेकर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने पर्यटन निगम कर्मी पर फोड़ा ठीकरा
पुलिस अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पर्यटन निगम के कर्मचारियों से पूछा कि क्या तीन बक्सों में नाश्ता मुख्यमंत्री को परोसा जाना है, तो उन्होंने कहा कि वे मेन्यू में शामिल नहीं हैं। जांच रिपोर्ट में लिखा- ये CID-सरकार विरोधी काम
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के लिए लाए गए नाश्ते की जानकारी SI को थी। रोचक बात यह है कि सीआईडी विभाग के एक अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि जांच रिपोर्ट में नामित सभी व्यक्तियों ने CID विरोधी और सरकार विरोधी तरीके से काम किया है, जिसके कारण VVIP को ये चीजें नहीं दी जा सकीं। CM के समोसे पर बीजेपी का तंज भाजपा विधायक एवं मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल की जनता परेशान है और हंसी की बात तो यह है की सरकार को मुख्यमंत्री के समोसे की चिंता है। ऐसा लगता है कि सरकार को किसी भी विकासात्मक कार्यों की चिंता नहीं है, केवल मात्र खानपान की चिंता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए लाए गए समोसे से जुड़ी एक हालिया घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। समोसे गलती से मुख्यमंत्री के बजाय उनके सुरक्षा कर्मचारियों के पास पहुंच गए, जिसकी सीआईडी जांच करवाई गई। जांच में इस गलती को “सरकार विरोधी” कृत्य करार दिया गया, सरकार विरोधी कृत्य अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है।
हिमाचल भाजपा के प्रभारी बने श्रीकांत शर्मा:2017 में भी स्टेट इंचार्ज रह चुके; संजय टंडन को सह प्रभारी बनाया
हिमाचल भाजपा के प्रभारी बने श्रीकांत शर्मा:2017 में भी स्टेट इंचार्ज रह चुके; संजय टंडन को सह प्रभारी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत शर्मा को हिमाचल में बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया है। श्रीकांत शर्मा अभी उत्तर प्रदेश की वृंदावन विधानसभा सीट से विधायक है। वह साल 2017 में भी प्रदेश भाजपा के प्रभारी रह चुके है। मगर इसके कुछ समय बाद श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में पावर मिनिस्टर बन गए। इसके बाद पार्टी ने मंगल पांडे को हिमाचल भाजपा का प्रभारी बनाया। 2020 में मंगल पांडे की जगह अविनाश राय खन्ना को हिमाचल का प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अब यह जिम्मा फिर से श्रीकांत शर्मा को दिया है। पार्टी हाईकमान ने प्रभारी के साथ सह प्रभारी की भी लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी संजय टंडन को लगाया गया है। हिमाचल के साथ साथ 12 अन्य राज्यों में भी प्रभारी और सह प्रभारी की तैनाती की गई है।
कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में बैठक:28 नवंबर को होगी महापंचायत, महिलाओं-बुजुर्गों से पहुंचने की अपील; लोगो में भारी रोष
कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में बैठक:28 नवंबर को होगी महापंचायत, महिलाओं-बुजुर्गों से पहुंचने की अपील; लोगो में भारी रोष सोलन जिला में कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर विकास सभा कुनिहार व अन्य संस्थाओं के लोगों सहित तीनों पंचायतों के लोगों ने एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुवार 28 नवंबर को कुनिहार के तालाब मंदिर परिसर में सरकार द्वारा कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में एक महापंचायत की जाएगी। जिसमें तीनों पंचायतों के महिला, पुरुष व युवाओं से बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज तालाब मंदिर में बैठक बुलाई गई थी जिसमें काफी संख्या में कुनिहार के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नगर पंचायत बनने के बाद हर चीज पर लगेगा टैक्स कुनिहार विकास सभा के वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कुनिहार की तीनों पंचायतों की जनता युवा व सभी व्यक्तियों और जितनी भी महिलाएं और बुद्धिजीवी नागरिक हैं, सभी 28 नवंबर को इस महापंचायत में आकर अपना विरोध जताएं। उन्होंने कहा कि अगर कल को नगर पंचायत बनाई गई तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। भारी टैक्स देने पड़ेंगे, किसी प्रकार से अपने मकान को बनाने व तब्दील करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी और जितने भी जिम्मेदारों के घर में डंगर पशु रहते हैं, उन सभी पर टैक्स लगेगा। इसलिए सभी से अनुरोध किया जाता है कि 28 नवम्बर वीरवार 11 बजे समय रहते हुए तालाब मंदिर में पहुंचकर इस महापंचायत में भारी संख्या में भाग ले। ताकि इस जबरदस्ती थोपे जा रहे निर्णय को सरकार वापस लें। बैठक में ये लोग रहे मौजूद- इस बैठक में हाटकोट पंचायत प्रधान जगदीश अत्री, उप प्रधान रोहित जोशी, उप प्रधान कुनिहार पंचायत हरिदास तनवर, व्यापार मंडल कुनिहार के प्रधान धीरज ठाकुर, विकास सभा के सचिव संजय राघव, सर्व एकता जनमंच कुनिहार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ठाकुर, पंकज, वीर सिंह, नवीन कंवर, राजेंद्र चौधरी, प्रेम सिंह, राजेश शर्मा, ज्ञान सिंह, मदन सिंह कंवर, राकेश झांझी, राजेश अत्री, दीपक, अमित, राजीव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।