पंजाब के जालंधर में आज यानी सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जालंधर में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज से सभी पार्टियों का प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह लागू होगा। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियां और रोड शो बंद मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा अपने आप खत्म हो जाती है। शहर में सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जालंधर पश्चिम में आज शाम से मौन अवधि शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का सर्वे चलाने पर रोक लग सकती है। धारा 126 के तहत ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद रहेंगी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जालंधर में चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिसके बाद उक्त शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम करीब 7 बजे खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जालंधर में आज यानी सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए हर पार्टी के वरिष्ठ नेता जालंधर में बैठकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज से सभी पार्टियों का प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह लागू होगा। शाम 5 बजे से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियां और रोड शो बंद मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय मौन अवधि में गिना जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के बाद यह समय सीमा अपने आप खत्म हो जाती है। शहर में सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जालंधर पश्चिम में आज शाम से मौन अवधि शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का सर्वे चलाने पर रोक लग सकती है। धारा 126 के तहत ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद रहेंगी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जालंधर में चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिसके बाद उक्त शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम करीब 7 बजे खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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फतेहगढ़ साहिब सांसद की जेपी नड्डा से मुलाकात:डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया, संसद में मनरेगा पर बोले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेसी सांसद डॉ. अमर सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि पंजाब में किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले यूरिया और डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति मिले। उन्होंने मंत्री को बताया कि किसानों में बहुत तनाव है, क्योंकि पंजाब भेजे गए डीएपी के 60% नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके गंभीर जांच की जरूरत है। पंजाब में डीएपी का स्टॉक कम सांसद ने कहा कि दूसरी ओर इस समय पंजाब में डीएपी का बहुत कम स्टॉक है और भारत सरकार द्वारा अब तक पंजाब को भेजा गया स्टॉक पिछले साल भेजे गए स्टॉक से काफी कम है। मंत्री को बताया कि भारत सरकार द्वारा की जाने वाली खाद्यान्न खरीद के संबंध में पंजाब केंद्रीय पूल में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसे देखते हुए सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजाब में किसानों को डीएपी की कमी न हो। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से डीएपी खरीदने से छोटे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो डीएपी और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से सरकार और सहकारी एजेंसियों पर निर्भर हैं। संसद में मनरेगा पर बोले मंत्री ने वादा किया कि खराब गुणवत्ता वाली डीएपी की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं संसद के बीच डॉक्टर अमर सिंह मनरेगा पर बोले। उन्होंने कहा कि मनरेगा के जन्मदाताओं में वे भी शामिल हैं। मनरेगा की स्क्रिप्ट जिस टीम ने लिखी वे उसके मेंबर थे। जिस मकसद से मनरेगा बनाई गई आज बिलकुल उसके उल्ट हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि आज मनरेगा में राजनीति भारी हो गई है। गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। इस तरफ ध्यान दिया जाए।
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बिट्टू के केंद्रीय राज्यमंत्री बनते ही पंजाब में जगी उम्मीदें:किसानों के उत्पादन को मिलेगी नई मार्केट, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह लुधियाना से चुनाव हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री बनाया है। इसके जरिए पार्टी सीधे तौर पर किसानों और आम लोगों से अपील करेगी। वहीं, इससे पंजाब के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वहीं, राज्य में कई सालों से हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद जगी है। इसके अलावा रेलवे आधारित उद्योग को भी नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, जानकारों के मुताबिक बिट्टू को दिए गए पद काफी अहम हैं। वह सीधे तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। वह हर वक्त चर्चा में रहेंगे। लेकिन, उनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर वह लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि, 2019 में खाद्य प्रसंस्करण विभाग शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के पास था। वह केंद्र से कई प्रोजेक्ट लाने में सफल रही थीं। चंडीगढ़ राजपुरा रेलवे ट्रैक लटका काम होगा पूरा बिट्टू को रेलवे का राज्यमंत्री बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी अहम रहने वाली है। जहां तक रेलवे की बात है तो अमृतसर से दिल्ली के बीच हाई स्पीड रेल परियोजना प्रस्तावित है। यह करीब 465 किलोमीटर लंबी है। इसमें पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा भी जुड़ना है। अभी तक यह प्राथमिक चरण में है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो अमृतसर दिल्ली का सफर मात्र कुछ घंटों का रह जाएगा। इसी तरह चंडीगढ़ राजपुरा रेलवे मार्ग है, जो कि 2016 में मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए टोकन मनी हजार रुपये मंजूर हुई थी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ट्राइसिटी समेत कई हरियाणा और अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा पंजाब में रेलवे पर आधारित इंडस्ट्री काफी है। क्योंकि लुधियाना, मोहाली व जालंधर में रेलवे से जुड़े कई पुर्जे तैयार होते है। हालांकि रेलवे के करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट पंजाब में चल रहे है। पूर्व कांग्रेसी नेता पवन बंसल के बाद यह विभाग पंजाब या चंडीगढ़ में आया है। किसान फसली चक्र से आ सकते हैं बाहर रवनीत सिंह बिट्टू को दूसरा प्रमुख विभाग फूड प्रोसेसिंग मिला है। यह विभाग उन्हें पंजाब को ध्यान में ही रखकर दिया गया है। पंजाब में 75 फीसदी लोग खेती पर निर्भर है। वहीं, सरकार काफी समय से किसानों काे फसली चक्र से निकालने में जुटी हुई है। जिसमें यह विभाग अहम जिम्मेदारी निभा सकता है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट द्वारा किसानों को उन्हें अपने उत्पादन को मार्केट की डिमांड के हिसाब से तैयार करने के काबिल बनाया जाता है। क्योंकि पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। ऐसे में वह किसानों के लिए मददगार होंगे। यूएई समेत कई देशों में है निर्यात राज्य के विनिर्माण जीएसडीपी में इसकी हिस्सेदारी 21% है (राष्ट्रीय औसत 8.8%) है। जबकि राज्य 1.2 बिलियन डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पाद निर्यात करता है। वहीं, प्रमुख निर्यातक देशों में अमेरिका, यूएई, यूके, वियतनाम व मध्य पूर्व और सऊदी अरब है। जबकि पंजाब के किन्नू, अमरूद, लीची आदि के निर्यात को बल मिलेगा। देश के कुल किन्नू का 24 फीसदी पंजाब में पैदा होता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में नंबर वन पर है। इसके लिए किसानों को नए अवसर पैदा होंगे।
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